राजस्थान में 14 मस्जिदों-मजारों को गिराने का दावा, बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट का आदेश

राजस्थान में मस्जिदों और अन्य निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने अहम निर्देश दिए हैं. अदालत ने साफ कहा है कि किसी भी निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है. प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिए बिना कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए. वहीं, राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि कारण बताओ नोटिस पर फैसला होने तक संबंधित निर्माणों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा.

यह आदेश 6 नवंबर को जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने ‘गफूर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य’ मामले में सुनवाई के दौरान दिया. प्रभावित पक्षों की ओर से जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर अधिवक्ताओं ने पैरवी की. इनमें एडवोकेट हरीश कुमार पुरोहित और एडवोकेट इकबाल खान शामिल थे. एडवोकेट ताहिर हकीम और लीगल सेल के संयोजक प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी ने भी सहयोग किया.

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रशासन कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने और उस पर विचार किए जाने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है. आरोप लगाया गया कि प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी नहीं दिया जा रहा है.

इस पर हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया. अदालत ने निर्देश दिया कि जवाब मिलने के बाद सक्षम अधिकारी प्रभावित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दें. इसके बाद सभी संबंधित दस्तावेजों पर विचार करते हुए कानून के मुताबिक कारण सहित लिखित आदेश पारित किया जाए.

इसी दिन खंडपीठ ने चार अन्य अपीलों का भी निस्तारण किया. अदालत ने कहा कि इन मामलों के तथ्य ‘गफूर बनाम राजस्थान राज्य’ मामले में दिए गए आदेश के दायरे में आते हैं. इनमें बाड़मेर की आदर्श नगरी स्थित मस्जिद (अपील संख्या 1358/2026), मनोहर मस्जिद (1360/2026), जैसलमेर के भरीवाला निवासी हसन हुसैन (1365/2026) और बाड़मेर के मलाना गांव निवासी मुस्तफा खान (1368/2026) की अपीलें शामिल हैं.

जमीयत उलमा-ए-राजस्थान के मुताबिक, सीमावर्ती इलाकों में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ कार्रवाई 18 जून 2026 को शुरू हुई थी. संगठन का आरोप है कि इस दौरान 14 मस्जिदों और मजारों को ध्वस्त कर दिया गया और प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया.

कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद जमीयत उलमा-ए-राजस्थान के महासचिव मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री ने प्रभावित लोगों को कानूनी सहायता देने की घोषणा की थी. इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में 40 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गईं, जिन्हें 13 जुलाई 2026 को खारिज कर दिया गया. इसके बाद जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. वहां वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामलों की पैरवी की, जिसके बाद 15 दिनों का अंतरिम स्थगन आदेश मिला. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बाद में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपीलें दाखिल की गईं.