Azam Khan Jail or Bail UP Chunav 2027: सपा नेता आजम खान की जेल से रिहाई का मुद्दा एक बार फिर से सियासी चर्चा में है. रामपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान का अपना प्रभाव रहा है. यादवों के बीच जैसे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव की छवि बनी हुई है, वही छवि मुस्लिमों के बीच आजम खान की है. उनकी गैरमौजूदगी में समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती से जूझ रही है. इसलिए देश के सबसे बड़े वकीलों मे से एक कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक आजम खान की पैरवी कर रहे हैं. क्या आजम खान का जेल में रहना ही सीएम योगी और बीजेपी के लिए मुफीद है? क्या असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद , इस राजनीतिक खालीपन में अपनी जगह बनाने की जुगाड़ में जुगलबंदी किए हैं. क्या बीजेपी चाहेगी आजम खान ईडी और यूपी पुलिस के चंगूल से चुनाव से पहले बाहर आ जाएं?
हाल के दिनों में आजम खान की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं. एक मामले में जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आए तो महज 40 मिनट के भीतर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया. अब उनकी रिहाई की उम्मीद इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर टिकी है. 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को एक अलग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है. कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आजम खान तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे. ईडी की गिरफ्तारी दूसरे मामले में हुई है, जो अभी रिहाई के रास्ते में बड़ी बाधा है.
आजम खान फिर भेजे गए जेल.
आजम खान पर कितने मुकदमे दर्ज हैं?
आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या 92 बताई गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के दोहरे पैन कार्ड मामले से जुड़े आदेश में उनके खिलाफ 92 आपराधिक मामलों और पहले की आठ दोषसिद्धियों का उल्लेख किया गया था. इनमें जमीन कब्जाने, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े विवाद और अन्य आपराधिक आरोपों के मामले शामिल हैं. हालांकि, सभी मुकदमों में आजम खान दोषी नहीं ठहराए गए हैं. कई मामलों में उन्हें जमानत मिली है और कुछ मामलों में बरी भी किया गया है.
आजम खान पर कोर्ट का नजरिया
आजम खान की कानूनी मुश्किलों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 29 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहरे पैन कार्ड मामले में उनकी सजा निलंबित कर जमानत दे दी थी. लेकिन इस मामले में अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई थी. इसके बाद जब वह 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आए तो ईडी ने उन्हें जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया.
40 मिनट में दोबारा जेल पहुंचे आजम खान
आजम खान के लिए 31 अक्टूबर का दिन काफी अहम था. दोहरे पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद शाम करीब 6.30 बजे वह रामपुर जेल से बाहर आए. लेकिन उनकी आजादी महज 40 मिनट तक रही. शाम करीब 7.10 बजे ईडी ने उन्हें जेल के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया. यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से संबंधित है. ईडी का आरोप है कि विश्वविद्यालय के लिए जमीन और सरकारी धन के इस्तेमाल में अनियमितताएं हुईं.
आजम खान की मुश्किलें क्या जौहर ट्रस्ट और बढाएगा?
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?
आजम खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी उम्र और मुकदमों की संख्या का हवाला दिया था. उन्होंने बताया था कि आजम खान करीब 80 साल के हैं और उनके खिलाफ 28 अन्य मामले भी दर्ज हैं. सिब्बल ने पुराने मामलों में एफआईआर दर्ज होने के समय पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वर्ष 2006 की कथित घटनाओं के लिए 2019 में मुकदमे दर्ज किए गए. उन्होंने दलील दी कि आजम खान को लगातार मुकदमों में उलझाकर जेल में रखा जा रहा है और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. सिब्बल ने उनकी उम्र का हवाला देते हुए कहा था कि अगर उन्हें राहत नहीं मिली तो वह जेल में ही मर जाएंगे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ईडी की गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग पर सीधे राहत नहीं दी और मामला हाईकोर्ट भेज दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिब्बल ने क्या कहा?
16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. यहां भी कपिल सिब्बल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी आजम खान को जेल से बाहर आने का मौका मिलता है, उनके खिलाफ नया मामला दर्ज कर दिया जाता है. सिब्बल ने कहा कि ईडी और उत्तर प्रदेश के अधिकारी मिलकर आजम खान को परेशान कर रहे हैं. उनका आरोप था कि उन्हें पहले 2024 के चुनाव के लिए और अब 2027 के विधानसभा चुनाव तक जेल में रखने की कोशिश की जा रही है.
सिब्बल ने अदालत को बताया कि 12 से 20 जुलाई 2019 के बीच 26 एफआईआर दर्ज की गई थीं.
8 दिन में 26 एफआईआर की गई थी दर्ज
सिब्बल ने अदालत को बताया कि 12 से 20 जुलाई 2019 के बीच 26 एफआईआर दर्ज की गई थीं. ये कथित तौर पर वर्ष 2006 की घटनाओं से संबंधित थीं. बाद में 28 अन्य एफआईआर भी उसी ईडी जांच में शामिल की गईं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईडी ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए. इसे संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन बताया. दूसरी तरफ ईडी ने इन आरोपों को खारिज किया. एजेंसी का कहना है कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार किया.
ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने एजेंसी को एक सप्ताह का समय दिया. आजम खान के पक्ष को भी जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह से 10 दिन का समय दिया गया है. फिलहाल आजम खान की कानूनी लड़ाई और यूपी की चुनावी राजनीति दोनों एक-दूसरे से जुड़ती दिखाई दे रही हैं. अब सबकी निगाहें 10 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई और आजम खान की रिहाई पर टिकी हैं.