गंगा बाढ़ नियंत्रण की बैठक 27 अक्टूबर को दिल्ली में, फरक्का बराज और बाढ़ की समस्या पर होगी चर्चा

पटना. गंगा नदी में बाढ़ और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर गंगा बाढ़ नियंत्रण की 19वीं बैठक 27 अक्टूबर को दिल्ली में होगी. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करेंगे. इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे. बैठक में चारों राज्यों से जुड़े बाढ़ नियंत्रण के मुद्दों और सुझावों पर चर्चा होगी.  बिहार के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. हाल के दिनों में बिहार में गंगा के जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को लेकर फरक्का बराज का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है. ऐसे में बैठक में फरक्का बराज और उससे जुड़ी बाढ़ की समस्या पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. बिहार सरकार इस मुद्दे को बैठक में प्रमुखता से उठा सकती है. इस बैठक में सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हो सकते हैं.

बिहार में गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति के बीच फरक्का बराज का मुद्दा कई बार सामने आता रहा है. राज्य सरकार की ओर से गंगा में जल प्रवाह और बाढ़ की स्थिति से जुड़े विषयों को केंद्र के सामने रखने की तैयारी है. 27 अक्टूबर को होने वाली बैठक में बिहार अपनी मांगों और सुझावों को सामने रखेगा. खास तौर पर गंगा में बाढ़ की समस्या, बाढ़ नियंत्रण के उपाय और फरक्का बराज से जुड़े मुद्दों पर बिहार अपना पक्ष रख सकता है.

बैठक में शामिल हो सकते हैं सम्राट चौधरी

बैठक में बिहार की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शामिल होने की संभावना है. हालांकि, मुख्यमंत्री की भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है. बैठक में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड सरकार भी अपने-अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे और सुझाव रखेगी. गंगा नदी से जुड़े बाढ़ नियंत्रण के विषयों पर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को लेकर भी चर्चा होगी.

बिहार रखेगा गंगा बाढ़ की समस्या

बिहार में हर साल गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनती है. इस बार भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद कई इलाकों में बाढ़ का असर देखने को मिला था. ऐसे में गंगा बाढ़ नियंत्रण की बैठक बिहार के लिए अपनी समस्याएं और स्थायी समाधान की मांग रखने का महत्वपूर्ण मंच होगी. फरक्का बराज और बिहार में बाढ़ की समस्या इस बैठक के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक हो सकती है. हालांकि, बैठक का आधिकारिक एजेंडा उपलब्ध होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि फरक्का बराज पर किस स्तर और किन प्रस्तावों के साथ चर्चा होगी.