भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को लागू हुए अभी चार महीने ही हुए हैं, लेकिन स्कॉच व्हिस्की के एक्सपोर्ट को लेकर बड़ा पेंच फंस गया है. मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक- दोनों देशों के बीच समझौते की शर्तों की व्याख्या को लेकर पैदा हुए मतभेद के कारण भारतीय पोर्ट पर स्कॉच व्हिस्की की बड़ी खेप अटक गई है. तीन साल से ज्यादा समय तक चली लंबी बातचीत के बाद मई 2025 में यह समझौता पूरा हुआ था और जुलाई 2026 से इसे लागू किया गया था. अब इस गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार हरकत में आ गई है. वाणिज्य मंत्रालय और कस्टम विभाग मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रिश्तों पर कोई आंच न आए.
सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह पूरा विवाद समझौते की भाषा और प्रोडक्ट के मिसक्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि भारत किसी भी हाल में एफटीए के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता, लेकिन यह दोनों पक्षों की अलग-अलग समझ का मामला है. दरअसल, सारा भ्रम कस्टम ड्यूटी के लिए व्हिस्की के वर्गीकरण यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड को लेकर है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बोतलबंद स्कॉच जो सीधे पीने के लिए तैयार होती है और जिसे भारत में आगे किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, वह एक अलग एचएस कोड में आती है. वहीं, बड़ी मात्रा में यानी बल्क में मंगाई जाने वाली कंसंट्रेटेड व्हिस्की, जिसकी भारत में बॉटलिंग या ब्लेंडिंग होती है, वह दूसरे कोड में रखी जाती है.
अलग अलग टैरिफ, लेकिन बल्क पर नियम नहीं
ट्रेड डील के तहत इन दोनों श्रेणियों पर अलग-अलग टैक्स दरें लागू होती हैं और विवाद इसी बात पर है कि बल्क स्कॉच पर कौन सा नियम लागू होगा. समझौता लागू होने से पहले ब्रिटेन से आने वाली हर तरह की व्हिस्की पर 150 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी. नए समझौते में खास तौर पर स्कॉच व्हिस्की पर इस टैक्स को घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया, जिसे अगले दस सालों में सालाना बराबर कटौती के साथ 40 प्रतिशत तक लाने का प्रावधान है. आयातकों का तर्क है कि समझौते में इस्तेमाल किए गए ‘व्हिस्की’ शब्द के दायरे में बोतलबंद के साथ-साथ बड़े पीपों और कंटेनरों में आने वाली बल्क स्कॉच भी शामिल है, इसलिए इस पर भी 75 प्रतिशत की रियायती दर ही लगनी चाहिए.
भारतीय अफसरों ने क्यों रोका
दूसरी तरफ, भारतीय कस्टम अधिकारियों का रुख इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने बल्क स्कॉच के लिए एक अलग टैरिफ लाइन का सहारा लिया है और इसे कच्चे माल की श्रेणी में डाल दिया है. कस्टम विभाग का मानना है कि बल्क स्कॉच असल में पेय पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ‘कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन’ है. चूंकि इस श्रेणी का जिक्र समझौते की व्हिस्की वाली रियायत सूची में नहीं है, इसलिए अधिकारी इसे कच्चा माल मानकर इस पर ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ के तहत पुराना 150 प्रतिशत टैक्स वसूल रहे हैं. यह विवाद इसलिए भी बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि भारत में आयात होने वाली कुल स्कॉच व्हिस्की में 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी इसी बल्क स्कॉच की होती है.
डीआरआई वसूल रहा 162.5 फीसदी टैरिफ
इस मामले में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई की कार्रवाई ने शराब कंपनियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. डीआरआई बल्क स्कॉच के आयात पर 162.5 प्रतिशत की प्रभावी ड्यूटी वसूल रहा है, जो कि ट्रेड डील लागू होने से पहले लगने वाले 150 प्रतिशत टैक्स से भी ज्यादा है. डीआरआई के इस कदम से भारतीय और विदेशी, दोनों तरह की शराब कंपनियों की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. कंसंट्रेटेड व्हिस्की से भरे कई कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं. इस पूरे घटनाक्रम ने भारत-ब्रिटेन के बीच हुए इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते की व्याख्या और उसे जमीनी स्तर पर लागू करने के तरीके पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
चार महीने से आ रहा था तो अब रोक क्यों
शराब उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि समझौते के दौरान उन्हें कई बार आश्वासन और स्पष्टीकरण दिए गए थे कि एफटीए की रियायती दरें देश में आयात होने वाली हर तरह की स्कॉच पर लागू होंगी. हैरानी की बात यह है कि पिछले चार महीनों से ऐसी खेप बिना किसी रुकावट के क्लियर हो रही थीं. नियमों के मुताबिक, निर्यातक माल भेजने से पहले ही कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर यानी सीआरएन हासिल कर लेते हैं. इससे कस्टम अधिकारियों को दस्तावेजों की पहले ही जांच करने, क्लियरेंस में तेजी लाने और किसी भी गड़बड़ी को पहले ही पकड़ने में मदद मिलती है. उद्योग के सूत्रों का दावा है कि इस समय बंदरगाहों पर जितनी भी खेप रोकी गई हैं, उन सभी के पास वैध सीआरएन नंबर मौजूद थे.
एक्सपर्ट बोले- टैक्स की दरें बदलीं, इसलिए दिक्कत
व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि तीन साल से ज्यादा समय तक दोनों देशों की टीमों द्वारा समझौते के हर शब्द की बारीकी से जांच करने के बाद भी ऐसा विवाद पैदा होना चिंताजनक है. बातचीत के दौरान भारतीय बाजार में स्कॉच की पहुंच ब्रिटेन के एजेंडे में सबसे ऊपर थी. एक ट्रेड एनालिस्ट ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एफटीए से पहले बोतलबंद और बल्क, दोनों तरह की स्कॉच पर एक समान 150 प्रतिशत टैक्स था, इसलिए कस्टम विभाग बिना किसी विवाद के माल पास कर देता था. लेकिन अब जब टैक्स की दरें बदली हैं और दोनों पक्ष कानूनी भाषा का अलग-अलग मतलब निकाल रहे हैं, तो यह एक बड़ी समस्या बन गई है.
हालांकि, सरकारी और उद्योग जगत के सूत्रों को उम्मीद है कि अगले दो से तीन हफ्तों के भीतर इस गतिरोध का कोई न कोई हल निकाल लिया जाएगा. इस बीच व्यापार विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मुद्दे को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया, तो ब्रिटेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई देखने को मिल सकती है. फिलहाल, इस पूरे विवाद और आगे की रणनीति पर वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय दोनों ने ही चुप्पी साध रखी है.