Last Updated:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में एसआईआर के दौरान 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने का दावा किया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि ‘जब ‘अपने’ पैर फटी बिवाई, तब समझ में आई पीर पराई.
सीएम योगी के दावे पर अखिलेश यादव का ट्वीट.
लखनऊः उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के नाम काटे जाने को लेकर चिंता जाहिर की है तो वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है. अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, ‘जब ‘अपने’ पैर फटी बिवाई, तब समझ में आई पीर पराई. मुख्यमंत्री जी सच में अगर ये मान बैठे हैं कि 1.27 करोड़ वोट कट गये हैं तो हमारे द्वारा की गई ये पोस्ट अपने ऑफ़िशीयल हैंडल से री-पोस्ट कर दें. अगर एतराज़ न हो तो उर्दू के चंद लफ़्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए, हम आपसे कहना चाहेंगे: अब कोई फ़र्क़ कहाँ रह गया तुममें और हममें, न किसी शिकायत में, न तुम्हारे-हमारे ग़म में!
सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दी थी चुनौती
विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रदेश के प्रारूप मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं. सीएम योगी ने अखिलेश यादव से सवाल किया था कि यदि उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया पर आपत्ति है तो वह इसे वापस लेने की मांग क्यों नहीं करते. सीएम योगी ने दावा किया था कि प्रदेश की मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1.65 प्रतिशत बढ़ी है. जबकि बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए हैं.
निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिया है- सीएम योगी
एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा था कि विपक्ष चुनाव हारने पर कभी ईवीएम तो कभी एसआईआर पर सवाल उठाता है. उसका मकसद दुष्प्रचार कर माहौल खराब करना है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज हैं. लेकिन निर्वाचन आयोग की सूची से गायब हैं. करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में नहीं हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव और एसआईआर के बाद मतदाता सूची का मिलान कर पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिया है.