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Bihar Vacancy:: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में करीब 5000 पदों पर बहाली की जाएगी. भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट से इन पदों पर बहाली को मंजूरी मिल चुकी है और अगले दो से तीन महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. पूरी खबर विस्तार से आगे पढ़िए.
राजस्व विभाग में 5000 पदों पर संविदा बहाली होगी.
पटना. बिहार में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में संविदा के आधार पर करीब 5,000 पदों पर बड़े पैमाने पर बहाली होने जा रही है. बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने इसकी आधिकारिक घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने भूदान की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने और आगामी जनगणना की तारीखों को लेकर भी अहम जानकारियां साझा कीं.
दो से तीन दिन में विज्ञापन, 3 महीनों में पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए यह फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है. उन्होंने यह भी जानकारी साझा की कि पहले चरण में कुल 3,310 पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियां एजेंसी को भेज दी गई हैं, जिसका विज्ञापन अगले दो से तीन दिनों में जारी हो जाएगा. इसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन के 2,609, कानूनगो के 414, लिपिक के 191 और विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 96 पद शामिल हैं. मंत्री ने कहा कि कल तक करीब दो हजार और अतिरिक्त रिक्तियों का रोस्टर तैयार कर लिया जाएगा, जिससे कुल पदों की संख्या लगभग 5 हजार हो जाएगी. सरकार का लक्ष्य अगले दो से तीन महीने के भीतर पूरी बहाली प्रक्रिया संपन्न करा लेना है.
भूदान की जमीन पर कब्जा करने वालों पर गिरेगी गाज
प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने भूदान की जमीनों को लेकर भी सख्त रुख दिखाया. उन्होंने कहा कि विभाग ने भूदान की जमीनों की विशेष जांच कराने का निर्णय लिया है. जिन प्रभावशाली लोगों या माफियाओं ने भूदान की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार की मंशा है कि इस जमीन का सही उपयोग हो और वास्तविक भूमिहीन परिवारों को इसका हक मिले. इसके लिए भूदान यज्ञ कमेटी को सभी जिलों के डीएम के पास संबंधित रिकॉर्ड जमा कराने का निर्देश दिया गया है.
जनवरी से शुरू होगी जनगणना, मिलेगा स्वगणना का विकल्प
इसके अतिरिक्त दिलीप जायसवाल ने बिहार में आगामी जनगणना का पूरा शेड्यूल भी स्पष्ट किया. उन्होंने बताया कि राज्य के अंदर 25 जनवरी से 28 फरवरी तक जनगणना का कार्य चलाया जाएगा. इससे पहले आम नागरिकों को 10 जनवरी से 24 जनवरी तक ‘स्वगणना’ (Self-Enumeration) का विकल्प भी दिया जाएगा. वहीं, 1 मार्च से 5 मार्च तक आंकड़ों का पुनरीक्षण कार्य पूरा किया जाएगा.