कानपुर-पटना ही नहीं, छोटे शहरों के कारोबारी भी पूरी दुन‍िया में बेच सकेंगे सामान, सरकार ने बदल द‍िए न‍ियम

कानपुर-पटना ही नहीं, छोटे शहरों के कारोबारी भी पूरी दुन‍िया में बेच सकेंगे सामान, सरकार ने बदल द‍िए न‍ियम


Agency:एजेंसियां

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छोटे शहरों में रहने वाले कारोबार‍ियों को सरकार बड़ा ग‍िफ्ट दे रही है. इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में शामिल होने और वहां अपने प्रोडक्‍ट शो करने वाले बड़े व्‍यापार‍ियों को पहले जो सहूल‍ियत सरकार देती थी, अब उससे भी ज्‍यादा सहूल‍ियत छोटे कारोबार‍ियों को सरकार देने जा रही है. इसके ल‍िए बकायदा न‍ियम बदल द‍िए गए हैं.

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सरकार ने छोटे कारोबार‍ियों के ल‍िए न‍ियम बदले. (Photo canva)

शहर-कस्‍बे के छोटे कारोबारी अब यूरोप-अमेर‍िका, गल्‍फ कंट्रीज में आसानी से सामान बेच सकेंगे. सरकार ने दुन‍िया में छोटे कारोबार‍ियों को ग्‍लोबल लेवल पर मौका देने के ल‍िए न‍ियमों में कई बदलाव क‍िए हैं. सबसे ज्‍यादा फायदा उन कारोबार‍ियों को म‍िलने वाला है जो पहली बार एक्‍सपोर्ट करने का मन बना रहे हैं. उन्‍हें कई तरह की सहूल‍ियत म‍िलने जा रही है. न स‍िर्फ ट्रेड रेगुलेशंस में राहत म‍िलेगी, बल्‍क‍ि हवाई क‍िराये का 95 फीसदी तक ह‍िस्‍सा सरकार खुद देगी.

कॉमर्स ड‍िपार्टमेंट की ओर से जारी नए न‍ियमों में कहा गया है क‍ि अगर कोई कारोबारी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, प्रदर्शनी में जाता है और वहां अपने बनाए प्रोडक्‍ट पेश करता है तो सरकार उन्‍हें मदद करेगी. पहले 75 लाख रुपये से ज्‍यादा टर्नओवर वाले व्‍यापार‍ियों को ही यह सुव‍िधा दी जाती थी. यानी उनका खर्च सरकार उठाती थी, अब 50 करोड़ रुपये तक का ब‍िजनेस करने वालों का भी खर्च सरकार उठाएगी. माइक्रो और स्मॉल एक्‍सपोर्टर को हवाई किराए पर अब 95% तक और बाकी निर्यातकों को 80% तक का रिफंड मिलेगा.

काउंसिल की मेंबरशिप

नए निर्यातकों के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EPC) का सदस्य बनने की अनिवार्य अवधि को 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दिया गया है, ताकि वे जल्दी से इन योजनाओं का फायदा उठा सकें.

क्वालिटी सर्टिफिकेट पाना हुआ आसान

एमएसएमई (MSME) इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने के लिए सरकार TRACE योजना के तहत मदद देती है. सरकार ने ऐसे क्वालिटी सर्टिफ‍िकेट्स की संख्या 462 से बढ़ाकर 600 कर दी है, जिनका खर्च सरकार खुद उठाएगी. इससे ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारी दुनिया के कड़े मानकों को आसानी से पूरा कर सकेंगे.

और क्‍या हुए बदलाव

  1. अगर आप ऐसी जगह से कारोबार करते हैं जहां से निर्यात कम होता है, तो माल भेजने का खर्च कम करने के लिए LIFT योजना का दायरा बढ़ाया गया है. अब इसका फायदा 13 की बजाय 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मिलेगा.
  2. सड़क, रेल और हवाई जहाज के अलावा अब पानी के जहाज से माल भेजने को भी इसमें शामिल कर लिया गया है. इसके अलावा लैंड कस्टम्स स्टेशन और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी लिस्ट में जोड़ दिया गया है.
  3. माल भेजने के मूल स्थान और बंदरगाह के बीच कम से कम दूरी की शर्त को 200 किलोमीटर से घटाकर 100 किलोमीटर कर दिया गया है.
  4. पहले हवाई माल ढुलाई में मदद केवल पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलती थी, लेकिन अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से होने वाले निर्यात के लिए भी यह सुविधा शुरू कर दी गई है.

क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन?

पिछले साल केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी थी. इसके लिए साल 2030-31 तक 25060 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस मिशन का लक्ष्य छोटे निर्यातकों और पहली बार सामान भेजने वालों को पैसे से मदद देना ताक‍ि उनका कारोबार पूरी दुन‍िया में फैले. इसके जर‍िये सरकार उनके कारोबार में बाधक बनने वाले सभी रोड़े हटाने की कोश‍िश करेगी.



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