Agency:एजेंसियां
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Property Right : सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक और व्यक्तिगत संपत्ति के कानूनी अंतर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी व्यक्ति की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद उसके बेटे को मिला हिस्सा बेटे की निजी संपत्ति बन जाता है. इस व्यक्तिगत संपत्ति पर पोते का जन्म से कोई अधिकार नहीं होता.
सुप्रीम कोर्ट ने प्राॅपटी्र राइट्स पर अहम फैसला दिया है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) और व्यक्तिगत संपत्ति (Separate Property) के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ किया है कि यदि दादा की संपत्ति उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों (Class I Heirs) में बंट चुकी है, तो पिता को मिला हिस्सा उनकी निजी संपत्ति बन जाता है. ऐसी संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता. जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने चेन्नई की 1,811 वर्ग फुट की एक प्रॉपर्टी में आधे हिस्से की मांग करने वाले नाबालिग बेटे की अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया.
यह विवाद चेन्नई के स्वर्गीय एन रामकृष्णन की 1811 वर्ग फुट प्रॉपर्टी से जुड़ा था. रामकृष्णन की मौत के बाद उनकी बेटी ने 1993 में जमीन बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया. इसमें आपसी समझौते से अदालत ने डिक्री पारित की. वर्ष 1994 में इस संपत्ति का औपचारिक बंटवारा रामकृष्णन के बेटे और बेटी के बीच हो गया. बेटे ने अपने हिस्से की संपत्ति को बेच दिया. इसके बाद रामकृष्णन के पोते ने अपने पिता के हिस्से आई प्रॉपर्टी में आधा भाग मांगा और अदालत का दरवाजा खटखटाया. पोते का तर्क था कि वह जन्म से सहदायिक (Coparcener) है, इसलिए उस संपत्ति में उसका आधा हिस्सा बनता है और पिता को इसे बेचने का कोई हक नहीं था.
हिंदू कानून में संपत्ति के दो प्रकार
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की व्याख्या करते हुए हिंदू कानून के तहत संपत्ति के दो रूपों को स्पष्ट किया. पैतृक या सहदायिक संपत्ति (Ancestral/Coparcenary Property) और स्व-अर्जित संपत्ति. पैतृक संपत्ति की श्रेणी की संपत्ति में बेटे को जन्म लेते ही अधिकार मिल जाता है. पिता केवल इसका प्रबंधक होता है और वह अन्य हिस्सेदारों की रजामंदी के बगैर इसे बेच नहीं सकता.
स्व-अर्जित संपत्ति (Separate/Self-acquired Property) वह है, जिसे कोई व्यक्ति स्वयं बाता है. इस पर संतान का जन्म से कोई दावा नहीं होता. पिता इसका एकमात्र पूर्ण स्वामी होता है. वह चाहे तो इसे बेच सकता है, दान या उपहार में दे सकता है, गिरवी रख सकता है अथवा वसीयत के जरिए किसी और के नाम कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया पोते का दावा?
शीर्ष अदालत ने निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि यह संपत्ति दूसरी श्रेणी यानी स्व अर्जित में आती है. पिता को यह हिस्सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत उत्तराधिकार के जरिए मिला था, न कि किसी सहदायिक व्यवस्था के तहत उत्तरजीविता (Survivorship) के आधार पर.
अदालत ने कहा कि धारा 8 के तहत मिलने वाली संपत्ति पर उत्तराधिकारी का पूर्ण व्यक्तिगत मालिकाना हक होता है. 1994 में हुआ बंटवारा केवल उस पूर्ण स्वामित्व को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया थी. इसलिए पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गया, जिस पर पोते का जन्म से कोई कानूनी अधिकार नहीं था. लिहाजा, पोता न तो आधे हिस्से की मांग कर सकता है और न ही पिता द्वारा की गई बिक्री को रोक सकता है.