Agency:एजेंसियां
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विदेशी छात्रों को अमेरिका से बाहर निकालने की कोशिश में जुटे ट्रंप को बड़ी निराशा हाथ लगी है. अमेरिकी फेडरल जज ने ट्रंप सरकार को तगड़ा झटका देते हुए स्टूडेंट वीजा पर 4 साल की लिमिट रद्द कर दी है. इससे पहले सितंबर में इस पर रोक लगा दी गई थी.
यूएस वीजा
अमेरिका में पढ़ने गए भारतीय छात्रों को बड़ी राहत मिली है. अमेरिका के एक फेडरल जज ने ट्रंप प्रशासन के उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसमें विदेशी छात्रों और पत्रकारों के अमेरिका में रुकने की समय सीमा तय करने की बात कही गई थी. बोस्टन में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज एफ डेनिस सेलर ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के इस नियम को मनमाना और कानून के खिलाफ बताया. इससे पहले सितंबर में जज सेलर ने यह कानून लागू होने से ठीक एक दिन पहले इस पर रोक लगा दी थी.
अमेरिका में सबसे ज्यादा विदेशी छात्र भारत से ही आते हैं. अब उन्हें नए नियम के तहत 4 साल की समय सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे अपनी वीजा शर्तों का पालन करते हुए मौजूदा सिस्टम के तहत ही पढ़ाई जारी रख सकेंगे.
ट्रंप प्रशासन का प्रस्ताव क्या था?
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने विदेशी छात्रों के लिए ड्यूरेशन-ऑफ-स्टेटस यानी पढ़ाई पूरी होने तक रुकने वाला सिस्टम हटाकर फिक्स समय सीमा लागू करने का प्रस्ताव दिया था. इस प्लान के तहत F-1 वीजा पर अमेरिका आने वाले विदेशी छात्रों को अधिकतम 4 साल तक ही रुकने की इजाजत मिलती. जिन छात्रों के कोर्स या रिसर्च में ज्यादा समय लगता, उन्हें वीजा बढ़ाने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता. जबकि मौजूदा नियम के तहत छात्र अपनी वीजा शर्तों का पालन करते हुए कोर्स पूरा होने तक अमेरिका में रह सकते हैं.
इस प्रस्ताव में विदेशी पत्रकारों (I वीजा) के रुकने की सीमा भी 240 दिन यानी करीब 8 महीने तय करने की बात थी. आगे काम करने के लिए उन्हें एक्सटेंशन लेना पड़ता. वहीं, चीनी पत्रकारों को शुरुआत में सिर्फ 90 दिन की मोहलत मिलती. यह पाबंदी रिसर्चर्स और प्रोफेसरों (J वीजा) पर भी लागू होनी थी. ट्रम्प प्रशासन का तर्क था कि तय समय सीमा और औपचारिक एक्सटेंशन प्रक्रिया से वीजा फ्रॉड और ओवरस्टे (वीजा खत्म होने के बाद भी रुके रहना) की पहचान करना आसान होगा.
अमेरिकी जज ने नियम क्यों रद्द किया?
फैसले में जज सेलर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन समझाने में नाकाम रहा कि ये पाबंदियां क्यों जरूरी थीं या इनसे नेशनल सिक्योरिटी कैसे बेहतर होगी. जज ने पूछा कि क्या विभाग ने इस नीति के इकोनॉमिक और शैक्षणिक नुकसान का सही से आकलन किया था? क्या सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर ध्यान दिया गया? जज ने अपने फैसले में कहा कि ये पाबंदियां अमेरिका में विदेशी छात्रों को पढ़ाई करने की इजाजत देने के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन का यह फैसला उन गतिविधियों को रोकने या हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें अमेरिकी संसद बढ़ावा देना चाहती है.