जयपुर. राजधानी जयपुर को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने शहरी विकास की योजनाओं को गति देने की तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने, आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करने और बड़ी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर को शहरी विकास के उत्कृष्ट मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाओं के साथ सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके. इसके लिए शहर की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य में बढ़ने वाली आबादी, वाहनों के दबाव और शहरी विस्तार को भी ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जाएं.
जेएलएन मार्ग पर ट्रैफिक सुधार के लिए फील्ड में उतरेंगे अधिकारी
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शहर की प्रमुख सड़कों और व्यस्त चौराहों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर ऐसे समाधान तलाशे जाएं, जिनसे आमजन को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिल सके. पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ते, बेहतर पार्किंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को एकीकृत योजना का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया. सरकार का उद्देश्य जयपुर में ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिससे शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित हो सके.
हाईटेक सिटी और मेडिसिटी बनेंगी नए जयपुर की पहचान
वहीं, मेडिसिटी परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे आधुनिक और विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हाईटेक सिटी और मेडिसिटी दोनों परियोजनाओं का विकास इस तरह किया जाए कि ये नए जयपुर की पहचान बनें. इन परियोजनाओं से राजधानी को आधुनिक शहरी विकास और चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है.
विकास कार्यों में देरी पर जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना की स्पष्ट टाइमलाइन तय की जाए और नियमित मॉनिटरिंग के जरिए उसकी प्रगति की समीक्षा हो. किसी भी विकास कार्य में अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया और जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.