‘CEO को अधिकार ही नहीं’, SIR पर महुआ मोइत्रा के आरोपों पर मनोज अग्रवाल का पलटवार, बोले- मानहानि केस करूंगा

अग्रवाल ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया कानून के तहत तय है. उनके मुताबिक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी ERO की इसमें अहम भूमिका होती है. जिला निर्वाचन अधिकारी यानी DEO और अपीलीय अधिकारियों की भी निर्धारित जिम्मेदारियां हैं.

पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने खास तौर पर कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास खुद से किसी मतदाता का नाम हटाने या जोड़ने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर जिला निर्वाचन अधिकारी के जरिए कोई अपील आती है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपनी अपीलीय भूमिका निभा सकता है. लेकिन वह खुद से किसी मतदाता का नाम हटाने की कार्रवाई नहीं कर सकता.

अग्रवाल ने SIR के दौरान उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई है. इसमें मृतक, दोहरे, स्थान बदल चुके और अनुपस्थित मतदाताओं से जुड़ी जानकारी भी शामिल है.

उन्होंने बताया कि मसौदा मतदाता सूची पहले ही ऑनलाइन प्रकाशित की जा चुकी है. मतदाताओं को नाम जुड़वाने, हटवाने या जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के जरिए दावा या आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया.

अग्रवाल के मुताबिक राज्य के सभी 80,681 बूथों से जुड़ा चुनावी आंकड़ा वेबसाइट पर अपलोड किया गया था. उन्होंने कहा कि आम लोग इस आंकड़े को देख सकते हैं और जरूरत होने पर तय प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकते हैंण्‍

SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी को लेकर भी अग्रवाल ने बात की. उन्होंने कहा कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों की भूमिका तय की गई. उनके अनुसार पश्चिम बंगाल और ओडिशा के न्यायिक अधिकारियों को हाई कोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया देखने की जिम्मेदारी दी गई.

अपने ऊपर लगे व्यक्तिगत आरोपों को अग्रवाल ने पूरी तरह खारिज किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पारदर्शी तरीके से निभाई. उनके मुताबिक उन्होंने किसी भी मतदाता का नाम अवैध तरीके से नहीं हटाया.

सुब्रत गुप्ता को लेकर भी अग्रवाल ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि गुप्ता एक पर्यवेक्षक थे और उनके पास किसी मतदाता का नाम जोड़ने या हटाने की वैधानिक शक्ति नहीं थी. उनका काम प्रक्रिया की निगरानी करना और किसी गड़बड़ी की जानकारी चुनाव आयोग को देना था.

अग्रवाल ने कहा कि वह अपनी भूमिका और अधिकारों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हैं. उन्होंने अतिरिक्त महाधिवक्ता से भी कानूनी सलाह लेने की बात कही. उन्होंने कहा कि वह अपनी सीमा से बाहर जाकर कोई काम नहीं करते और आगे भी हर कदम कानून के मुताबिक उठाएंगे.

बंगाल में SIR को लेकर चल रहे विरोध और राजनीतिक विवाद पर अग्रवाल ने ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि SIR किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विरोध में नहीं किया गया.

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ फर्जी मतदाता मौजूद थे. अग्रवाल ने सवाल उठाया कि उस समय इस मुद्दे को लेकर संबंधित सांसद ने सवाल क्यों नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है और उन्हें भरोसा है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार पूरी की है.