किसानों ने खेत में काम कराया, विभाग ने रोका भुगतान, अब जारी हुआ 90.91 करोड़
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Rajasthan Atal Bhujal Yojana: राजस्थान में अटल भूजल योजना के तहत लंबित किसान अनुदान के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार ने केंद्र से भुगतान नहीं मिलने के कारण लंबित देनदारियों को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि यानी SDMF से चुकाने का निर्णय लिया है. इसके बाद कृषि विभाग के हिस्से के 90.91 करोड़ रुपए जिलों को जारी किए गए हैं. अब रिकॉर्ड और कार्यों का सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र किसानों के खातों में पैसा भेजा जाएगा. नीमकाथाना ब्लॉक में भी बड़ी संख्या में किसान फार्म पॉन्ड और सिंचाई कार्यों के अनुदान का इंतजार कर रहे थे. योजना के तहत किसानों ने पानी बचाने और सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, पाइपलाइन और डिग्गी जैसे काम करवाए थे.
राजस्थान मे अटल भूजल योजना के तहत काम पूरा करने के बाद करीब एक साल से अनुदान का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर है. प्रदेश में योजना के तहत फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी, कृषि यंत्र, फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सहित विभिन्न कार्य कराने वाले किसानों के बकाया अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
कृषि विभाग के अनुसार, किसानों के लंबित अनुदान के लिए करीब 90.91 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है. वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद कृषि विभाग ने जिलों को बजट जारी कर दिया है. जिला स्तर पर भी बजट पहुंच चुका है. अब संबंधित विभाग लंबित प्रकरणों का सत्यापन कर पात्र किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे.
दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से अटल भूजल योजना की अवधि समाप्त होने और योजना को बंद किए जाने के बाद किसानों के अनुदान का भुगतान अटक गया था. प्रदेश में करीब 158 करोड़ रुपए का अनुदान लंबित था. इसमें कृषि विभाग से जुड़े कार्यों का करीब 90.91 करोड़ और उद्यानिकी विभाग का करीब 66.16 करोड़ रुपए शामिल था.
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योजना के तहत किसानों ने भूजल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग काम करवाए थे. कई किसानों ने फार्म पॉन्ड और डिग्गी बनवाई तो कुछ ने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन, ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए. काम पूरा होने के बाद भी अनुदान नहीं मिलने से किसानों को लंबे समय से भुगतान का इंतजार था.
नीमकाथाना ब्लॉक में ज्यादा असर देखने को मिला. यहां अटल भूजल योजना के तहत फार्म पॉन्ड और सिंचाई से जुड़े कार्य कराने वाले बड़ी संख्या में किसान अनुदान के इंतजार में थे. अब जिला स्तर पर रिकॉर्ड और कार्यों का सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र किसानों को लंबित राशि का भुगतान किया जाएगा.
राज्य सरकार ने केंद्र से भुगतान नहीं मिलने के कारण लंबित देनदारियों का भुगतान राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) से करने का निर्णय लिया है. इसके बाद कृषि विभाग के हिस्से की राशि जिलों को आवंटित की गई है. वहीं उद्यानिकी विभाग के 66.16 करोड़ रुपए के लंबित अनुदान के भुगतान को लेकर भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.
संयुक्त निदेशक कृषि शिवजीराम कटारिया ने बताया कि योजना में बकाया अनुदान की राशि मिल चुकी है. अब संबंधित किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चल रही है. विभाग की ओर से पात्रता और रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा होने के बाद किसानों को लंबित अनुदान का भुगतान किया जाएगा.