पटना. बिहार के जमुई और बांका जिले की जमीन के नीचे ऐसा खजाना छिपा है, जिसकी चमक आने वाले दिनों में बिहार की अर्थव्यवस्था में दिखाई दे सकती है. यहां मौजूद लोहे के अयस्क यानी मैग्नेटाइट के भंडार पर अब सरकार की नजर है. अगर खनिज संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो जमुई की पहचान सिर्फ प्राकृतिक संपदा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह बिहार के औद्योगिक विकास का नया केंद्र भी बन सकता है. इसी दिशा में सम्राट कैबिनेट ने जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की ई-नीलामी की तैयारी को मंजूरी दी है. बांका के एक कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक को भी इसमें शामिल किया गया है.
दरअसल बिहार के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने जमुई और बांका के खनिज संसाधनों के इस्तेमाल की दिशा में अहम कदम उठाया है. कैबिनेट ने जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक और बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की तैयारी से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत इन खनिज ब्लॉकों के संसाधनों का मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और नीलामी की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी. इन शहरों को लेकर लिए गए बड़े फैसले से बिहार मालामाल हो सकता है.
जमुई की धरती में छिपा है लोहे का खजाना
जमुई जिले के मजोस और भंटा में मैग्नेटाइट के दो ब्लॉक मौजूद हैं. मैग्नेटाइट लौह अयस्क का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में किया जाता है. इन दोनों ब्लॉकों की ई-नीलामी के लिए संसाधनों का आकलन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
बांका में भी मिला खनिज संपदा का बड़ा अवसर
कैबिनेट ने बांका जिले के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की तैयारी को भी मंजूरी दी है. इस ब्लॉक में तांबा, सीसा और जस्ता जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं. इन खनिजों का इस्तेमाल विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में होता है. ऐसे में इनके व्यवस्थित खनन से राज्य में खनिज आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएं बढ़ सकती हैं.
निवेश बढ़ेगा, रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते
जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ने से खनन क्षेत्र में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने की उम्मीद है. खनन के साथ-साथ परिवहन, प्रसंस्करण और खनिज आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकता है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है. सरकार का मानना है कि इस फैसले से बिहार की औद्योगिक और आर्थिक समृद्धि को नई गति मिलेगी.
सम्राट कैबिनेट ने 14 एजेंडों पर लगाई मुहर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 एजेंडों को मंजूरी दी गई. इनमें जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की तैयारी के अलावा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी, बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 6,658 करोड़ रुपये और पंचायत सरकार भवनों में सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है.
दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से सिर एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल के संचालन को भी मंजूरी दी गई है.