अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान जंग की कीमत मिडटर्म हारकर चुकानी पड़ी है लेकिन वो फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो सकती है. हालांकि, ईरान अचानक से नरम पड़ता दिखाई दे रहा है. पश्चिम से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है. ईरान-अमेरिका के बीच आखिरकार शांति समझौते की आस जगने लगी है. तेहरान की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े विवादित मुद्दों पर बातचीत करने और कुछ कदम पीछे हटने को पूरी तरह तैयार है.
कतर बना ‘शांतिदूत’: ट्रंप और अमीर अल-थानी के बीच हुई सीक्रेट बात
इस होने वाली पीस डील के पीछे सबसे बड़ी और अहम भूमिका कोई और नहीं खाड़ी देश कतर निभा रहा है. कतर पिछले काफी समय से वाशिंगटन और तेहरान के बीच की खाई को पाटने के लिए पर्दे के पीछे लगातार पसीना बहा रहा था. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर शेख तममीम बिन हमद अल-थानी से फोन पर लंबी और बेहद अहम बातचीत की है. कतर के अमीर के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट के इस विनाशकारी युद्ध को रोकने और शांति समझौते तक पहुंचने को लेकर गंभीर चर्चा हुई है.
दूसरी तरफ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह एक्शन में नजर आ रहे हैं. उन्होंने हाल ही में कतर और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से फोन पर लंबी बात की, साथ ही यूएई, तुर्की, कुवैत, साइप्रस और जॉर्डन के नेताओं से संपर्क साधकर पूरे इलाके में स्थिरता लाने पर जोर दिया है. इतना ही नहीं, कूटनीति के इस खेल में रूस की एंट्री भी हो चुकी है; ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रजाई ने मास्को पहुंचकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई का एक खास संदेश सौंपा है.
अचानक क्यों नरम पड़ गया ईरान?
इस पूरे घमासान की शुरुआत इसी साल फरवरी के अंत में हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई अहम रणनीतिक और सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर दिए थे. इसके जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगियों पर जोरदार पलटवार किया. इस भयंकर टकराव का सीधा और बुरा असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ा, क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगीं और पूरी दुनिया में महंगाई का बवंडर खड़ा हो गया.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुरू से यही राग रहा है कि इस सैन्य अभियान का इकलौता मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है. वहीं, तेहरान हमेशा से ये दावा करता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी तबाही के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण और नागरिक ऊर्जा जरूरतों के लिए है.
लेकिन सवाल ये है कि आखिर तेहरान के तेवर अचानक इतने नरम क्यों पड़ गए? रक्षा और कूटनीति के जानकारों का मानना है कि महीनों से चल रहे इस युद्ध, अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों के भारी दबाव तथा अपनी चरमराई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ईरान अब व्यावहारिक और मजबूरी भरे कदम उठाने को विवश हो गया है. वो अपने परमाणु कार्यक्रम में कुछ रियायतें देकर अमेरिका के साथ इस जानलेवा जंग को खत्म करना चाहता है.
अमेरिकी चुनाव के नतीजे: क्या ट्रंप पर बढ़ गया शांति का दबाव?
ईरान के साथ शांति वार्ता में अचानक आई इस तेजी के पीछे अमेरिका के भीतर चल रही राजनीतिक हलचल भी एक बहुत बड़ा कारण है. हाल ही में अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ी और शानदार जीत दर्ज की है. अमेरिकी आम जनता में इस बात को लेकर भारी गुस्सा था कि उनका देश बिना किसी ठोस वजह के विदेश में एक और महंगे युद्ध में उलझ गया है, जिसकी भारी कीमत अमेरिका में पेट्रोल-डिफेंस और रोजमर्रा की चीजों की महंगाई के रूप में चुकानी पड़ रही है.
आम जनता के इसी मूड और चुनावी नतीजों को भांपते हुए ट्रंप प्रशासन के तेवर भी अब थोड़े बदले-बदले नजर आ रहे हैं. चुनावों के तुरंत बाद ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिए कि फिलहाल उनका ईरान पर नए सिरे से कोई बड़ा हमला करने का कोई इरादा नहीं है. ट्रंप के इस बयान ने युद्ध के और ज्यादा खतरनाक रूप लेने की आशंकाओं को काफी हद तक कम कर दिया है और कूटनीति के रास्ते पर चलने के लिए एक परफेक्ट माहौल तैयार कर दिया है.
अमेरिका-ईरान शांति समझौते से भारत पर क्या पड़ेगा असर?
पश्चिम एशिया में अगर ये शांति समझौता परवान चढ़ जाता है और अमेरिका-ईरान डील पक्की हो जाती है, तो इसका सीधा आर्थिक और कूटनीतिक असर भारत पर देखने को मिलेगा.
सस्ते कच्चे तेल की उम्मीद: भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है. मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण क्रूड ऑयल के दाम काफी बढ़ गए थे, जिससे महंगाई और चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ने की आशंका बन गई थी. अगर ये डील फाइनल होती है और ईरान से पाबंदियां हटती हैं, तो ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कीमतें नियंत्रित होंगी और भारत को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी.
- चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार: भारत ईरान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह को डेवलप कर रहा है. ये पोर्ट सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने का भारत के लिए सबसे सीधा और सुरक्षित रास्ता है. अमेरिकी प्रतिबंधों और युद्ध के तनाव के चलते इस प्रोजेक्ट की गति धीमी हो गई थी, लेकिन शांति समझौते के बाद इसका विस्तार तेजी से हो सकेगा.
- व्यापारिक कॉरिडोर (INSTC) को नया बल: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से ‘इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर’ (INSTC) के काम में तेजी आएगी. इससे भारत का व्यापार रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ कहीं ज्यादा आसान, तेज और किफायती हो जाएगा.
- खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा: मिडिल ईस्ट के देशों में लाखों भारतीय प्रवासी काम करते हैं. क्षेत्र में शांति कायम होने से वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और देश में आने वाले रेमिटेंस का फ्लो भी सुरक्षित बना रहेगा.
क्या वाकई होगी ईरान-अमेरिका की ‘पीस डील’?
भले ही ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से शांति की बयार बहती दिखाई दे रही है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है. इजराइल का अड़ियल रुख और खुद ईरान के भीतर बैठे कट्टरपंथी इस समझौते में रोड़े अटकाने की पूरी कोशिश करेंगे. इसके बावजूद, कतर, सऊदी अरब और रूस की लगातार सक्रियता ये बताती है कि अब कोई भी पक्ष इस युद्ध को और ज्यादा लंबा खींचने के मूड में नहीं है.
अगर आने वाले कुछ हफ्तों में कतर के इन शांति प्रस्तावों पर औपचारिक मुहर लग जाती है, तो ये न सिर्फ पश्चिम एशिया के जलते हुए रेगिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी और सुकून भरी खबर साबित होगी.