’40 लाख डॉलर की मिसाइल पर भारी $50 हजार का ड्रोन’, एक सेकंड की देरी भी पड़ सकती है भारी! CDS ने बताया भारत को अब क्या करना होगा

’40 लाख डॉलर की मिसाइल पर भारी  हजार का ड्रोन’, एक सेकंड की देरी भी पड़ सकती है भारी! CDS ने बताया भारत को अब क्या करना होगा


नई दिल्ली: आने वाले समय में युद्ध की तस्वीर पहले जैसी नहीं रहने वाली है. अब केवल ताकतवर सेना और महंगे हथियार किसी देश को जीत नहीं दिला सकेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सस्ते ड्रोन और तेजी से फैसले लेने की क्षमता युद्ध का नतीजा तय करेगी. यह कहना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि का. वह दिल्ली में फिक्की के एक कार्यक्रम में आधुनिक युद्ध की चुनौतियों पर बोल रहे थे. उन्होंने अमेरिका और ईरान के संघर्ष का उदाहरण देते हुए बताया कि AI की मदद से पहले ही दिन 1,000 टारगेट पर हमले किए गए. इनमें 999 हमले सटीक रहे. उन्होंने 50 हजार डॉलर के ड्रोन और 40 लाख डॉलर की मिसाइल की कीमत का अंतर भी समझाया. उनके मुताबिक भारत को अपनी तकनीक और रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत करनी होगी.

जनरल सुब्रमणि ने बताया कि आधुनिक युद्ध में AI किस तरह सैन्य अभियानों की गति बदल रहा है. उन्होंने अमेरिका और ईरान के संघर्ष का उदाहरण दिया. उनके मुताबिक AI की मदद से पहले ही दिन 1,000 टारगेट पर हमले किए गए. इनमें 999 हमले सटीक रहे जबकि एक हमले में चूक हुई. इस हमले में एक स्कूल भी निशाने पर आ गया और बच्चों की जान चली गई. सीडीएस ने इस घटना के जरिए AI के इस्तेमाल से जुड़े नैतिक सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि क्या एक गलती के कारण इस तकनीक को पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए? या फिर इसकी क्षमता को समझते हुए कमियों को दूर करने पर काम करना चाहिए?

उन्होंने यमन के हूती विद्रोहियों का उदाहरण भी दिया. उनके मुताबिक हूतियों ने क्लॉड AI में बदलाव करके अपनी मिसाइलों की क्षमता बेहतर करने की कोशिश की. इससे यह साफ होता है कि AI अब केवल बड़ी सैन्य शक्तियों तक सीमित नहीं है. जनरल सुब्रमणि का मानना है कि भारत को भी अपने AI सिस्टम विकसित करने होंगे. देश के पास सॉफ्टवेयर और तकनीकी क्षेत्र में मजबूत आधार है. इसका इस्तेमाल भारतीय हथियारों और रक्षा प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने में किया जा सकता है.

50 हजार डॉलर के ड्रोन को रोकने के लिए 40 लाख डॉलर की मिसाइल क्यों खर्च करनी पड़ती है?

आधुनिक युद्ध में हथियारों की कीमत भी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है. जनरल सुब्रमणि ने ईरान के शाहेद ड्रोन और अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल का उदाहरण देकर इस चुनौती को समझाया. उनके मुताबिक,

एक शाहेद ड्रोन की कीमत करीब 50 हजार डॉलर है. वहीं इसे रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली पैट्रियट मिसाइल की कीमत लगभग 40 लाख डॉलर तक पहुंच सकती है. यानी एक सस्ते ड्रोन को नष्ट करने के लिए उससे करीब 80 गुना महंगी मिसाइल खर्च करनी पड़ती है.

यही अंतर युद्ध के अर्थशास्त्र को बदल रहा है. अगर कोई देश बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन से हमला करता है तो सामने वाले देश को उन्हें रोकने के लिए लगातार महंगे हथियार इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं. लंबे समय तक ऐसा करना आर्थिक रूप से मुश्किल हो सकता है.

सीडीएस ने इस चुनौती से निपटने के लिए रक्षा उत्पादन में निजी उद्योग की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां क्रूज मिसाइलों के उत्पादन में ऑटोमोबाइल कंपनियों की मदद ली जा रही है. उनका सवाल था कि भारत में भी ऑटोमोबाइल और दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र में क्यों नहीं किया जा सकता. इससे कम समय में बड़ी संख्या में हथियार बनाने की क्षमता विकसित हो सकती है.

आधुनिक युद्ध में हथियारों से ज्यादा फैसले लेने की रफ्तार अहम

जनरल सुब्रमणि के मुताबिक युद्ध की मूल प्रकृति नहीं बदली है. आज भी युद्ध राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने का जरिया है. लेकिन युद्ध लड़ने का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले किसी सेना की ताकत का आकलन उसके हथियारों और सैनिकों की संख्या से किया जाता था. अब इसके साथ यह भी देखा जा रहा है कि सेना कितनी तेजी से जानकारी जुटा सकती है और उसके आधार पर फैसला ले सकती है.

सीडीएस ने कहा कि आधुनिक युद्ध में वही सेना आगे रहेगी जो दुश्मन से पहले खतरे को पहचान सके. इसके बाद तेजी से फैसला लेकर कार्रवाई कर सके. इस पूरी प्रक्रिया को बार-बार दोहराने की क्षमता ही युद्ध में बढ़त दिलाएगी. इसके लिए सेना को जमीन से लेकर आसमान तक आधुनिक सेंसर की जरूरत होगी. इन सेंसर से मिलने वाली जानकारी को तेजी से कमांड सेंटर तक पहुंचाना भी जरूरी है. इसके बाद कमांडर को सही समय पर फैसला लेने के लिए पर्याप्त डेटा और प्रोसेसिंग क्षमता मिलनी चाहिए.

AI इस पूरी प्रक्रिया को तेज कर सकता है. हालांकि इसके लिए मजबूत नेटवर्क, भरोसेमंद डेटा और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होगी. केवल आधुनिक हथियार खरीदने से यह क्षमता विकसित नहीं होगी.

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है?

जनरल सुब्रमणि ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देश की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि आर्थिक तरक्की और राष्ट्रीय सुरक्षा एक-दूसरे से अलग नहीं हैं. अगर देश की सुरक्षा मजबूत नहीं होगी तो विकास की योजनाओं पर भी असर पड़ेगा. उन्होंने आत्मनिर्भरता को केवल एक नारा मानने से इनकार किया.

उनके मुताबिक इसका असली मतलब है कि देश अपने फैसले खुद ले सके. जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सके और लंबे समय तक अपनी रक्षा करने की क्षमता रखे. इसके लिए भारतीय उद्योगों और रक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है. रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के साथ नई तकनीक विकसित करने पर भी काम करना होगा.

  • सीडीएस ने इस संदर्भ में उद्योगपति वालचंद हीराचंद का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि साल 1940 के आसपास भारत के पास विमान और जहाज बनाने की पर्याप्त तकनीकी क्षमता नहीं थी. इसके बावजूद वालचंद हीराचंद ने इस क्षेत्र में निवेश का जोखिम उठाया.
  • उन्होंने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की स्थापना की. साथ ही विशाखापत्तनम में शिपयार्ड बनाने की पहल की. आगे चलकर इन संस्थानों ने भारत के विमान और जहाज निर्माण क्षेत्र को मजबूत आधार दिया.
  • हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट बाद में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) बना. विशाखापत्तनम का शिपयार्ड आज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता है.

जनरल सुब्रमणि ने उद्योग जगत से अपील की कि देश की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए केवल सरकारी ऑर्डर का इंतजार नहीं करना चाहिए. कंपनियों को अपनी तकनीक और उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए आगे आना होगा.



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