भोपाल. मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों में वर्षों से रीढ़ की हड्डी बनकर काम कर रहे लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने अचानक भविष्य का अंधेरा गहरा गया है. राज्य शासन के योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत आदेश जारी किया है कि चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी संवर्गों में स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 से पहले समाप्त कर दी जाए.
उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिजली कंपनियों (तीनों कंपनियों में 55,506 कर्मचारी), स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय निकाय, पंचायत, कलेक्ट्रेट, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में आउटसोर्स कर्मी डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट जैसे पदों पर वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं. कोरोना महामारी जैसे कठिन दौर में भी इन कर्मचारियों ने बिना रुके काम किया. इसके बावजूद ये कर्मी नौकरी की अनिश्चितता, सवैतनिक अवकाश न मिलने और पोर्टल व फंड की खामियों के कारण समय पर वेतन न मिलने जैसी समस्याओं से जूझते रहे हैं.
कर्मचारियों के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान
इस मुद्दे पर सियासत भी गरमा गई है. कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार नया रोजगार देने में विफल रही है और अब वर्षों से सेवा दे रहे युवाओं का रोजगार छीन रही है. साथ ही पार्टी ने वेतन भुगतान के लिए फंड न होने का आरोप भी लगाया है.
दूसरी ओर, भाजपा और राज्य सरकार का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध प्रक्रिया के तहत होती है और सरकार कर्मचारियों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. शासन का तर्क है कि नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग खत्म कर वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के अनुसार सीधी व नियमित भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. अब सवाल यही है कि नियमित भर्ती की इस प्रशासनिक कवायद में उन लाखों परिवारों का क्या होगा, जिन्होंने अपनी जवानी इन्हीं सरकारी दफ्तरों की फाइलों के बीच खपा दी.
वेतन और महंगाई भत्ते का गणित
श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों के अनुसार, अकुशल श्रमिक का कुल मासिक वेतन ₹12,575 (मूल ₹9,575 + VDA ₹3,000), अर्द्धकुशल का ₹13,571, कुशल का ₹15,294 और उच्च कुशल का ₹16,919 तय है. पीएफ व अन्य कटौतियों के बाद कई कर्मचारियों के हाथ में 10 से 14 हजार रुपये ही आ पाते हैं. यह महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) से जुड़ा है, जिसके तहत अप्रैल 2026 के ₹2,850 के मुकाबले अक्टूबर 2026 में भत्ते में मात्र ₹150 प्रति माह (लगभग 6 रुपये प्रतिदिन) की वृद्धि हुई है.