देहरादून : देहरादून में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है. आशारोड़ी से मियांवाला तक बनने वाली एलिवेटेड रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस परियोजना की जद में आने वाले मकानों और दूसरी इमारतों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, 15 मोहल्लों के 200 से ज्यादा मकानों पर असर पड़ सकता है. इनमें कुछ मकान पूरी तरह टूट सकते हैं, जबकि कुछ के हिस्से पर ही असर पड़ेगा. इससे प्रभावित लोगों की चिंता बढ़ गई है और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है.
जाम से राहत के लिए बनेगी 13 किमी लंबी एलिवेटेड रोड
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे आशारोड़ी पर खत्म होता है. इसके आगे सड़क पर घनी आबादी और कई चौराहों के कारण लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है. खासकर रिस्पना से जोगीवाला के बीच यातायात का दबाव अधिक रहता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने आशारोड़ी से मियांवाला तक करीब 13 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की योजना तैयार की है. इस परियोजना पर करीब 2,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपये जमीन अधिग्रहण पर खर्च किए जाने हैं. परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (DPR) केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है.
मकानों पर लाल निशान देख बढ़ी लोगों की चिंता
जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. मकानों पर लाल निशान लगाए जाने के बाद प्रभावित लोगों ने संघर्ष समिति बनाई है. समिति ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने की मांग की है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस फैसले से कई परिवारों के सामने घर छिनने का खतरा पैदा हो गया है. उन्होंने परियोजना को रद्द करने की मांग उठाई है. हालांकि, कितने मकान पूरी तरह और कितने आंशिक रूप से प्रभावित होंगे, इसकी अंतिम स्थिति सीमांकन और अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी.
इन इलाकों में हो सकता है जमीन अधिग्रहण
परियोजना के लिए देहराखास, सेवला खुर्द, बद्रीपुर, ब्राह्मणवाला, माजरा, माजरीमाफी, मोहब्बेवाला, मोहकमपुर खुर्द, शाहनगर, कारगी ग्रांट, अजबपुर कलां, अजबपुर खुर्द, चक अजबपुर खुर्द, चकशाहनगर और तालुक देहरादून सहित कई इलाकों में जमीन ली जानी है. अजबपुर से मियांवाला तक करीब पांच किलोमीटर के हिस्से में 23 मीटर जमीन की जरूरत बताई गई है. इस क्षेत्र में कई निजी प्लॉट, मकान और दुकानें हैं. कुछ जमीन रेलवे और राज्य सरकार की भी है.
NHAI ने क्या कहा?
NHAI के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह के मुताबिक, एलिवेटेड रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और फिलहाल सीमांकन किया जा रहा है. परियोजना की DPR केंद्र सरकार को भेजी गई है. इस परियोजना से देहरादून में यातायात का दबाव कम करने की योजना है, लेकिन फिलहाल जिन लोगों की जमीन और मकान इसकी जद में आ रहे हैं, उनकी नजर मुआवजे और आगे की कार्रवाई पर है.