17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दो साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ‘क्वाड’ समिट हुई. 4 देशों के टॉप लीडर्स के बीच हुई महाबैठक में कई पेंडिंग मुद्दों पर बातचीत हुई. आसियान बैठकों के इतर आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज आमने-सामने आए. इस ऐतिहासिक बैठक से दुनिया को जो कड़े संदेश मिले हैं, जिनमें सबसे अहम आतंकवाद का मुद्दा है. पहलगाम अटैक के बाद हुई इस पहली क्वाड मीटिंग में आतंकवाद को लेकर तगड़ा मैसेज दिया गया है.
क्वाड लीडर्स ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या कहा?
मनीला में हुई इस हाई-लेवल बैठक के बाद जारी स्टेटमेंट में कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का नक्शा बदल सकते हैं.
- इलाके में शांति बनाए रखने और विरोध पर: क्वाड नेताओं ने साफ कह दिया है कि कोई भी देश ताकत के बल पर या अपनी मनमानी करके मौजूदा हालात को बदलने की कोशिश न करे. इसके अलावा, देशों पर आर्थिक प्रेशर डालने और मनमाने तरीके से चीजों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने को लेकर भी गहरी चिंता जताई गई है.
- क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम: साल 2027 की शुरुआत में पहले ‘क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम’ को कराने का ऐलान हुआ है. इसमें चारों देशों के बड़े कारोबारी, अफसर और पॉलिसी बनाने वाले एक्सपर्ट शामिल होंगे, ताकि प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत किया जा सके.
- AI एक्सेलेटर: अटलांटा में विदेश मंत्रियों द्वारा घोषित ‘एआई एक्सेलेटर’ को हरी झंडी दी गई है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, उसके प्रसार और तकनीकी सहायता को फंड और कोऑर्डिनेट करेगा.
- समुद्री सुरक्षा और एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज: समंदर की सुरक्षा और जानकारी शेयर करने के लिए ‘इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन’ नाम की एक नई शुरुआत की गई है. साल 2027 में क्वाड देशों—अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के P-8 और P-3C गश्ती विमान पहली बार आपस में मिलकर संयुक्त समुद्री अभ्यास करेंगे.
- कम्युनिकेशन और अंडरसी केबल प्रोजेक्ट: ‘क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रिजिलिएंस’ के जरिए बातचीत और इंटरनेट के सुरक्षित नेटवर्क को और फैलाया जा रहा है. इसमें ऑस्ट्रेलिया ने बिजली के केबलों पर खास ध्यान देने का नया बीड़ा उठाया है. इसके अलावा, हिंद महासागर में नए अंडरसी केबल प्रोजेक्ट्स लाने का ऐलान भी किया गया है.
- आतंकवाद पर अटैक: सबसे अहम बात ये है कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पहली बार हुई इस क्वाड समिट के साझा बयान में सीमा पार आतंकवाद और हर रूप में उग्रवाद की कड़ी भर्त्सना की गई है, जो भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है.
क्वाड समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से मुद्दे उठाए?
इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे फोकस में रहे. पीएम मोदी ने ग्लोबल मंच पर भारत की प्राथमिकताओं को साफ कर दिया.
- विश्वसनीय और रचनात्मक साझेदारी: पीएम मोदी ने क्वाड को एक कंस्ट्रक्टिव और भरोसेमंद साझेदारी बताया, जो आपदा राहत से लेकर नई तकनीकों तक हर मोर्चे पर दुनिया को ठोस समाधान दे रही है.
- भरोसेमंद सप्लाई चेन और तकनीक: प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत रखना और भविष्य की नई तकनीकों में आपसी सहयोग बढ़ाना समय की सबसे बड़ी मांग है.
- आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और मानवीय सहायता तुरंत उपलब्ध कराने के लिए मिलकर काम करने का मुद्दा उठाया गया.
- नियमित कूटनीतिक संवाद: पीएम मोदी ने हाईलाइट किया कि पिछले साल जनवरी से लेकर अब तक दोनों देशों के विदेश मंत्री पांच बार मिल चुके हैं, जो इस पार्टनरशिप के प्रति हमारी अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति को दिखाता है.
दो साल बाद क्वाड नेताओं की मनीला बैठक से मिले 6 बड़े संदेश
क्वाड की अटूट एकजुटता: पिछले दो सालों में वैश्विक स्तर पर कई उथल-पुथल हुईं, लेकिन मनीला के इस मंच ने यह साबित कर दिया कि क्वाड अब कागजी संगठन नहीं, बल्कि एक ठोस हकीकत है. इस बैठक ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की यह रणनीतिक साझेदारी हर कसौटी पर खरी उतरी है.
चीन को सीधा रणनीतिक संदेश: इस बैठक के केंद्र में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और संतुलन का मुद्दा था. चारों नेताओं ने खुलकर जोर दिया कि इस इलाके में नियम-कानून आधारित व्यवस्था का पालन होना चाहिए. ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी के बीच यह संदेश साफ है कि अब इस समंदर में किसी एक देश की तानाशाही नहीं चलेगी.
समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता : वैश्विक व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों से गुजरता है. ऐसे में समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को बढ़ाना क्वाड की प्राथमिकता है. हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक सीमाओं की सुरक्षा के लिए मिलकर एक मजबूत ढाल तैयार की जा रही है.
सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन पर बड़ा दांव : जो देश टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर राज करेगा, वही भविष्य का बादशाह होगा. क्वाड देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और नई तकनीकों में आपसी सहयोग को गहरा करने का संकल्प लिया है, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता खत्म हो सके.
ट्रंप की चीन यात्रा से पहले का कूटनीतिक संदेश : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन के साथ व्यापारिक वार्ताओं में उलझने की चर्चाओं के बीच मनीला की बैठक ने सारे कयासों पर पानी फेर दिया है. इससे साफ हो गया है कि अमेरिका अपने हिंद-प्रशांत सहयोगियों (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के साथ चट्टान की तरह खड़ा है.
भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति को मिला वैश्विक दम : इस बैठक में भारत की भूमिका केंद्रीय रही है. पीएम मोदी की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत को इस मंच पर अभूतपूर्व मजबूती मिली है, जिससे भारत ग्लोबल साउथ के साथ-साथ पश्चिमी देशों के बीच भी एक मजबूत सेंटर के रूप में उभरा है.