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बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए पटना के होटल मौर्य में ‘उद्यमियों से संवाद एवं एमओयू एक्सचेंज समारोह’ का आयोजन किया गया. एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य को 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये के बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि राज्य में उद्योग लगाने के लिए मंजूरी की प्रक्रिया आसान की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी प्रस्ताव को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होगी. ऐसा नहीं होने पर 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा. पूरी खबर विस्तार से आगे पढ़िए.
पटना के होटल मौर्या में ऊर्जा एवं उद्योग विभाग के MoU कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी.
पटना. बिहार की राजधानी पटना के होटल मौर्य में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपति और उद्यमी भी मौजूद रहे. समारोह में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई और एमओयू का आदान-प्रदान किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से जुड़े लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार में निवेश के प्रति भरोसा जताने और यहां उद्योग लगाने की पहल करने के लिए वह उनका अभिनंदन करते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार अब तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है. पहले राज्य का ध्यान सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर था, अब औद्योगिक विकास को गति देने का समय है.
30 दिन में अप्रूवल नहीं मिला तो 31वें दिन खुद शुरू करें काम
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में लालफीताशाही को पूरी तरह समाप्त करने का बड़ा ऐलान किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब किसी भी निवेशक या उद्यमी के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य होगा. यदि 30 दिन में अप्रूवल नहीं मिलता है, तो 31वें दिन स्वतः ही मंजूरी मान ली जाएगी और उद्यमी अपना काम शुरू कर सकेंगे. इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि गंगा, गंडक और सोन नदी बेसिन में 20×20 मीटर तक का व्यक्तिगत घर बनाने वाले लोगों से किसी भी तरह की पूछताछ या जांच नहीं की जाएगी.
पावर सेक्टर में 1.72 लाख करोड़ का निवेश, गंगा एक्सप्रेसवे का विजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार ने सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तैयार कर ली हैं और अब तेज गति से आगे बढ़ने की बारी है. उन्होंने बताया कि अकेले पावर सेक्टर में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का निवेश आ रहा है और 11 हजार मेगावाट बिजली के लिए समझौता हुआ है. सरकार राज्य के 1 करोड़ 92 लाख लोगों को मुफ्त बिजली और 23 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है.
‘गंगा एक्सप्रेसवे’ पर कही यह बात
इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए सीएम ने गंगा नदी पर ‘गंगा एक्सप्रेसवे’ बनाने में उद्योगपतियों से सहयोग मांगा. इसके अलावा पटना के दीघा से कोइलवर और मुंगेर से भागलपुर तक सवा सौ किलोमीटर मरीन ड्राइव, चार नए एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल और दिल्ली-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से राज्य की तस्वीर बदलने की बात कही.
‘पानी और जवानी’ का होगा सदुपयोग
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के पास 62 प्रतिशत युवा आबादी है और 14 करोड़ लोगों का बड़ा बाजार निवेशकों के सामने खड़ा है. बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने देश की पहली राष्ट्रीय स्तर की ‘गाद नीति’ (Silt Policy) बनाई है और 4 लाख मीट्रिक टन गाद निकालने के लिए NHAI के साथ समझौता किया है. उन्होंने जल परिवहन को उद्योगों के लिए सबसे सस्ता रास्ता बताया.
1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य
इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की अपील करते हुए कहा कि सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर 18 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है, वहीं देश के 80 प्रतिशत मखाने का उत्पादन बिहार में हो रहा है. सीएम ने दोहराया कि राज्य में 13 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी व रोजगार देने, 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाएगा.