ढाका: बांग्लादेश की सियासत में इन दिनों एक बार फिर बहुत बड़ा भूचाल आ गया है. अगस्त 2024 में छात्रों के प्रचंड विरोध प्रदर्शन के बाद ढाका छोड़कर भारत आईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी को लेकर दावों और बयानों का दौर तेज हो गया है. बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने साफ कह दिया है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो उनके पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं है. यही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना को नया पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करने की संभावना को भी सिरे से खारिज कर दिया है.
लंदन की लॉ फर्म से उठा शेख हसीना का नया विवाद
इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब मीडिया में ये खबर आई कि शेख हसीना ने लंदन की एक मशहूर लॉ फर्म के जरिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क किया है. खबरों के मुताबिक, हसीना ने नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था. इसके साथ ही उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर कानूनी प्रक्रियाओं और मुकदमों का सामना करने की अपनी इच्छा जताई थी.
बता दें कि अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार गिरने के बाद से ही शेख हसीना भारत में रह रही हैं. बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई और मौतों को लेकर उन पर मानवाधिकारों के हनन और ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ के तहत केस चलाए गए और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें फांसी यानी मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. हालांकि, हसीना हमेशा इन सभी आरोपों को खारिज करती रही हैं और इस पूरी कानूनी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाती आई हैं.
‘फांसी का फंदा ही आखिरी रास्ता’, मुख्य अभियोजक का ऐलान
अमीनुल इस्लाम ने ‘द डेली स्टार’ को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के पास अब किसी भी कानूनी राहत की गुंजाइश खत्म हो चुकी है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ‘अगर शेख हसीना को वाकई बांग्लादेश लौटना था, तो जब मुकदमा चल रहा था तब वापस आतीं और कोर्ट का सामना करतीं. यहां तक कि फैसला आने के 30 दिनों के भीतर भी वो अपील दायर करने के लिए वापस आ सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया’. इस्लाम ने बांग्लादेश पासपोर्ट ऑर्डर, 1973 का हवाला देते हुए कानून समझाने की कोशिश भी की.
- कानूनी पाबंदी: इस आदेश के तहत जिस व्यक्ति को अदालत से मौत की सजा या कम से कम दो साल की जेल की सजा मिली हो, उसे कोई नया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का प्रावधान ही नहीं है.
- मानवता के खिलाफ अपराध: अमीनुल इस्लाम के मुताबिक, मानवता के खिलाफ अपराध सीधे तौर पर गंभीर नैतिक अपराध की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए कानूनी तौर पर उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता.
‘राजनीतिक नौटंकी’ या अवामी लीग का कोई बड़ा प्लान?
मुख्य अभियोजक ने इस पूरे घटनाक्रम को महज एक ‘राजनीतिक नौटंकी’ करार दिया. उन्होंने दावा किया कि हसीना का खुद बांग्लादेश आकर कानून का सामना करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है.
उन्होंने ये भी अंदेशा जताया कि अवामी लीग के भीतर मौजूद कुछ स्वार्थी तत्व बांग्लादेश के मौजूदा माहौल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए शेख हसीना को एक ‘तुरूप के इक्के’ की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि अगर हसीना सच में लौटना चाहती हैं, तो उन्हें भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत अपनी वापसी के लिए भारत सरकार के जरिए लिखित अनुरोध भेजना चाहिए, न कि पासपोर्ट का ड्रामा करना चाहिए.
बांग्लादेश सरकार का आधिकारिक बयान: ‘आवेदन मिला ही नहीं’
जब पासपोर्ट की मांग को लेकर बाजार में अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति साफ की. उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही खबरें कि शेख हसीना ने खुद पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, पूरी तरह गलत हैं. जाहेद उर रहमान ने कुछ और ही बताया है.
- कोई व्यक्तिगत आवेदन नहीं: पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के लिए संबंधित व्यक्ति को खुद उपस्थित होकर या विधिवत आवेदन करना होता है, जो हसीना ने नहीं किया.
- सिर्फ लॉ फर्म का एक पत्र: लंदन की एक लॉ फर्म ने महज एक लेटर भेजकर पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है.
- बहस की जरूरत नहीं: सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जब कोई वैध आवेदन ही जमा नहीं हुआ है, तो इस पर आगे चर्चा करने का कोई तुक नहीं बनता.
क्या सच में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना?
शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की राह इतनी आसान नहीं है. एक तरफ जहाँ बांग्लादेश का न्यायाधिकरण उनके लिए फांसी की सजा तय मान रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंतरिम सरकार उन्हें कानूनी कागजात देकर लौटने का कोई आसान रास्ता नहीं देने वाली.
अब सारा दारोमदार इस बात पर है कि क्या बांग्लादेश सरकार भारत से औपचारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण की मांग करती है या फिर शेख हसीना अंतरराष्ट्रीय मंचों के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ती हैं. फिलहाल, बांग्लादेश की सियासत में ‘शेख हसीना की वापसी’ का मुद्दा एक ऐसा विस्फोटक गोला बन चुका है, जो आने वाले दिनों में और भी कई मोड़ ले सकता है.