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यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों के लिए कथित तौर पर ईमेल परमिट सिस्टम चला रहे हैं. द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, जहाजों को पहले अपनी जानकारी देकर सुरक्षित रास्ते की अनुमति मांगनी पड़ रही है. एक चीनी जहाज को सात दिन का परमिट दिए जाने की बात सामने आई है.
लाल सागर में जहाजों को परमिट ईमेल से दिया जा रहा है.
लाल सागर से गुजरना अब जहाजों के लिए पहले जैसा आसान नहीं रह गया है. यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कथित तौर पर ऐसा सिस्टम शुरू किया है, जिसमें जहाजों को इस समुद्री रास्ते से सुरक्षित निकलने के लिए पहले ईमेल भेजकर अनुमति मांगनी पड़ रही है. अमेरिकी अखबार ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की रिपोर्ट के मुताबिक, हूती विद्रोही जहाजों की जानकारी लेने के बाद उन्हें सुरक्षित रास्ते की मंजूरी दे रहे हैं. कुछ जहाजों को 7 दिनों तक वैध रहने वाला ट्रांजिट परमिट भी दिया गया है. दूसरी तरफ, हूतियों और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ने की खबर है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि हूतियों ने संघर्ष खत्म करने के बदले सऊदी अरब से 51 अरब डॉलर मांगे हैं. हालांकि, रियाद ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है.
ईमेल भेजो, फिर मिलेगा लाल सागर से गुजरने का परमिट?
‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की शुक्रवार की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ जहाज लाल सागर में दाखिल होने से पहले हूती विद्रोहियों से संपर्क कर रहे हैं. वे ईमेल के जरिए पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें बिना हमले के इस समुद्री रास्ते से गुजरने दिया जाएगा. अखबार ने जहाजों के क्रू मेंबर्स के बयानों और उसके हाथ लगे ईमेल के आधार पर बताया कि हूती आमतौर पर 24 घंटे के भीतर जवाब दे देते हैं. एक जहाज के कप्तान ने अपने ईमेल में लिखा कि उनके जहाज का इजरायल, ब्रिटेन और अमेरिका से कोई संबंध नहीं है. इसके बाद उन्होंने सुरक्षित रास्ते के लिए हूतियों से पुष्टि मांगी. एक अन्य मामले में चीन के एक कंटेनर जहाज ने भी अनुमति मांगी. जवाब में हूतियों ने लिखा कि उन्हें खुशी है कि जहाज ने प्रतिबंधित जहाजों से जुड़े नियमों को समझ लिया है. इसके बाद उसे सात दिनों के लिए ट्रांजिट परमिट जारी कर दिया गया. हूतियों ने जहाज को अपने ईमेल अलर्ट सिस्टम से जुड़ने का न्योता भी दिया, ताकि उसे समुद्री रास्ते से जुड़ी नई जानकारी मिलती रहे.
सऊदी अरब से 51 अरब डॉलर मांगने का दावा
लाल सागर में जहाजों की आवाजाही पर दबाव के बीच हूतियों और सऊदी अरब के बीच बातचीत को लेकर भी बड़ा दावा सामने आया है. ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने बातचीत से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि सऊदी अरब ने हूतियों से संघर्ष रोकने के लिए बातचीत की संभावनाएं तलाशीं. इसके बाद हूतियों ने कथित तौर पर 51 अरब डॉलर की मांग रख दी. रिपोर्ट के अनुसार, हूतियों का कहना था कि यह रकम सऊदी अरब के वर्षों के सैन्य हमलों और लंबे समय तक जारी नाकेबंदी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए चाहिए. बातचीत में दूसरी रकमों पर भी चर्चा होने की बात कही गई है. रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि हूती चाहते हैं कि सऊदी अरब उन्हें आधिकारिक तौर पर यमन का शासक माने. हालांकि, इन दावों को सऊदी अरब ने सिरे से खारिज कर दिया है.
सऊदी अरब ने कहा- पूरी तरह मनगढ़ंत
सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री और सार्वजनिक कूटनीति के प्रभारी राजदूत रायद क्रिमली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए रिपोर्ट को खारिज किया. उन्होंने कहा कि हूतियों की कथित मांगों से जुड़ी खबर लेखकों या उनके बताए गए सूत्रों की पूरी तरह मनगढ़ंत कहानी है. क्रिमली ने हूती विद्रोहियों पर यमन की सरकार के खिलाफ जाने, देश में अकाल जैसी स्थिति पैदा करने और यमन को ऐसे संघर्षों में धकेलने का आरोप लगाया, जिनसे वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हूती लाल सागर में व्यापारिक जहाजों, नागरिक ठिकानों और आर्थिक प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहे हैं और शांति की कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं.