लखनऊ. यूपी चुनाव 2027 को लेकर सियासी समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं. 18 अक्टूबर 2026 यानी दशकहरा के दो दिन पहले केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुलाकात हुई है. दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई इस करीब 40 मिनट की बैठक ने सूबे की राजनीति में हलचल तेज कर दी है. राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है. भले ही इसे आधिकारिक तौर पर एक शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनावों के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में इस बैठक के दूरगामी मायने निकाले जा रहे हैं.
पंकज चौधरी और राजा भैया के बीच बंद कमरे में करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई. सूत्रों का कहना है कि बातचीत के दौरान राजा भैया ने यह स्पष्ट किया कि वे वैचारिक रूप से हमेशा राष्ट्रवाद, सनातन और हिंदुत्व के मुद्दों पर बीजेपी के करीब रहे हैं. हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि 2027 के चुनाव में दोनों दल औपचारिक रूप से गठबंधन के तहत उतरेंगे या राजा भैया का दल एनडीए को अप्रत्यक्ष समर्थन देगा, लेकिन इस पर केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर आगे और चर्चा होने की संभावना है.
क्यों खास है राजा भैया और बीजेपी की यह नजदीकियां?
दशहरा के दिन पंकज चौधरी लखनऊ स्थित राजा भैया के आवास ‘रामायण’ पहुंचे थे. यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. हालांकि, दोनों नेताओं के बीच बातचीत के एजेंडे या किसी चुनावी समझौते को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
राजा भैया को साधने की कोशिश या महज शिष्टाचार?
राजा भैया प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से लंबे समय से विधायक हैं और अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए हुए हैं. उनकी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास भी विधानसभा में दो विधायक हैं. ऐसे में उनकी राजनीतिक भूमिका को केवल एक सीट तक सीमित करके नहीं देखा जाता, खासकर प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में.
मुलाकात के मुख्य बिंदु और अंदरखाने की चर्चाएं
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का खुद राजा भैया के आवास पर पहुंचना इसलिए चर्चा में है कि 2027 के चुनाव से पहले भाजपा क्षेत्रीय नेताओं और छोटे दलों के साथ अपने संबंधों की समीक्षा कर सकती है. हालांकि, इस मुलाकात से यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा कि बीजेपी ने राजा भैया को एनडीए में शामिल करने का फैसला कर लिया है.
विधान परिषद चुनाव के बीच मुलाकात के क्या मायने?
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव को लेकर भी राजनीतिक हलचल है. ऐसे में भाजपा और जनसत्ता दल के बीच संवाद के तात्कालिक चुनावी मायने भी निकाले जा रहे हैं. संख्या के लिहाज से जनसत्ता दल छोटा दल है, लेकिन उसके दो विधायकों का समर्थन कुछ राजनीतिक परिस्थितियों में अहम हो सकता है.
मीडिया रिपोर्टों में इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं हुई. इसलिए इसे किसी तय गठबंधन की शुरुआत के बजाय दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक संपर्क और संवाद के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा.
क्या राजा भैया बीजेपी के साथ आएंगे?
राजा भैया का राजनीतिक सफर अलग-अलग दलों के साथ सहयोग और स्वतंत्र रुख के लिए जाना जाता है. उनकी पार्टी की अपनी पहचान है और वह चुनावी फैसलों में स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश करती रही है. बीजेपी के साथ भविष्य में तालमेल होगा या नहीं, यह दोनों पक्षों की राजनीतिक जरूरतों और बातचीत पर निर्भर करेगा.
सपा के लिए भी क्यों अहम है यह मुलाकात?
यदि दोनों के बीच चुनावी समझ बनती है, तो प्रतापगढ़ और आसपास के कुछ क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल सकता है. दूसरी ओर, अगर जनसत्ता दल अलग चुनाव लड़ने का फैसला करता है, तो भाजपा को स्थानीय सीटों पर अपने उम्मीदवारों और संगठन के आधार पर मुकाबला करना होगा. फिलहाल न तो एनडीए में शामिल होने की कोई आधिकारिक घोषणा हुई है और न ही सीटों के बंटवारे का कोई फॉर्मूला सामने आया है. ऐसे में गठबंधन की संभावना को एक राजनीतिक चर्चा के तौर पर ही देखना चाहिए.
राजा भैया और पंकज चौधरी की मुलाकात पर समाजवादी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भाजपा की इस पहल पर सवाल उठाए और कहा कि जनता सपा के साथ है. यह उनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया है; इससे किसी दल के चुनावी प्रदर्शन के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. 2027 के चुनाव में बीजेपी, सपा और दूसरे दलों के बीच मुकाबले में स्थानीय नेताओं की भूमिका, उम्मीदवारों का चयन और गठबंधन अहम रहेंगे. ऐसे में राजा भैया के साथ भाजपा के रिश्तों में कोई बदलाव आता है या नहीं, यह विपक्षी दलों के लिए भी नजर रखने वाला मुद्दा होगा.