राजस्थान: ACB जांच पर रोक के लिए हाईकोर्ट पहुंचे IAS शिखर अग्रवाल, याचिका में उठाए ये बड़े सवाल

राजस्थान: ACB जांच पर रोक के लिए हाईकोर्ट पहुंचे IAS शिखर अग्रवाल, याचिका में उठाए ये बड़े सवाल


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IAS Shikhar Agrawal Rajasthan APO Case: राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल ने एसीबी जांच को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने सरकार की मंजूरी और एपीओ करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. मामले पर 19 नवंबर को सुनवाई होगी. उनका कहना है कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना ही जांच की मंजूरी दे दी. न तो उनसे कोई स्पष्टीकरण लिया गया और न ही पूरी प्रक्रिया में जरूरी बातों का ध्यान रखा गया. याचिकाकर्ता ने जांच की मंजूरी देने की प्रक्रिया को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है.

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IAS शिखर अग्रवाल ने ACB जांच को हाईकोर्ट में दी चुनौती

जयपुर. राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ चल रही ACB की जांच को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने आपराधिक रिट याचिका दायर कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की ओर से दी गई मंजूरी पर सवाल उठाए हैं. शिखर अग्रवाल ने खास तौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत मिली जांच की अनुमति को रद्द करने की मांग की है.

याचिका में उनका कहना है कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना ही जांच की मंजूरी दे दी. न तो उनसे कोई स्पष्टीकरण लिया गया और न ही पूरी प्रक्रिया में जरूरी बातों का ध्यान रखा गया. याचिकाकर्ता ने जांच की मंजूरी देने की प्रक्रिया को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है. उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि याचिका पर फैसला होने तक मामले में FIR दर्ज करने और किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.

27 अक्टूबर को खबर आई, अगले दिन APO करने का दावा
शिखर अग्रवाल ने अपनी याचिका में 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर की घटनाओं का भी जिक्र किया है. उनका दावा है कि 27 अक्टूबर को मामले से जुड़ी खबर सामने आने के बाद अगले ही दिन, यानी 28 अक्टूबर को उन्हें APO कर दिया गया था. APO का मतलब Awaiting Posting Orders है. याचिका में कहा गया है कि इस कार्रवाई से पहले भी उनका पक्ष नहीं जाना गया. शिखर अग्रवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को जांच की मंजूरी देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए आधार बनाया है. उनका कहना है कि जिस तरह से जांच की अनुमति दी गई और फिर APO किया गया, उससे पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं.

अजबगढ़ रिसॉर्ट के पास वैध CTE और CTO होने का दावा
याचिका में अजबगढ़ रिसॉर्ट का मामला भी उठाया गया है. शिखर अग्रवाल की ओर से दावा किया गया है कि रिसॉर्ट के पास वैध CTE और CTO मौजूद हैं. CTE यानी Consent to Establish और CTO यानी Consent to Operate. ये दोनों पर्यावरण से जुड़ी जरूरी मंजूरियां हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि करीब 115 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड से मंजूरी मिली थी. शिखर अग्रवाल ने रिसॉर्ट से जुड़ी इन मंजूरियों और बोर्ड की स्वीकृति का हवाला देते हुए ACB जांच की प्रक्रिया को चुनौती दी है. उनका पक्ष है कि इन तथ्यों को देखे बिना जांच की मंजूरी देने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया.

FIR और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग
IAS अधिकारी ने हाईकोर्ट से राहत मांगते हुए कहा है कि जब तक उनकी आपराधिक रिट याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक इस मामले में FIR दर्ज करने और उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की ओर से धारा 17-A के तहत दी गई मंजूरी को निरस्त करने की मांग भी की है. याचिका में मुख्य सवाल यही उठाया गया है कि क्या उनका स्पष्टीकरण लिए बिना सरकार जांच की अनुमति दे सकती थी और क्या इस मंजूरी की प्रक्रिया तय नियमों के मुताबिक पूरी की गई थी.

19 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई
शिखर अग्रवाल की ओर से आपराधिक रिट याचिका 17 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई. इस मामले में अब 19 नवंबर को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से रखे गए तर्कों और सरकार की मंजूरी से जुड़े सवालों पर बात होगी. फिलहाल याचिका में लगाए गए आरोप और रिसॉर्ट से जुड़ी मंजूरियों के बारे में किए गए दावे शिखर अग्रवाल का पक्ष हैं. धारा 17-A के तहत दी गई मंजूरी को लेकर हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है और आगे जांच की प्रक्रिया पर इसका क्या असर पड़ता है, यह 19 नवंबर की सुनवाई के बाद साफ होगा.



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