नई दिल्ली. 1984 के सिख विरोधी दंगों के 42 साल बाद भी पीड़ित परिवारों के जख्म हरे हैं. दिवाली से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने आवास पर दंगा पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ संवाद किया. इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं. पीड़ितों ने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या, अपनों को खोने और दशकों तक न्याय व रोजगार के लिए संघर्ष करने की दर्दनाक कहानियां सुनाईं. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पीड़ित परिवारों की मदद जारी रखेगी और अब तक करीब 150 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है.
दिल्ली में दिवाली की रौनक के बीच आयोजित इस संवाद में 1984 की हिंसा की यादें एक बार फिर सामने आईं. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों की बातें सुनीं. इस दौरान कई महिलाओं ने बताया कि किस तरह उनकी आंखों के सामने परिवार के लोगों को घरों से खींचकर ले जाया गया और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई. किसी ने पति खोया, किसी ने पिता और किसी का पूरा परिवार उजड़ गया.
1984 की हिंसा की यादें एक बार फिर सामने आईं.
‘यह दंगे नहीं, नरसंहार था’, रेखा गुप्ता का बयान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 की हिंसा को याद करते हुए कहा कि इसे सिर्फ दंगे कहना सही नहीं होगा, बल्कि इसे नरसंहार की संज्ञा दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि लोगों को घरों से निकालकर मारा गया और कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए. आजाद भारत में इस तरह की घटना हुई, यह सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों से कहा कि दिवाली जैसे त्योहार के मौके पर उनके मन में अपनों को खोने का दर्द फिर उभर आता होगा. उन्होंने कहा कि उस समय न तो पीड़ितों को न्याय मिला और न ही उनके जीवन को दोबारा खड़ा करने के लिए पर्याप्त सहारा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उन लोगों को वापस नहीं ला सकती, जिन्हें हिंसा में खो दिया गया, लेकिन जो परिवार आज भी इस त्रासदी का बोझ उठा रहे हैं, उनका जीवन आसान बनाने की कोशिश जरूर कर सकती है.
हरदीप पुरी बोले- वोटर लिस्ट में नाम देखकर की गई थी पहचान
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री की बात से सहमति जताते हुए कहा कि 1984 में जो हुआ, वह सामान्य दंगा नहीं, बल्कि नरसंहार था. उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2018 में अपने एक फैसले में 1984 की सामूहिक हत्याओं को ‘क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी’ यानी मानवता के खिलाफ अपराध बताया था. पुरी ने कहा कि हिंसा के दौरान हमलावरों के पास सिख परिवारों की पहचान से जुड़ी जानकारी थी. उन्होंने सवाल उठाया कि हमलावरों को कैसे पता था कि किस घर में कौन रहता है? उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट और अन्य सूचनाओं के जरिए सिख परिवारों की पहचान की गई थी और हिंसा सुनियोजित थी. उन्होंने राजा गार्डन, सीमापुरी और सुल्तानपुरी जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि 42 साल गुजर जाने के बाद भी पीड़ित परिवारों का दर्द खत्म नहीं हुआ है.
पीड़ित महिलाओं ने सुनाई दिल दहला देने वाली आपबीती
इस संवाद में पीड़ित परिवारों की महिलाओं ने अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक यादें साझा कीं. कमलेश कौर ने बताया कि उनके परिवार के छह-सात लोग हिंसा में मारे गए. उन्होंने कहा कि परिवार के इतने लोगों को खोने के बाद भी वे आज तक रो रहे हैं और उन्हें लगता है कि इंसाफ नहीं मिला. उन्होंने आर्थिक मदद और सहारे की कमी का भी जिक्र किया. राजिंदर कौर ने बताया कि 1984 में वह सेंट जॉन्स एंबुलेंस से जुड़ी थीं. हिंसा के दौरान उन्होंने रातभर लोगों की सेवा की. उन्होंने उस दौर को याद करते हुए कहा कि हालात इतने भयावह थे कि शव तक नहीं मिल रहे थे और लोग अपने परिजनों को तलाशते हुए रो रहे थे. नंदनगरी की एक पीड़िता ने बताया कि उनके परिवार के लोगों को बेहद बेरहमी से मार दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वालों को सजा दी गई, तो उनके परिवार का क्या कसूर था? उन्होंने कहा कि उनके परिवार को न तो न्याय मिला और न ही नौकरी का सहारा.
पीड़ित परिवारों का दर्द
मनजीत कौर ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि जब वह महज सवा महीने की थीं, तब उनके पिता को उनकी मां के पास से खींचकर ले जाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता की आंखें निकाल दी गईं, उन्हें सरिए से पीटा गया और फिर टायर डालकर जिंदा जला दिया गया. मनजीत कौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उनके परिवार को नौकरी दी, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार जताया.
#WATCH | Delhi: Union Minister Hardeep Singh Puri and Chief Minister Rekha Gupta meet 1984 anti-Sikh riots victims at the residence of Union Minister Puri. https://t.co/u8BqjsPTNa