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Government Scheme : अगर आप भी पुश्तैनी कारोबार को दोबारा शुरू करने की सोच रहे हैं तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है. बिहार के रहने वाले क्षितिज को भी ऐसा ही महसूस हुआ जब वे दिवाली पर अपने गांव वापस लौटे. वहां उनके दादाजी का पुराना कुटीर उद्योग बंद पड़ा था, जिसे दोबारा शुरू करने का फैसला किया. अगर आपको भी क्षितिज की तरह अपने पुश्तैनी कारोबार को शुरू करना है तो क्या करना होगा.
गांव में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं.
नई दिल्ली. बिहार के रहने वाले क्षितिज आनंद इस बार जब दिवाली की छुट्टियों पर अपने घर पहुंचे तो उन्हें पुश्तैनी कुटीर उद्योग के बारे में पता चला. उन्हें लगा कि इन छोटे उद्यमों को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें आसपास की ग्रामीण महिलाओं को शामिल कर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए. लेकिन, सबसे बड़ी समस्या इस कुटीर उद्योग को दोबारा शुरू करने के लिए सरकारी मदद जुटाने की थी. आज सरकार की ओर से तमाम ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसकी मदद से आप पुश्तैनी कारोबार को दोबारा महिलाओं की मदद से शुरू कर सकते हैं.
क्षितिज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे इस साल दिवाली पर बिहार के गांव में अपने पुश्तैनी घर जाने का मौका मिला. मैं यहां अपने दादा-दादी के साथ पला-बढ़ा हूं, क्योंकि उस समय मेरे माता-पिता मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे. साल 1987 में मैं यहां से सीधे बोर्डिंग स्कूल चला गया और उसके बाद हमेशा बाहर ही रहा. ज़िंदगी मुझे कई जगहों पर ले गई, जहां मैंने अपने परिवार में कई नई उपलब्धियां हासिल कीं.
दोबारा शुरू करना है पुश्तैनी कारोबार
क्षितिज ने लिखा कि घर वहीं का वहीं रहा. दादा-दादी के गुज़र जाने के बहुत समय बाद भी, मैं हर साल यहां आता रहा, अपने घर को देखने और पड़ोसियों से मिलने. घर के ठीक बगल में एक छोटा कुटीर उद्योग था, जिसे मेरे दादाजी (जो मुख्य रूप से किसान थे) और मेरे एक चाचा मिलकर चलाते थे. यहां धागे के बड़े लच्छों को छोटी इकाइयों में बांटा जाता था और फिर गांवों में वितरित किया जाता था. इसे ‘अंटा फैक्ट्री’ कहते थे. मुझे याद है कि उस समय यहां लगभग 15 लोग काम करते थे. ठीक से याद नहीं कि यह क्यों बंद हो गया लेकिन आज बिहार को स्थानीय स्तर पर और अधिक छोटे और मध्यम उद्योगों की जरूरत है.
कैसे दोबारा शुरू होगा उद्योग
उन्होंने लिखा कि इस दीवाली हमने परिवार के साथ मिलकर यह संकल्प लिया है कि हम इस घर को ग्रामीण महिला रोजगार और कौशल केंद्र (Rural Women Employment and Skilling Center) में बदल देंगे, ताकि बिहार की समृद्ध शिल्प परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके. हमारा विचार है कि यहां बेहतरीन डिजाइन लाए जाएं और महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे हाथ से बनी चीजें तैयार कर सकें. आगे चलकर, इन उत्पादों को एक अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांड के रूप में विकसित किया जा सके.
कैसे बनेगा ग्रामीण महिला रोजगार और कौशल केंद्र
केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कारोबारी प्रशिक्षण देने के लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर योजना चलाई जा रही है. इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए ग्रामीण महिला रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र बनाना है. इस केंद्र में महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे काम सिखाना और उन्हें घर के पास ही रोजगार दिलाना है.
कौन सी सरकारी योजनाएं करती हैं मदद
- दीनदयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाकर बैंकों से कर्ज लेकर कुटीर उद्योग शुरू किया जा सकता है. यहां बने उत्पादों के लिए मार्केटिंग की सुविधा भी दी जाती है.
- ग्रामीण स्वरोजार प्रशिक्षण संस्थान : इस योजना के तहत महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उन्हें खुद का रोजगार खोलने की सुविधा मिलती है.
- ग्रामीण स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोगाम : इस सरकारी योजना में गांव में छोटे उद्योगों को दोबारा शुरू करने के लिए मदद दी जाती है. महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें कारोबार से जोड़ने की सुविधा दी जाती है.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : केंद्र की इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके लिए प्रशिक्षण और मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है. महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाने के बाद उनके लिए रोजगार देने की भी व्यवस्था की जाती है.कैसे शुरू करें अपनी संस्था
अगर आप खुद का स्वयं सहायता समूह बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एनजीओ बनाना होगा, जो सोसाइटी, ट्रस्ट या पात्र स्वयं सहायता समूह संगठन के जरिये काम शुरू कर कर सके. अपने ट्रस्ट के कामकाज के आधार पर आप उससे जु़ड़ी सरकारी योजना में आवेदन करेंगे. सरकार अलग-अलग योजनाओं के आधार पर ट्रेनिंग और मदद मुहैया कराती है. इस सहायता के तहत प्रशिक्षण और कामकाज के लिए जगह की तलाश करना, बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूह की मदद से कारोबार शुरू करने जैसे खर्च सरकार की ओर से उठाए जाते हैं.