India Vote Against Israel: इजरायल के विरोध में क्यों उतरा भारत? संयुक्त राष्ट्र में दे दिया गच्चा खड़ा हुआ रूस-चीन के साथ

India Vote Against Israel: इजरायल के विरोध में क्यों उतरा भारत? संयुक्त राष्ट्र में दे दिया गच्चा खड़ा हुआ रूस-चीन के साथ


Agency:एजेंसियां

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India Voted Against Israel at UNGC: बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल में भारत और इजरायल के बीच के रिश्ते बेहतरीन रहे हैं. चुनाव के बाद जैसे ही उनकी सत्ता डांवाडोल हुई, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजरायल को गच्चा दे दिया. आखिर ऐसा क्या हुआ, जो भारत जैसा पक्का दोस्त इजरायल के खिलाफ वोट कने लगा और साथ खड़ा हुआ रूस और चीन के?

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इजरायल के खिलाफ भारत ने किया वोट. (रॉयटर्स)

India Voted Against Israel at UNGC: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की विदेश नीति अक्सर अपने निष्पक्ष और स्वतंत्र नजरिये के लिए चर्चा में रहती है. इसका एक और उदाहरण 11 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में देखने को मिला, जब भारत ने  इजरायल के खिलाफ मतदान किया. यहां पर भारत फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ. इस एक वोट के जरिए भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि इजरायल के साथ मजबूत रिश्ते होने के बावजूद फिलिस्तीन के सवाल पर उसकी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता कमजोर नहीं हुई है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में पारित इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी जनता और कब्जे वाले सीरियाई गोलान क्षेत्र की अरब आबादी के नेचुरल रिसोर्स पर अधिकार को सुनिश्चित करना था. इसमें जमीन, पानी और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर उनके स्थायी अधिकार की पुष्टि की गई. इसके साथ ही इजरायल से इन संसाधनों के इस्तेमाल, दोहन और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने की मांग की गई.

किस-किसने दिया इजरायल का साथ?

इस मुद्दे पर हुए मतदान के नतीजे भी इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय राय की तस्वीर पेश करते हैं. प्रस्ताव के समर्थन में 151 देशों ने मतदान किया, जबकि अमेरिका और इजरायल सहित सात देशों ने इसके विरोध में वोट दिया. 11 देश मतदान से दूर रहे. यहां पर भारत का समर्थन इस बात का संकेत था कि वह फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों के सवाल पर अपनी पुरानी नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं है. भारत के अलावा रूस और चीन ने भी इजरायल के विरोध में वोट किया.

फिलिस्तीन को लेकर क्यों इजरायल से अलग भारत?

  1. भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों को केवल मौजूदा कूटनीतिक परिस्थितियों के आधार पर नहीं समझा जा सकता. इनके पीछे आजादी के आंदोलन के समय से जुड़ी वैचारिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है. महात्मा गांधी ने 1938 में फिलिस्तीन के सवाल पर अरब जनता के अधिकारों का समर्थन किया था. उनका मानना था कि किसी दूसरे समुदाय की जमीन पर उसके अधिकारों की अनदेखी करके न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती.
  2. आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी फिलिस्तीन के मुद्दे को उपनिवेशवाद और अपने फैसले लेने के अधिकार से जोड़कर देखा. साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव आया तो भारत ने इसका समर्थन नहीं किया. भारत ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का पक्ष लिया था, जिसमें अरब और यहूदी समुदायों को समान अधिकारों के साथ स्वायत्तता मिल सके.
  3. इसके बाद भारत का समर्थन धीरे-धीरे संस्थागत और कूटनीतिक रूप लेता गया. साल 1974 में भारत ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) को फिलिस्तीनी जनता का वैध प्रतिनिधि स्वीकार किया और 1988 में फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद उसे मान्यता देने वाले देशों में भारत सबसे आगे था. उसने फिलिस्तीन से राजनयिक संबंध भी स्थापित किए.

इजरायल से दोस्ती, फिलिस्तीन को समर्थन

भारत की विदेश नीति का सबसे दिलचस्प पहलू ये भी है कि उसने फिलिस्तीन के समर्थन को इजरायल के साथ संबंधों की मजबूती के आड़े नहीं आने दिया. साल 1992 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए. इसके बाद रक्षा, कृषि, विज्ञान, तकनीक और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ ही रहा है. इसके बावजूद भी भारत ने फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के अपने समर्थन को बरकरार रखा है. इसी सोच के तहत वह दो-राष्ट्र समाधान की वकालत करता है. इस व्यवस्था में एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र और इजरायल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं को मानते हुए शांतिपूर्वक रहने की कल्पना की गई है.

भारत इजरायल की दोस्ती के साथ फिलिस्तीन को समर्थन. (रॉयटर्स)

शरणार्थियों को भारत ने दी सहायता 

भारत का समर्थन केवल संयुक्त राष्ट्र में मतदान तक सीमित नहीं है. गाजा और अन्य फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हर मानवीय संकट के दौरान भारत ने दवाइयां, मेडिकल हेल्प और राहत सहायता उपलब्ध कराई है. फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) को भी भारत योगदान देता रहा है. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी विकास परियोजनाओं के माध्यम से भी सहयोग किया जा रहा है.

बदलते समीकरण में भी दृढ़ रहा भारत 

11 नवंबर का मतदान केवल एक अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव पर समर्थन दर्ज कराने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं था. इसके जरिए भारत ने यह संदेश दिया कि उसकी विदेश नीति किसी एक देश के दबाव या वैश्विक राजनीतिक ध्रुवीकरण से निर्धारित नहीं होती. ऐसे ही वो रूस और अमेरिका के साथ संबंधों में भी करता रहा है. भारत इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को भी महत्व देता है और आतंकवाद का विरोध करता है, लेकिन इसके साथ ही फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की मांग को भी उचित मानता है. दरअसल भारत के सामने चुनौती दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखने की नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति का समर्थन करने की है. भारत का मानना है कि पश्चिम एशिया में स्थिरता तभी संभव है, जब इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्र अस्तित्व सुनिश्चित हो.



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