220 रुपये की कंजूसी और… राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट याचिका में 14 कमियां
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Rahul Gandhi Supreme Court Plea Defects: राहुल गांधी और INDIA गठबंधन द्वारा चुनाव आयोग और कथित वोट चोरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर पेंच फंस गया है. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में कुल 14 तकनीकी कमियां निकाली हैं. इनमें कोर्ट फीस में 220 रुपये की कमी, नौ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामों का गायब होना और दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग से जुड़ी आपत्तियां शामिल हैं. इन सभी कमियों को सुधारने के बाद ही याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी.
राहुल गांधी ने आज मार्च निकाला. (PTI)
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और कथित वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी और INDIA गठबंधन का बड़ा कानूनी दांव फिलहाल एक बहुत ही अजीब मोड़ पर आकर अटक गया है. देश भर की सियासत में भौकाल मचाने निकली इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने एक-दो नहीं बल्कि कुल 14 कमियां निकाल दी हैं. भाई, हद तो तब हो गई जब पता चला कि इतनी बड़ी याचिका में कोर्ट फीस ही पूरे 220 रुपये कम पड़ गई और नौ नेताओं के वकालतनामे ही गायब मिले. दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग से लेकर कानूनी नियमों के इस लोचे ने तगड़ा ब्रेक लगा दिया है. अब जब तक इन 14 गलतियों का हिसाब-किताब ठीक नहीं होता, तब तक कोर्ट में सुनवाई की तारीख मिलना मुश्किल है.
220 रुपये की छोटी सी चूक और वकालतनामे गायब
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हाई-प्रोफाइल याचिका में सबसे मजेदार और चौंकाने वाली कमी यह निकली कि कोर्ट की फीस में पूरे 220 रुपये कम रह गए थे. भाई, इतने बड़े पैमाने पर देश की सियासत हिलाने वाली याचिका में अगर फीस ही कम पड़ जाए, तो हंसी तो छूटेगी ही. इसके अलावा, मामले में कुल नौ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे भी याचिका के साथ जोड़े नहीं गए थे. मतलब साफ है कि कानूनी कागजी कार्रवाई में जमकर गोलमाल और लापरवाही बरती गई, जिसे कोर्ट की रजिस्ट्री ने तुरंत पकड़ लिया.
सिर्फ फीस और वकालतनामे ही नहीं बल्कि याचिका के दस्तावेजों, फॉर्मेटिंग और नियमों से जुड़ी कुल 14 गंभीर आपत्तियां या कमियां रजिस्ट्री ने दर्ज की हैं. कोर्ट के नियम कायदों के हिसाब से फाइलिंग में जो कमियां रह गई हैं, उनका हिसाब-किताब लगाने के बाद अब वकीलों को इन्हें ठीक करना होगा. जब तक ये सारी तकनीकी कमियां और त्रुटियां दूर नहीं की जातीं, तब तक इस हाई-वोल्टेज मामले को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा.