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Ghaziabad Big News : नगर निगम ने आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद अब सरकारी विभागों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. नगर निगम के सामने अब चुनौती सिर्फ आम बकाएदारों से टैक्स वसूलने की नहीं, बल्कि सरकारी विभागों से वर्षों से लंबित करोड़ों रुपये की वसूली की भी है. कई विभागों पर पांच से 10 साल तक का टैक्स बकाया बताया गया है.
सरकारी विभागों पर हाउस टैक्स बकाया. (एआई तस्वीर)
गाजियाबाद : आम आदमी से लेकर कारोबारी तक, अगर प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा न करें तो नगर निगम नोटिस और कार्रवाई करता है. अब निगम ने अपना रुख सरकारी विभागों की ओर भी कर लिया है. गाजियाबाद में टॉप-10 सरकारी विभागों पर करीब 212.91 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया है. सबसे बड़ा बकाया बिजली विभाग पर है, जिसके नाम करीब 145 करोड़ रुपये बाकी हैं.
नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम के मुताबिक, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर 27.42 करोड़ और मानव संसाधन विकास केंद्र पर 17.67 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया है. रेलवे की संपत्तियों पर भी करीब 6.01 करोड़ रुपये का टैक्स बाकी है. निगम का कहना है कि रेलवे को हर साल टैक्स जमा करने के लिए नोटिस दिया जाता है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ है.
निगम अब सरकारी विभागों से मांगेगा पैसा
नगर निगम ने हाल के दिनों में आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी के बकाएदारों पर कार्रवाई तेज की है. इसी अभियान के तहत अब सरकारी विभागों को भी नोटिस भेजे गए हैं. निगम अधिकारियों का कहना है कि अगर बकाया रकम जमा नहीं की गई तो इसकी जानकारी शासन को दी जाएगी. यह रकम निगम के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में नगर निगम ने संपत्ति कर से करीब 305 करोड़ रुपये की वसूली की थी. ऐसे में सिर्फ सरकारी विभागों का 212.91 करोड़ रुपये का बकाया वसूल हो जाए तो निगम की आर्थिक स्थिति को बड़ी मदद मिल सकती है.
किन सरकारी विभागों पर कितना बकाया?
- बिजली विभाग- 145 करोड़ रुपये
- एओसी हिंडन एयरफोर्स- 27.42 करोड़ रुपये
- मानव संसाधन विकास केंद्र- 17.67 करोड़ रुपये
- रेलवे विभाग की संपत्ति- 6.01 करोड़ रुपये
- बीएसएनएल- 4.56 करोड़ रुपये
- सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स- 4.06 करोड़ रुपये
- सीआईएसएफ- 3.71 करोड़ रुपये
- पंजाब लाइंस रेजिडेंस एरिया- 2.64 करोड़ रुपये
- निदेशक खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला- 76 लाख रुपये
- सेंट्रल वेयर हाउस/कॉम्प्लेक्स/कॉरपोरेशन बीएसआर- 56 लाख रुपये
हिंडन एयरफोर्स के बकाये पर कमिटी लेगी फैसला
हिंडन एयरफोर्स के 27.42 करोड़ रुपये के बकाये का मामला फिलहाल कमिटी के पास है. नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के अनुसार, एयरफोर्स को नोटिस भेजे जाने के बाद मामला प्रमुख सचिव के पास पहुंचा था. इसके बाद प्रमुख सचिव ने एक कमिटी गठित की. अब कमिटी के फैसले के बाद ही तय होगा कि हिंडन एयरफोर्स को कितना और किस तरीके से टैक्स जमा करना है.