सवाल-जवाब से समझें बॉन्ड का ये खेल है क्या?
म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है?
म्युनिसिपल बॉन्ड को किसी नगर निगम की ओर से लिया गया कर्ज है. जैसे कोई आम आदमी घर बनाने, गाड़ी खरीदने या कारोबार शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेता है, वैसे ही नगर निगम शहर के विकास के लिए निवेशकों से पैसा जुटाता है. इसके बदले नगर निगम निवेशकों को तय शर्तों के अनुसार ब्याज देता है और तय समय पूरा होने पर मूल रकम लौटाता है. नगर निगम शहर में सीवरेज, पानी की सप्लाई, सड़क, ड्रेनेज या दूसरे डेवलपमेंट के लिए बॉन्ड जारी करते हैं.
पटना के 200 करोड़ के बॉन्ड का मतलब क्या है?
200 करोड़ के बॉन्ड की NSE पर लिस्टिंग का मतलब यह नहीं कि पटना नगर निगम ने शेयर जारी कर दिए हैं या उसकी कंपनी में लोगों को हिस्सेदारी मिल गई है. बॉन्ड खरीदने वाला व्यक्ति नगर निगम का कर्जदाता होता है, मालिक नहीं. वह नगर निगम के किसी भी फैसलों में हिस्सेदारी नहीं रखता.
100 करोड़ का बॉन्ड 200 करोड़ कैसे हो गया?
पटना नगर निगम ने शुरुआत में 100 करोड़ के बॉन्ड जारी करने की कोशिश की, लेकिन निवेशकों की ओर से जबरदस्त डिमांड आई. इसलिए यह 205 करोड़ से ज्यादा हो गया. इसके जरिये पटना नगर निगम ने करीब 199 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिस पर वह 9.20% सालाना ब्याज देगा.
कोई 1 लाख का बॉन्ड खरीदा तो कितना मिलेगा?
इस बॉन्ड में ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर करने की व्यवस्था है. इसका मतलब निवेशक को हर तीन महीने में ब्याज मिल सकता है. हालांकि मूलधन की वापसी बॉन्ड जारी होने के चार साल बाद होगी, वो भी मेच्योरिटी तक फेजवाइज किस्तों में. एक साथ पूरा पैसा नहीं मिलेगा.
क्या बिहार का कोई आम आदमी इसमें निवेश कर सकता है?
पटना नगर निगम ने यह बॉन्ड प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किया था. इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी के IPO की तरह आम लोग सीधे इन्वेस्ट कर पाएंगे. इसमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन और प्रोविडेंट फंड, सरकारी वित्तीय संस्थान, बड़ी कंपनियां और कॉरपोरेट निवेशकों को मौका मिला है. हालांकि बॉन्ड की NSE पर लिस्टिंग के बाद सेकेंडरी मार्केट में खरीदने की संभावना बनती है.
बिहार के बाहर रहने वाले लोग भी खरीद सकते हैं?
हां. म्युनिसिपल बॉन्ड बिहार के निवासियों तक सीमित नहीं होता. अगर किसी दूसरे राज्य का निवेशक एक्सचेंज और सेबी के नियमों के तहत पात्र है, तो वह भी लिस्टेड बॉन्ड खरीद सकता है.सभी के लिए निवेश का रास्ता एक्सचेंज के नियमों और बॉन्ड की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.
कम से कम कितने रुपये लगा सकते हैं?
SEBI के म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज नियमों में प्राइवेट प्लेसमेंट वाले बॉन्ड की ट्रेडिंग के लिए 1 लाख का लॉट निर्धारित है, जब तक नियामक की ओर से कोई अलग व्यवस्था लागू न हो. इसलिए शुरुआत में एक लाख रुपये कम से कम लगाना होगा. बाद में शेयर मार्केट में इसकी क्या वैल्यू होगी, उसे अलग से देखना होगा. NSE पर लिस्टिंग का मतलब यह नहीं है कि हर दिन इस बॉन्ड में खरीद-बिक्री होगी.
क्या इस बॉन्ड में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है?
अगर आप NSE के जरिए लिस्टेड बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट और संबंधित ट्रेडिंग सुविधा की जरूरत होगी. किसी ऐसे ब्रोकर के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए जो डेट सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग की सुविधा देता हो. ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर बॉन्ड सर्च करें. पटना नगर निगम के बॉन्ड का सही NSE सिंबल और ISIN मिलाएं. उपलब्ध कीमत, लॉट और मैच्योरिटी की जानकारी देखें. खरीदने से पहले बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग और भुगतान की शर्तें पढ़ें और फिर खरीदें.
क्या पटना नगर निगम के बॉन्ड में पैसा डूब सकता है?
बॉन्ड पर 9.20% ब्याज मिलने का मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई जोखिम नहीं है. बॉन्ड में भी क्रेडिट रिस्क होता है. अगर जारी करने वाला संस्थान वित्तीय संकट में फंसता है तो ब्याज या मूलधन के भुगतान में देरी हो सकती है. पटना नगर निगम के बॉन्ड को दो रेटिंग एजेंसियों ने मजबूत रेटिंग दी है, लेकिन यह सरकारी गारंटी नहीं है.
क्या नगर निगम के पास निवेशकों का पैसा लौटाने की व्यवस्था है?
पटना नगर निगम ने पैसा लौटाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है. एस्क्रो अकाउंट खोले गए हैं. नगर निगम के तय राजस्व स्रोतों से मिलने वाली रकम को इस खाते में रखा जाएगा. इससे बॉन्ड से जुड़े भुगतान को प्राथमिकता दी जा सकेगी. इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट का इस्तेमाल निवेशकों को ब्याज देने के लिए होगा. डेब्ट सर्विस रिजर्व अकाउंट में एक साल के ब्याज भुगतान के बराबर रकम FD के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी. सिंकिंग फंड मूलधन लौटाने के लिए इसमें नियमित रूप से पैसा जमा किया जाएगा.
पटना नगर निगम बॉन्ड से जुटाए पैसे कहां खर्च करेगा?
पटना नगर निगम सिर्फ इससे पैसा नहीं जुटाएगा, कमाई भी करेगा. पटना में 15 नए वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे. पटना जंक्शन के पास न्यू मार्केट का रीडेवलपमेंट होगा. बाजारों में बेसमेंट पार्किंग बनाई जाएगी. बाजारों में आग से सुरक्षा, सैनिटेशन और कचरा प्रबंधन की सुविधाएं विकसित की जाएंगी.सोलर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर पैसा खर्च होगा.