धर्मशाला. हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन का मुद्दा अब सियासी और प्रशासनिक गलियारों से निकलकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर ही टकराव की वजह बनता नजर आ रहा है. प्रदेश में नए जिले बनाने को लेकर सरकार ने भले ही आयोग का गठन कर प्रक्रिया शुरू कर दी हो, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल में ही एकराय नहीं है.
पुख्ता सूत्रों के अनुसार धर्मशाला में सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तपोवन में रूलिंग लॉन्ज में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए जिलों के गठन का मुद्दा उठा तो माहौल अचानक गर्मा गया. पुख्ता सूत्रों के मुताबिक, कांगड़ा जिले को विभाजित कर नया जिला बनाने के सवाल पर कांग्रेस के विधायक आमने-सामने आ गए. बैठक में जमकर बहसबाजी हुई और बात तीखी नोकझोंक तक पहुंच गई.
सूत्रों के अनुसार, विधायकों के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई कि एक-दूसरे को धमकियां तक देने की नौबत आ गई. स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान को हस्तक्षेप करना पड़ा.
कांगड़ा को बांटने के मुद्दे पर आमने-सामने आए विधायक
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जब नए जिलों के गठन का विषय उठा तो कांगड़ा जिले के विधायकों के बीच ही मतभेद खुलकर सामने आ गए. कांगड़ा को विभाजित कर एक और जिला बनाने की संभावनाओं पर विधायकों की अलग-अलग राय थी. बैठक में मौजूद कांगड़ा के एक विधायक ने नए जिले के गठन की पहल का समर्थन करते हुए इसे प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से जरूरी बताया. उन्होंने सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ने की पैरवी की.
वहीं, कांगड़ा के ही दो विधायकों ने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया. उनका तर्क था कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा पहाड़ी राज्य है और यहां नए जिलों के गठन की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है. उनका कहना था कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था में अनावश्यक बदलाव होंगे और नए जिलों के गठन का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए. इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहसबाजी शुरू हो गई. सूत्रों के अनुसार, बैठक में आरोप-प्रत्यारोप और तल्ख टिप्पणियों का दौर भी चला. स्थिति ऐसी बन गई कि मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बीच में आकर माहौल शांत करवाना पड़ा.
सीएम सुक्खू को करना पड़ा हस्तक्षेप, बोले- अभी सिर्फ आयोग बना है
सूत्रों के अनुसार बैठक में बढ़ती गर्मागर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप किया. सीएम ने विधायकों को शांत करवाते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार ने नए जिलों के गठन को लेकर केवल आयोग का गठन किया है. अभी इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. मुख्यमंत्री ने विधायकों को समझाया कि आयोग की प्रक्रिया लंबी है और इसमें सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा. प्रशासनिक जरूरतों, भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, जनता की सुविधा और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी.
सोनिया गांधी की किताब के साथ विधायक.
सीएम के हस्तक्षेप के बाद बैठक में स्थिति सामान्य हुई, लेकिन नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस विधायक दल के भीतर मौजूद मतभेद जरूर उजागर हो गए. सूत्रों के कुछ विधायकों का तर्क ये था कि चुनावों के ठीक पहले इस तरह की प्रकिया शुरू करना सही नहीं हैं, इससे पहले जिसने भी ये कोशिश है, उसे नुकसान उठाना पड़ा है. कुछ विधायकों ने कई सवाल भी उठाए.
पहले भी हो चुके हैं नए जिले बनाने के प्रयास
सूत्रों के अनुसार नए जिलों के गठन का विरोध कर रहे विधायकों ने बैठक में पूर्व के प्रयासों का भी हवाला दिया. उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश में पहले भी नए जिले बनाने को लेकर कई बार चर्चाएं और प्रयास हुए हैं, लेकिन इन पर सहमति नहीं बन पाई. पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कांग्रेस शासनकाल में भी नए जिले बनाने की संभावनाओं पर विचार हुआ था. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के भाजपा शासनकाल में भी इस दिशा में पहल हुई, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका. विरोध कर रहे विधायकों का तर्क था कि जब पहले भी इस विषय पर सहमति नहीं बन पाई तो अब भी सरकार को इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. वहीं, समर्थन करने वाले विधायक का मानना था कि प्रशासनिक सुविधा और जनता की जरूरतों को देखते हुए नए जिले बनाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार होना चाहिए.
नए जिलों के गठन पर कांग्रेस में ही दो राय
इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है. सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए आयोग गठित कर दिया है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के विधायक ही इस मुद्दे पर अलग-अलग खेमों में नजर आ रहे हैं. कांगड़ा जिले को विभाजित करने की संभावनाओं को लेकर सामने आए मतभेद इस बात का संकेत हैं कि नए जिले बनाने का फैसला सरकार के लिए आसान नहीं होगा. एक तरफ प्रशासनिक पुनर्गठन और जनता को बेहतर सुविधाएं देने की दलील है तो दूसरी तरफ छोटे राज्य में नए जिलों की आवश्यकता और उनके गठन से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियां हैं. अब देखना होगा कि आयोग की सिफारिशों के बाद सरकार किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या कांग्रेस विधायक दल के भीतर इस मुद्दे पर सहमति बन पाती है या नहीं.
सोनिया गांधी की किताब को भी सेशन से पहले सीएम ने लॉन्च किया.
मंगलवार को विधानसभा में भी गरमाएगा नए जिलों का मुद्दा
नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुई बहस के बीच अब विधानसभा में भी यह मुद्दा उठने जा रहा है. कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने नियम-130 के तहत प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. सोमवार को विधानसभा के पहले दिन इस विषय पर चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन शोकोद्गार के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण चर्चा नहीं हो सकी. अब मंगलवार को इस मुद्दे पर सदन में चर्चा प्रस्तावित है.
सत्र की रणनीति पर भी हुई चर्चा
सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस विधायक मौजूद रहे. बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि विपक्ष की ओर से सदन में उठाए जाने वाले सवालों का जवाब तथ्यों और पूरी जानकारी के साथ दें. किसी भी विषय पर जवाब देते समय संबंधित विभाग की उपलब्धियों, सरकार के फैसलों और वास्तविक स्थिति को सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखा जाए. विधायकों को भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाने के निर्देश दिए गए. हालांकि, सत्र की रणनीति के बीच नए जिलों के गठन का मुद्दा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा और तनाव का कारण बन गया. अब मंगलवार को सदन में होने वाली चर्चा पर भी सबकी निगाहें रहेंगी.