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India Exports 2026 : भारत ने चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस को चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में ही पिछले साल के मुकाबले 34 फीसदी ज्यादा माल निर्यात किया है. चीन को होने वाला एक्सपोर्ट तो 39 फीसदी उछल गया है.
विकसित एशियाई और यूरोपीय बाजारों में भी भारतीय प्रोडक्ट्स की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है. (Photo : Canva)
नई दिल्ली. वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर भारत ने सफलता का एक नया अध्याय लिखा है. चालू वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों यानी अप्रैल से अगस्त में ब्रिक्स में शामिल चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस को 19.9 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया है. यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 34 फीसदी अधिक है. खास बात यह है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की मांग पड़ोसी चीन में भी जोरदार तरीके से बढ़ रही है. वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों में चीन को भारत का निर्यात 39 फीसदी की जोरदार छलांग लगाकर 9.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया. चार प्रमुख ब्रिक्स देशों में चीन भारतीय उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस को भारत का कुल निर्यात 14.9 अरब डॉलर था. चालू वित्त वर्ष में यह बढ़कर 19.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. भारत के कुल वैश्विक निर्यात में इन चार देशों की हिस्सेदारी 8.1 फीसदी से बढ़कर 9.2 फीसदी हो गई है.
दक्षिण अफ्रीका को निर्यात में आई 58% की रिकॉर्ड तेजी
भारत से ब्रिक्स देशों को निर्यात में दक्षिण अफ्रीका ने सबको पीछे छोड़ दिया. अप्रैल-अगस्त की अवधि में दक्षिण अफ्रीका को होने वाले भारतीय निर्यात में रिकॉर्ड 58 फीसदी का उछाल आया. वहीं, ब्राजील और रूस को भी एक्सपोर्ट बढ़ा है. चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में ब्राजील को निर्यात में 13 फीसदी और रूस को एक्सपोर्ट में 11 फीसदी की वृद्धि दर्ज की. भारत का प्रमुख ब्रिक्स देशों को होने वाला निर्यात, पूरे ब्रिक्स समूह को होने वाले औसत निर्यात की तुलना में लगभग तीन गुना तेज रफ्तार सेबढ़ रहा है.
यह व्यापारिक उछाल ऐसे समय में आया है जब ब्रिक्स समूह का वैश्विक दायरा लगातार बढ़ रहा है. ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए इस मंच में 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब शामिल हुए, जबकि 2025 में इंडोनेशिया इसका हिस्सा बना. इसके अलावा बेलारूस, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और नाइजीरिया जैसे 10 अन्य देश इसके साझेदार बने हैं.