‘CJI से कहो कि वे अपने काम से काम रखें’, जब जज के सामने पेश होते थे उनके बेटे
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Supreme Court Latest News: सुप्रीम कोर्ट ने एक टीचर की बर्खास्तगी के मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी का 130 साल पुराना किस्सा सुनाया और कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनाया जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी का किस्सा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच ने 130 साल पुराना किस्सा सुनाया. असल में इस किस्से को सुनाने के पीछे वजह थी न्यायिक निष्पक्षता के सिद्धांत को समझाने की जब इस बेंच के पास ऐसा ही केस सामने आया. यह दिलचस्प किस्सा बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी से जुड़ा है जिनके दोनों बेटे वकील थे. ये दोनों बेटे अपने ही पिता की अदालत में केस लड़ते थे और जब इस पर सवाल उठा तो तैयबजी ने ऐसा जवाब दिया जिसकी आज भी अदालतों में चर्चा होती है.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच के पास जब एक केस की सुनवाई चल रही थी तब इस किस्से के जरिए बताया गया कि पहले के समय में जज के करीबी रिश्तेदारों का उनकी अदालत में पेश होना अपने आप में अयोग्यता नहीं माना जाता था लेकिन अब कानून में बदलाव आ चुका है. आज अगर किसी जज या जांच अधिकारी के करीबी रिश्तेदार से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में आता है तो इससे पक्षपात की आशंका पैदा होना माना जाता है जो निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है.
कौन थे जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी?
जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले भारतीय बैरिस्टर थे. वह वर्ष 1895 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने और वर्ष 1902 में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था. इस पद तक पहुंचने वाले वह पहले भारती थे. तैयबजी के दोनों बेटे भी वकालत करते थे और अपने पिता की अदालत में पेश होते थे. उस समय बॉम्बे के वकील अपने मुवक्किलों की ओर से दोनों बेटों को केस सौंपते थे. कोर्टरूम में कई बार बड़ा दिलचस्प सीन होता था. पिता जज की कुर्सी पर एक बेटा वादी यानी शिकायत करने वाले पक्ष की तरफ से दलीलें देता था तो दूसरा प्रतिवादी यानी आरोपी पक्ष की ओर से पेश होता था.
जब मुख्य न्यायाधीश ने उठाया था सवाल
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डॉ.बलराम के.गुप्ता के एक लेख और दिवंगत वरिष्ठ वकील फली एस.नरीमन की आत्मकथा के हवाले से यह किस्सा सुनाया. बताया गया कि जस्टिस तैयबजी के दोनों बेटे एक ही घर में रहते थे और साथ खाना खाते थे. चर्चा थी कि वे खाने की मेज पर अपने केसों के बारे में भी बातचीत करते थे. यह बात उस समय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सर लॉरेंस जेनकिंस तक पहुंची. उन्होंने जस्टिस तैयबजी को संदेश भेजकर पूछा कि क्या उनके दोनों बेटों का उनकी अदालत में पेश होना उचित है? इस पर जस्टिस तैयबजी ने कड़े शब्दों में जवाब दिया और कहा, ‘जाओ और मुख्य न्यायाधीश से कहो कि वे अपने काम से काम रखें.’ इसके बाद यह मामला वहीं खत्म हो गया. जस्टिस तैयबजी अपने सामने आने वाले मामलों की सुनवाई करते रहे और निष्पक्ष तरीके से फैसले देते रहे.
अब कानून क्या कहता है?
सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्से का जिक्र करते हुए कहा कि आज के समय में न्यायिक निष्पक्षता के नियम पहले से ज्यादा स्पष्ट हैं. किसी मामले में पक्षपात साबित करना जरूरी नहीं है. अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसी समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति के मन में पक्षपात की उचित आशंका पैदा हो सकती है, तो यह कार्रवाई को अमान्य करने के लिए पर्याप्त हो सकता है. हालांकि, केवल काल्पनिक डर या बिना आधार की आशंका काफी नहीं है। यह देखना जरूरी है कि संबंधित लोगों के बीच रिश्ता कितना करीबी है और उसका मामले से क्या संबंध है. कोर्ट ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए ‘ए.के. क्रैपाक बनाम भारत संघ’ मामले का भी जिक्र किया. इस मामले में जम्मू-कश्मीर के कार्यवाहक मुख्य वन संरक्षक चयन बोर्ड में शामिल थे जबकि वे खुद भी उस पद के उम्मीदवार थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पक्षपात की उचित संभावना है, तो चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ सकता है.
टीचर की बर्खास्तगी का मामला क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट एक सहायक टीचर की बर्खास्तगी से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही थी. टीचर के खिलाफ स्कूल में अनुशासनात्मक जांच की गई थी. इस जांच समिति के संयोजक स्कूल सचिव के सगे भाई थे. खास बात यह थी कि स्कूल सचिव ही टीचर के खिलाफ शिकायतकर्ता, अभियोजक और मुख्य गवाह थे. टीचर पर लगाए गए 20 आरोपों में से 11 आरोपों के लिए सचिव अकेले गवाह थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सचिव ने अपने ही भाई के सामने सबूत पेश किए. उनके भाई जांच समिति के संयोजक थे और उन्होंने उन्हीं सबूतों के आधार पर टीचर को दोषी ठहरा दिया. कोर्ट के मुताबिक, जो व्यक्ति किसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करता है या जिसके हित उस कार्रवाई के नतीजे से जुड़े हैं, उसका करीबी रिश्तेदार उस मामले में फैसला करने वाली भूमिका में नहीं हो सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता. यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्षता और समानता की संवैधानिक जरूरत से जुड़ा है. पीठ ने माना कि इस मामले में जांच समिति के संयोजक और स्कूल सचिव के बीच करीबी पारिवारिक रिश्ता था. सचिव खुद शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह भी थे. ऐसी स्थिति में एक निष्पक्ष व्यक्ति के मन में पक्षपात की उचित आशंका पैदा होना स्वाभाविक है. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुशासनात्मक जांच को कानूनी रूप से सही नहीं माना. कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें शिक्षक की बर्खास्तगी को सही ठहराया गया था। साथ ही स्कूल ट्रिब्यूनल के फैसले को बहाल कर दिया.