RBI New Rule : साइबर फ्रॉड से नुकसान का डर खत्म, आपके पैसों की सुरक्षा करेगा आरबीआई का नया नियम

RBI New Rule : साइबर फ्रॉड से नुकसान का डर खत्म, आपके पैसों की सुरक्षा करेगा आरबीआई का नया नियम


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RBI New Rule : रिजर्व बैंक ने साइबर फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए नया नियम बनाया है. आरबीआई ने कहा है कि पेमेंट ऑपरेटर्स को सिस्टम में किसी भी खराबी या ऑनलाइन फ्रॉड की जानकारी 6 घंटे के भीतर रिजर्व बैंक को देनी होगी. ऐसा करने से आरबीआई जल्द हस्तक्षेप कर सकेगा और ऐसे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम कसी जा सकेगी.

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साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने नया नियम बनाया है.

नई दिल्ली. ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन के साथ बढ़ते साइबर फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए आरबीआई ने नया नियम लागू कर दिया है. इससे ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा को पुख्ता बनाने में मदद मिलेगी. आरबीआई ने अपने हालिया दिशानिर्देशों में कहा है कि गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम चलाने वाली कंपनियों को साइबर हमलों, सिस्टम में गंभीर व्यवधान और निपटान में देरी जैसी असामान्य घटनाओं की सूचना उनका पता चलने के 6 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा. साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि इस नियम से डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे पर अंकुश लगेगा.

इस निर्देश के तहत सभी गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (पीएसओ) को निर्धारित 6 घंटे की समयसीमा के भीतर एक तय प्रारूप में आरबीआई को ऐसी घटनाओं की सूचना देनी होगी. इससे नियामक को तेजी से हस्तक्षेप करने और पेमेंट इकोसिस्टम के सामने आने वाले संभावित खतरों की बेहतर निगरानी करने में मदद मिलेगी. आरबीआई ने भुगतान कंपनियों के लिए धोखाधड़ी का पता चलने के 6 घंटे के भीतर भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को किसी भी साइबर सुरक्षा घटना की सूचना देना भी अनिवार्य कर दिया है.

क्या होगा इस निर्देश का असर
विशेषज्ञों ने कहा कि डिजिटल लेनदेन के तेजी से हो रहे विस्तार और भुगतान बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर खतरों की बढ़ती जटिलता के बीच यह कदम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. आरबीआई के संशोधित और सख्त साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का स्वागत करते हुए 63सैट्स साइबरटेक के संयुक्त प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) श्रीनिवास एल ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने बिखरे हुए परिपत्रों को एक स्पष्ट नियमावली में बदल दिया है और इससे सभी बहाने समाप्त हो गए हैं. इसमें सबसे अहम बात थर्ड पार्टी एप्लिकेशन के सोर्स कोड को अपने पास रखने या उसे एस्क्रो (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखने की अनिवार्यता है.

6 घंटे में सूचना देने से लगेगा अंकुश
अपोलो इन्फोवेज के संस्थापक और सीईओ रवि प्रकाश के अनुसार, 6 घंटे के भीतर साइबर घटना की सूचना देने की अनिवार्य समयसीमा यह स्पष्ट संदेश देती है कि साइबर सुरक्षा अब केवल प्रतिक्रियात्मक अनुपालन का कार्य नहीं रह सकती. आरबीआई ने भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक सक्षम और सजग बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम उठाया है. नेरिक्स टेक्नोसर्व के सीईओ शुभाशीष मजूमदार ने कहा कि यह विनियमन प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा से सक्रिय साइबर मजबूती की ओर बदलाव को रेखांकित करता है. 6 घंटे में सूचना देने की अनिवार्यता से पेमेंट ऑपरेटर्स को मजबूत निगरानी, घटना प्रतिक्रिया और जोखिम प्रबंधन ढांचे में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी.



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