लॉ कोर्स में दाखिले के लिए अब उम्र की सीमा नहीं, BCI ने वापस लिया नियम

Law Course Age limit : कानून की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने लॉ कोर्स में दाखिले के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को वापस ले लिया है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीआई ने 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी. काउंसिल ने बताया कि इस संबंध में 5 नवंबर को प्रस्ताव पारित किया गया था.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ दुग्गल एवं अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया. भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ के सामने बीसीआई के वकील ने बताया कि काउंसिल ने आयु संबंधी प्रतिबंध वापस ले लिए हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया.

पहले कितनी थी दाखिले की अधिकतम उम्र?

बीसीआई के लीगल एजुकेशन रूल्स, 2008 के तहत कानून के अलग-अलग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अधिकतम आयु निर्धारित की गई थी. पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 20 वर्ष थी. वहीं, कुछ आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की छूट दी गई थी.

इसी तरह, तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स में दाखिले के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित थी. आरक्षित वर्गों के लिए इसमें भी पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट का प्रावधान था. इन प्रतिबंधों के कारण निर्धारित आयु से अधिक उम्र के अभ्यर्थियों के लिए कानून की पढ़ाई में प्रवेश का रास्ता बाधित हो रहा था.

पहले भी वापस लिया गया था आयु प्रतिबंध

लॉ कोर्स में दाखिले के लिए उम्र की सीमा का मुद्दा लंबे समय से कानूनी विवाद का विषय रहा है. बीसीआई ने 2013 में भी अपने 2008 के नियमों की अनुसूची-3 के क्लॉज 28 को वापस ले लिया था. इस प्रावधान में ही अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई थी. उस समय एक सदस्यीय समिति ने माना था कि आयु संबंधी प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार के अनुरूप नहीं है. हालांकि, बाद में हुए कानूनी विवादों के बाद बीसीआई ने सितंबर 2016 में एक सर्कुलर जारी कर आयु सीमा को दोबारा लागू कर दिया था. इसके बाद अलग-अलग अदालतों में इन प्रतिबंधों की वैधता को चुनौती दी गई.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भी सवाल उठाया गया था कि क्या बीसीआई को कानूनी शिक्षा के नियमन और योग्यता तय करने की अपनी वैधानिक शक्तियों के तहत दाखिले के लिए अधिकतम उम्र निर्धारित करने का अधिकार है. सितंबर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई से पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स में दाखिले के लिए अधिकतम आयु सीमा वापस लेने पर विचार करने को कहा था. अब बीसीआई के 5 नवंबर के प्रस्ताव के बाद आयु संबंधी प्रतिबंध वापस लेने की जानकारी अदालत को दी गई है. इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो उम्र संबंधी शर्तों के कारण अब तक लॉ कोर्स में दाखिला नहीं ले पा रहे थे.