नई दिल्ली: ऑफिस में हर महिला सुरक्षित माहौल चाहती है. वह बिना किसी डर के काम करना चाहती है. लेकिन अगर उसके साथ गलत व्यवहार हो तो शिकायत कहां करे? कई महिलाएं शिकायत करने से भी डरती हैं. इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने अहम बात कही है. उन्होंने पॉश कानून को सही तरीके से लागू करने पर जोर दिया है. साथ ही, निजी कंपनियों में इस कानून को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई है.
रहाटकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से विशेष बातचीत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (पॉश अधिनियम) को एक व्यापक कानून बताया, लेकिन कहा कि जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन को और मजबूत करने की जरूरत है.
उन्होंने कहा, ‘पॉश कानून अपने आप में एक बहुत व्यापक कानून है. मैं इसे महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच मानती हूं जो उन्हें यौन उत्पीड़न से बचाता है. हालांकि, अब जरूरत इस बात की है कि इस कानून को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और इसके प्रति लोगों में व्यापक जागरुकता फैलाई जाए.’
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संस्थानों को कानून के तहत अनिवार्य आंतरिक समितियां गठित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रभावी ढंग से कार्य करें. उन्होंने कहा कि इन समितियों को ऐसा माहौल बनाना होगा जहां उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाएं बिना किसी डर या चिंता के, पूरे विश्वास के साथ उनके पास पहुंच सकें और शिकायत दर्ज करा सकें.
उन्होंने कार्यान्वयन में कमियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि लगभग सभी सरकारी संस्थानों में आंतरिक समितियों का गठन कर लिया गया है, लेकिन निजी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है.
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा, ‘आज भी निजी क्षेत्र में इस कानून के बारे में पर्याप्त जागरुकता नहीं है. हालांकि समितियां निश्चित रूप से गठित की जा रही हैं, लेकिन कई संस्थान इस बात से पूरी तरह अवगत नहीं हैं कि इन समितियों को कैसे काम करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करना चाहिए.’
रहाटकर ने बताया कि आयोग ने पिछले लगभग दो वर्षों में पॉश अधिनियम पर व्यापक काम किया है और इसके प्रावधानों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है.
उन्होंने ‘शी-बॉक्स’ पोर्टल की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए यह मंच शुरू किया है कि 10 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाला प्रत्येक संस्थान एक आंतरिक समिति का गठन करे. उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत संगठनों को अपने संस्थान, आंतरिक समिति, प्राप्त शिकायतों और लंबित मामलों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है.