2047 तक यूपी में 60% होगा शहरी इलाका, 6 रीजनल सेंटर, हाईस्पीड रेल और मेट्रो से बदलेगी शहरों की सूरत

2047 तक यूपी में 60% होगा शहरी इलाका, 6 रीजनल सेंटर, हाईस्पीड रेल और मेट्रो से बदलेगी शहरों की सूरत


लखनऊ: उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2047 का विजन तैयार किया है. इसके तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इस लक्ष्य को हासिल करने में शहरों की भूमिका अहम होगी. इसी वजह से आने वाले वर्षों में शहरी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

अभी उत्तर प्रदेश का करीब 24.5 फीसदी हिस्सा शहरी क्षेत्र में आता है. सरकार की योजना इसे 2047 तक बढ़ाकर 60 फीसदी करने की है. यानी आने वाले समय में प्रदेश में शहरों का विस्तार तेजी से होगा. इसके लिए सिर्फ आबादी बढ़ाने पर नहीं, बल्कि सड़क, पानी, बिजली, आवास, परिवहन और दूसरी जरूरी सुविधाओं को साथ लेकर विकास करने पर जोर रहेगा.

सरकार का उद्देश्य ऐसे शहर तैयार करना है, जहां लोगों को रोजगार के साथ बेहतर रहने और आने-जाने की सुविधाएं भी मिलें. इसके लिए शहरी इलाकों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा और पुराने शहरों की व्यवस्था को भी सुधारा जाएगा.

वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज समेत 6 क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र बनेंगे
यूपी के विकास का पूरा ध्यान केवल लखनऊ और बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा. विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में छह क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र विकसित करने की योजना है. इनमें वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहर शामिल हैं.

इन आर्थिक केंद्रों को इस तरह विकसित किया जाएगा कि आसपास के जिलों को भी रोजगार और कारोबार के नए अवसर मिल सकें. यहां उद्योग, सामान के भंडारण और परिवहन, पर्यटन, कृषि तकनीक और स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि लोगों को रोजगार के लिए कुछ चुनिंदा बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. अलग-अलग क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और छोटे शहरों को भी विकास से जुड़ने का मौका मिलेगा.

लखनऊ बनेगा मॉडल महानगर, आसपास के इलाकों का भी होगा विकास
राजधानी लखनऊ को भविष्य के आधुनिक शहर के रूप में तैयार करने की योजना है. इसके लिए लखनऊ को केंद्र में रखकर राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) को मॉडल महानगरीय क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जाएगा. इस योजना में लखनऊ के साथ आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, आवास, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा. शहरों का विस्तार बिना योजना के न हो, इसके लिए भी खास व्यवस्था की जाएगी.

सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी क्षेत्र में बढ़ती आबादी के हिसाब से सड़क, सार्वजनिक परिवहन, आवास और दूसरी सुविधाएं पहले से तैयार रहें. इससे भविष्य में जाम और अनियोजित निर्माण जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है.

हर शहर का बनेगा मास्टर प्लान, नई टाउनशिप भी होंगी विकसित
शहरों के विकास को व्यवस्थित बनाने के लिए सभी शहरी क्षेत्रों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान लागू करने की योजना है. इसके जरिए यह तय किया जाएगा कि किस इलाके में आवासीय निर्माण होगा, कहां बाजार और उद्योग विकसित होंगे और किन जगहों पर सड़क, पार्क और दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं बनाई जाएंगी.

इसके अलावा टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत विकसित जमीन का बैंक तैयार किया जाएगा. इस जमीन का इस्तेमाल सड़क, दूसरी बुनियादी सुविधाओं और किफायती आवास बनाने में किया जा सकेगा. विकास गलियारों के आसपास नई टाउनशिप बसाने की भी योजना है. इन टाउनशिप में हरित क्षेत्र, बेहतर सड़कें और आम लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इससे शहरों के बाहर भी योजनाबद्ध तरीके से आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र तैयार हो सकेंगे.

जाम से राहत के लिए मेट्रो, रैपिड रेल और इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार
शहरों में बढ़ती आबादी के साथ सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक और प्रदूषण की है. इसे देखते हुए सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत मेट्रो, रैपिड रेल और इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार किया जाएगा. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी तैयार करने की योजना है. यातायात को नियंत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रियल टाइम ट्रैकिंग और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इसका मकसद लोगों को निजी गाड़ियों के बजाय सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए बेहतर विकल्प देना है. इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव और प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है.

दिल्ली से वाराणसी और अयोध्या तक हाईस्पीड रेल की योजना
उत्तर प्रदेश में बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के लिए हाईस्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने का प्रस्ताव भी विजन डॉक्यूमेंट में शामिल है. इस योजना के तहत दिल्ली-लखनऊ-प्रयागराज-वाराणसी और लखनऊ-अयोध्या के बीच हाईस्पीड रेल नेटवर्क तैयार करने की योजना है. इसके अलावा एनसीआर में उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है. राजधानी क्षेत्र में रेलवे लाइनों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए भी नई व्यवस्था विकसित की जाएगी. इन परियोजनाओं का उद्देश्य बड़े शहरों के बीच यात्रा को आसान बनाना और कारोबार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना है.

75 जिलों में बनेगा शहरी विकास प्राधिकरण
सरकार की योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में कम से कम एक शहरी विकास प्राधिकरण स्थापित करने की भी है. इससे जिलों में शहरों के विस्तार और निर्माण कार्यों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही नागरिक सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है. यानी लोगों को सरकारी कामों के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. आवासीय योजनाओं में हरित भवन, गर्मी से बचाने वाली निर्माण सामग्री और प्राकृतिक तरीके से घरों को ठंडा रखने वाली तकनीक को भी शामिल किया जाएगा.

झुग्गी मुक्त यूपी और किफायती आवास पर जोर
2047 के विजन में आम लोगों के रहने की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया गया है. इसके तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास बढ़ाए जाएंगे और झुग्गी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए नई आवासीय योजनाओं के साथ शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.



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