Vision Delhi 2047: नीति आयोग की तर्ज पर दिल्ली का अपना थिंक टैंक, DITI को कैबिनेट मंजूरी का इंतजार

दिल्ली सरकार ने दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफोर्मेशन एंड इनोवेशन (DITI) बनाने की तैयारी तेज कर रही है. नीति आयोग की तर्ज पर प्रस्तावित DITI दिल्ली के विकास से जुड़ी नीतियों और योजनाओं पर डेटा और रिसर्च आधारित सुझाव देगा. योजना विभाग ने इसका कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए भेज दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट भाषण में नीति आयोग की तर्ज पर DITI स्थापित करने की घोषणा की थी. प्रस्तावित संस्थान का मकसद दिल्ली को समावेशी, इनोवेटिव, टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शहर बनाने के लिए पब्लिक पॉलिसी और विकास रणनीति पर सरकार को सलाह देना है.

विजन दिल्ली 2047 पर भी देगा सलाह
DITI डेटा, तकनीक, पॉलिसी रिसर्च और पब्लिक-सेंट्रिक इनोवेशन के जरिए सरकार को नीतिगत सुझाव देगा. यह ‘विजन दिल्ली 2047’ के तहत पब्लिक पॉलिसी, विकास रणनीति और संस्थागत सुधारों पर भी सलाह देने का काम करेगा. संस्थान सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके असर की समीक्षा करेगा. साथ ही अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और नीतियों को प्रभावी बनाने में मदद करेगा.

मुख्यमंत्री होंगी गवर्निंग बोर्ड की चेयरपर्सन
प्रस्ताव के मुताबिक DITI की गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्ष मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी. वाइस चेयरपर्सन को मुख्यमंत्री नामित करेंगी. गवर्निंग बोर्ड में कैबिनेट के सभी मंत्री, मुख्य सचिव, DDA के वाइस चेयरमैन, MCD आयुक्त और NDMC चेयरपर्सन सदस्य होंगे. योजना विभाग के प्रशासनिक सचिव को मेंबर सेक्रेटरी बनाया जाएगा. जरूरत के मुताबिक विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया जा सकेगा.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एग्जीक्यूटिव कमेटी
DITI के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी प्रस्तावित है. यह कमेटी गवर्निंग बोर्ड की रणनीति को लागू कराने, विभागों के बीच समन्वय, मॉनिटरिंग-इवैल्यूएशन और इनोवेशन सिस्टम को मजबूत करने पर काम करेगी.