लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विकास, तकनीक, खेल और महिला कल्याण को लेकर योगी सरकार ने 30 बड़े प्रस्ताव पास किए हैं. 18 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अलग-अलग विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. बैठक में तकनीकी शिक्षा से लेकर खेल सुविधाओं, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और हवाई कनेक्टिविटी तक कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए.
कैबिनेट के फैसलों में सबसे खास आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब बनाने का प्रस्ताव है. इसके निर्माण पर 281.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा आगरा के बाह में नया स्टेडियम बनाने और लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने का भी रास्ता साफ हुआ है.
281 करोड़ रुपये से बनेगा डीप टेक यू-हब
उत्तर प्रदेश में तकनीक और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब बनाया जाएगा. इसके निर्माण पर कुल 281.03 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है. इस केंद्र के जरिए आधुनिक तकनीक, शोध और नवाचार से जुड़े कामों को बढ़ावा देने की योजना है. इससे तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं, स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.
आगरा के बाह में बनेगा नया स्टेडियम
खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आगरा के बाह में नया स्टेडियम बनाने का फैसला भी अहम है. इसके लिए खेल विभाग को जमीन निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. स्टेडियम बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर जगह मिलेगी. इससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलने की उम्मीद है.
लखनऊ में खुलेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय
कैबिनेट ने लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके लिए 4.51 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क दी जाएगी. इस संस्थान के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने का रास्ता तैयार होगा.
महिलाओं और बालिकाओं के लिए बदलेगी मुआवजे की व्यवस्था
महिला सुरक्षा और पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए महिला एवं बाल सम्मान कोष की नई नियमावली-2026 लागू करने का फैसला लिया गया है. इसके तहत महिला उत्पीड़न और दूसरे अपराधों की पीड़िताओं को मुआवजा देने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद पीड़ित महिलाओं और बच्चों को बेहतर सहायता उपलब्ध कराना है. सम्मान राशि बढ़ाने की भी व्यवस्था की जाएगी.
आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों को राहत
कैबिनेट बैठक में आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इससे स्वास्थ्य सेवाओं में जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है. हालांकि, बढ़ी हुई राशि और भुगतान की विस्तृत जानकारी अलग से स्पष्ट होगी.
जैव ऊर्जा और पर्यटन नीति में भी बदलाव
प्रदेश में निवेश और विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन किया जाएगा. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में भी बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इन संशोधनों के जरिए संबंधित क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित करने और निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना है.
छोटे शहरों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए संशोधित उड़ान योजना के तहत एमओयू करने का फैसला लिया गया है. इससे प्रदेश के छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा में काम आगे बढ़ सकेगा. इसके अलावा पंचायत राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा से जुड़ी वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव भी बैठक में शामिल रहा.