हिमाचल विधानसभा के 5वें दिन के सत्र की हंगामे से शुरुआत, सीएम सुक्खू भड़के, सदन में पेश होंगे 7 अहम विधेयक

हिमाचल विधानसभा के 5वें दिन के सत्र की हंगामे से शुरुआत, सीएम सुक्खू भड़के, सदन में पेश होंगे 7 अहम विधेयक


धर्मशाला. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन हंगामा देखने को मिला है. सत्र की शुरुआत में ही मंत्री जगत सिंह नेगी के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा बरपा है. भाजपा ने नेगी के बयान का विरोध किया और माफी मांगने की मांग की है. उधर, नेगी ने एक बार फिर से सदन में अपनी बात रखने के लिए स्पीकर से समय मांगा है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि विपक्ष ने अगर हल्ला करना है तो करो. वॉकआउट करना है तो करो, मैंने स्पीच सुनी है और सेना के खिलाफ कोई टिपण्णी नहीं की गई है. बीजेपी ने झूठ बोलने में पीएचडी की है और हमें देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं.  अपनी देशभक्ति का एक उदाहरण दे. उधर, स्पीकर कुलदीप पठानिया ने आश्वासन दिया है कि रिकॉर्ड चेक करेंगे और हमसे ज्यादा सेना का सम्मान कोई नहीं कर सकता. एक-एक शब्द को देखा जाएगा, अमर्यादित शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा. इससे पहले, तपोवन में सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई.

सात अहम विधेयक होंगे पेश

आज का दिन जहां सात महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों के लिहाज से अहम रहने वाला है, वहीं प्रदेश के आर्थिक हितों, कर्मचारियों की पदोन्नति, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी सदन में गर्मागर्म बहस होने के आसार हैं. विपक्ष की ओर से नियम-67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आगे जारी रहेगी. चर्चा पूरी होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में सरकार की ओर से जवाब देंगे. इसके बाद ही सदन की कार्यवाही विधायी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर बढ़ेगी. सीएम के जवाब के दौरान सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं.

सात विधेयकों के जरिए सरकार का बड़ा विधायी एजेंडा

शुक्रवार को सदन में सरकार सात सरकारी विधेयकों को चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तुत करेगी. इनमें सबसे अहम हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 है. इस विधेयक के जरिए प्रदेश सरकार की सुखाश्रय योजना को कानूनी आधार देने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा. इसके तहत महिलाओं और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के संरक्षण, वित्तीय सुरक्षा, पुनर्वास, शिक्षा, आश्रय और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े प्रावधानों को वैधानिक रूप दिया जाएगा.

सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 सदन में पेश करेंगे. इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी पदों पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हक अनुभव निर्धारित करने का वैधानिक ढांचा तैयार किया जाएगा. भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में भूतलक्षी संशोधन और विभागीय पदोन्नति समितियों की कार्यवाहियों तथा उनसे जुड़े सेवा मामलों की समीक्षा के प्रावधान भी इसमें शामिल हैं. ऐसे में इस विधेयक का सीधा असर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है.

इसके अलावा सड़क मार्ग से माल ढुलाई पर कराधान कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक भी सदन में आएगा. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम में हिमाचल प्रदेश से संबंधित संशोधन विधेयक तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 लाएंगे, जबकि नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे. इन सभी विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें पारित करने का प्रस्ताव है.

पंचायतों के बजट से जल शक्ति विभाग को धन देने पर घेराबंदी

आज सदन में सरकार के लिए एक और बड़ी चुनौती पंचायतों के बजट से जुड़ा मुद्दा बन सकता है. भाजपा विधायक रणधीर शर्मा नियम-63 के तहत अल्पकालीन चर्चा के माध्यम से 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र से प्राप्त धनराशि में से कुछ हिस्सा जल शक्ति विभाग को दिए जाने का मामला उठाएंगे. विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग सकता है. पंचायतों को मिलने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता का इस्तेमाल किस उद्देश्य से और किन परिस्थितियों में किया जा रहा है, इस पर सदन में तीखी बहस होने की संभावना है.

BBMB, किशाऊ बांध और प्रदेश के आर्थिक हितों पर नजर

नियम-130 के तहत प्रदेश के आर्थिक हितों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय भी सदन में चर्चा के लिए आएगा. कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया और सुरेश कुमार BBMB, JSW और वाइल्ड फ्लावर हॉल से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों तथा किशाऊ बांध समझौते से हिमाचल प्रदेश को होने वाले वित्तीय लाभ और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के विषय पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे.

यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बीबीएमबी में हिमाचल के हिस्से और किशाऊ बांध जैसी परियोजनाओं से प्रदेश के राजस्व और दीर्घकालिक आर्थिक हित जुड़े हुए हैं. सत्ता पक्ष इन मुद्दों पर प्रदेश के अधिकारों और संभावित आर्थिक लाभों को सामने रख सकता है, जबकि विपक्ष भी सरकार से ठोस स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर सकता है.

गांवों में बिजली व्यवस्था और पुल निर्माण में देरी का मुद्दा

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा भी सदन में उठेगा. भाजपा विधायक जीत राम कटवाल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चरमराई बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग करेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, व्यवस्था की खामियों और लोगों को पेश आ रही परेशानियों पर सरकार से जवाब मांगा जा सकता है.

वहीं, विधायक पवन कुमार काजल हार-जलाड़ी से खर्टी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण में हो रही देरी का मामला उठाएंगे. पुल निर्माण में विलंब के कारण स्थानीय लोगों को पेश आ रही दिक्कतों और परियोजना को पूरा करने में हो रही देरी पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा.

इसके अलावा विधायक राम कुमार मौजा मलपुर में पर्यटन विभाग की ओर से निर्मित टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर (TRC) को एक निजी उद्योगपति द्वारा तोड़े जाने का मामला उठाएंगे. सरकारी संसाधनों से निर्मित पर्यटन सुविधा केंद्र को तोड़े जाने के मामले में संबंधित विभाग की भूमिका और सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो सकते हैं.  शुक्रवार को की कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू नियम-67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर जारी चर्चा और मुख्यमंत्री का जवाब रहेगा.



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