पटना. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 के प्रारूप को मंजूरी देने के साथ कानून-व्यवस्था, बिजली, सड़क, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि समेत कई क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी.
कैबिनेट ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इनकी खरीद पर कुल 62.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार के इस फैसले से पुलिस की भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था से जुड़ी कार्रवाई की क्षमता बढ़ाने की योजना है.
ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी
बैठक में बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई. इसके जरिए राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया गया है.
21,644 घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना
कैबिनेट ने कैमूर और रोहतास की 177 बसावटों के 21,644 घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी. योजना की लागत 117.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 351.85 करोड़ रुपये कर दी गई है.
दो नए विश्वविद्यालयों में 34-34 पद
राज्य में उच्च शिक्षा से जुड़े दो संस्थानों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय और शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के लिए 34-34 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई.
हीमोफीलिया मरीजों के लिए मुख्यमंत्री योजना
बिहार में हीमोफीलिया मरीजों के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी दी गई है. इसके तहत Emicizumab दवा की खरीद के लिए पहले साल 26.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, आंगनबाड़ी एवं ICDS से जुड़े कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई है.
2,554 कृषि फीडरों का होगा सोलराइजेशन
कैबिनेट ने राज्य के 2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इसके तहत 2,585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे. योजना के लिए 2,761.55 करोड़ रुपये के अनुदान को स्वीकृति दी गई है.
मुंगेर में सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
मुंगेर में दो सड़क परियोजनाओं के लिए क्रमशः 115.90 करोड़ और 87.63 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इसके अलावा मुंगेर में NH-333 के करीब 10.5 किलोमीटर हिस्से को सिंगल लेन से 2-लेन करने के लिए 51.22 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ और परसा-संपतचक पथ से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी 82.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.
पटना में विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल
कैबिनेट ने पटना के सबलपुर दियारा और दुजरा दियारा में कुल 4 एकड़ जमीन पर विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 25 वर्षों की लीज पर जमीन देने की मंजूरी दी. पटना के होटल ताज सिटी सेंटर परियोजना के लिए 213.41 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई. इसके साथ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संशोधित MOA और AOA को भी मंजूरी मिली.
बहादुरपुर आवास बोर्ड कॉलोनी का होगा पुनर्विकास
पटना के बहादुरपुर स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी और करीब 8.5 एकड़ भूखंड के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ MoU करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी.
विमानन क्षेत्र में भी बड़ा फैसला
बिहार के विमानन क्षेत्र के विकास के लिए Aviation Vision and Policy तैयार करने हेतु परामर्शी सेवा लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके साथ RCS रियायती हवाई अड्डों पर विमान ईंधन ATF पर वैट 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की स्वीकृति दी गई.
‘डिजिटल मित्र’ के 871 संचालकों को काम जारी रखने की मंजूरी
सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम ‘डिजिटल मित्र’ के संचालन के लिए 871 संचालकों को काम जारी रखने की मंजूरी दी गई. वहीं, मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के आयोजन पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 17.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. इसके अलावा बिहार विधिक माप विज्ञान GATC नियमावली 2026 और विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई. वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप सहित संग्रहालयों के संचालन के लिए 35 पदों पर संविदा नियुक्ति को भी स्वीकृति मिली.
कैबिनेट ने पथ निर्माण विभाग की जमीन और सड़कों पर बिजली, पानी, टेलीफोन, ऑप्टिकल फाइबर, सीवर और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए NOC जारी करने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी. सरकारी विभागों की निष्पादन योग्य वस्तुओं की नीलामी के लिए GEM पोर्टल के Forward Auction मॉड्यूल के इस्तेमाल की स्वीकृति दी गई.
साथ ही सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट की अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लागू करने की मंजूरी दी गई. नई दिल्ली स्थित स्थानीय आयुक्त कार्यालय और बिहार भवन कार्यालय के सुदृढ़ीकरण एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए पुनर्गठन प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी.