धर्मशाला. हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में घमासान मच गया है. कांग्रेस के कुछ विधायक जहां इसका विरोध कर रहे हैं, तो कुछ ने इसका समर्थन किया है. अब कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिले को तोड़कर नया जिला बनाने की चर्चाओं का विरोध जताया है. अहम बात है कि विधायक दल की मीटिंग में कांग्रेस को दो विधायक भी आपस में भिड़ गए थे. ऐसे में अब बीते 48 घंटे से इस मुद्दे पर काफी गहमागहमी मच गई है.
सुक्खू सरकार ने हाल ही में नए जिलों के गठन की संभावनाओं को लेकर आयोग का गठन किया है और यह आयोग छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगा.
कौन कौन विधायक कर रहा समर्थन
हिमाचल में विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और कुल 15 सीटें यहां पर हैं. बीते समय से ही कांगड़ा के विभाजन की मांग उठती रही और इसमें नए जिला बनाने को लेकर अटकलबाजी होती रही. अब कांगड़ा के फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानियां ने नए जिले के गठन का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि छोटे जिले बनाने से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. हालांकि, पठानिया ने विधायक दल की मीटिंग में उनकी अन्य विधायक से तकरार से इंकार किया और कहा कि अलग अलग विचार हो सकते हैं.
सुक्खू सरकार में मंत्री यादवेंद्र गोमा ने भी नए जिले बनाने का समर्थन किया. धर्मशाला में सदन के बाहर गोमा ने कहा कि किसी व्यक्ति के सहमत या अहसमत होने से प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी. हर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां और जनभावनाएं अलग हैं. नगरोटा बगवां से धर्मशाला की दूरी 15 किलोमीटर भी नहीं, जबकि कांगड़ा के दूरदराज इलाकों के लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए कई घंटे सफर करना पड़ता है. आयुष मंत्री गोमा बोले कि उनके विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर से इंदौरा की दूरी कई किलोमीटर है और प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर करने के लिए जिलों की प्रासंगिकता पर विचार जरूरी है. आयोग बनाने के फैसले का स्वागत करते हुए गोमा ने कहा कि वह जयसिंहपुर, पालमपुर, सुलह और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर जिला बनाने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे.
पालमपुर को जिला बनाने की मांग
पालमपुर से कांग्रेस विधायक आशीष बुटैल ने कहा कि लोगों की यह डिमांड है और यह मांग इसलिए भी है कि समाजिक, आर्थिक और भगौलिक स्थिति के तहत पालमपुर को जिला बनाने का दावा सबसे आगे है और हम सीएम के कदम का स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि पालमपुर को जिला बनाने को लेकर क्षेत्र के कई लोग उनसे मिल चुके हैं और इस विषय पर लगातार बातचीत भी हो रही है. व्यक्तिगत रूप से वह पालमपुर को जिला बनाने के पक्ष में हैं और भविष्य में भी इस मांग का समर्थन करते रहेंगे. कांगड़ा जिले के विभाजन को लेकर उन्होंने कहा कि कांगड़ा के साथ लोगों की भावनात्मक जुड़ाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह प्रदेश का सबसे बड़ा जिला रहा है. हालांकि, समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रशासनिक बदलाव आवश्यक होते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अतीत में कांगड़ा का क्षेत्र और भी विस्तृत था, लेकिन आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव किए गए.
आशीष बुटेल ने कहा कि यदि प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए बदलाव की जरूरत है तो उस पर विचार होना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि उनका व्यक्तिगत मत है कि पालमपुर को जिला बनाया जाना चाहिए. वहीं, कांग्रेस के अंदर चल रही राजनीतिक चर्चाओं और कार्यकर्ताओं की ओर से उठ रही मांगों को लेकर आशीष बुटेल ने कहा कि इस विषय पर विस्तृत टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. उन्होंने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान के स्तर का है और वहां से जो निर्णय होगा, उसे सभी स्वीकार करेंगे. उन्होंने कहा कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अपने-अपने दावे और विचार हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री और हाईकमान के स्तर से ही होगा.
भाजपा विधायक जनक राज और विक्रम ठाकुर क्या बोले
चंबा के भरमौर से भाजपा विधायक जनक राज ने कहा कि पांगी, चुराह और डलहौजी को अलग जिला बनाना चाहिए. पूर्व मंत्री और जसवां परागपुर से भाजपा विधायक विक्रम सिंह हालांकि, सीधे सीधे मामले पर कुछ नहीं कहा और बोले कि कांग्रेस के नेता आपस में लड़कर ही पिसेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी खींचतान चरम पर है. कांग्रेस को भाजपा से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नेता खुद ही एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं. वह बोले कि जिला बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को स्पष्ट स्थिति रखनी चाहिए और प्रदेश की जनता को केवल चर्चाओं और राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि सरकार से ठोस जवाब और निर्णय की उम्मीद है.
कौन कौन विरोध में
इस मुद्दे पर अब कांग्रेस विधायक खुलकर बोलने लगे हैं. नगरोटा बगंवा से विधायक आरएस बाली ने नए जिले के गठन का विरोध किया है और कहा कि कांगड़ा हमारी पहचान है और इसे तोड़ने की बात नहीं हो सकती.आज तक किसी ने यह बात नहीं कही और अब भी यह बात नहीं होनी चाहिए. वह भावुक नहीं होते हैं और मुखर होकर अपनी बात रखते हैं. मुद्दे पर विधायक दल की मीटिंग में टकराव पर उन्होंने इंकार किया और कहा कि विधायक दल से बाहर अलग बात आती है.
विक्रमादित्य सिंह ने भी नए जिलों के गठन का जताया विरोध
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के विभाजन को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने दो टूक कहा है कि शिमला को तोड़कर नया जिला बनाने का सवाल ही नहीं उठता. शिमला का बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा. नए जिलों के गठन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच विक्रमादित्य सिंह का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे पहले भी सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से नए जिले बनाने को लेकर अलग-अलग राय सामने आती रही है. अब लोक निर्माण मंत्री ने शिमला को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है कि शिमला का विभाजन स्वीकार नहीं होगा.
दो बार हुई थी कोशिशें
हिमाचल प्रदेश में जिला बनाने के लिए पहले भी दो बार कोशिशें हो चुकी हैं. धूमल और वीरभद्र सरकार में भी नए जिलों के गठन की कोशिशें हुई थी. लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी. क्योंकि इस पर आम सहमति नहीं बन पाई. कांगड़ा में देहरा, नूरपुर और पालमपुर को अलग जिला बनाने की मांग उठती रही है. मंडी में सुंदर नगर और करसोग और शिमला में रामपुर को जिला बनाने की चर्चाएं अक्सर होती रही हैं. गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं.