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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में व्यापार और विकास को नई रफ्तार देने के लिए भूमि उपयोग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. केंद्र सरकार की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) नीति के सुझावों पर अमल करते हुए ‘छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984’ में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं. इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब आवासीय (Residential) और व्यावसायिक (Commercial) जमीनों का इस्तेमाल पहले से कहीं अधिक आसान और लचीला हो जाएगा.
छत्तीसगढ़ का क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (AI तस्वीर)
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में व्यापार और विकास को नई रफ्तार देने के लिए भूमि उपयोग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. केंद्र सरकार की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) नीति के सुझावों पर अमल करते हुए ‘छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984’ में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं. इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब आवासीय (Residential) और व्यावसायिक (Commercial) जमीनों का इस्तेमाल पहले से कहीं अधिक आसान और लचीला हो जाएगा.
बदलाव के मुख्य आकर्षण और फायदे:
घर के पास ही दफ्तर: नए नियमों के तहत अब आवासीय और कमर्शियल इलाकों में ऑफिस (कार्यालय) खोलने की सीधी अनुमति दे दी गई है. इससे कर्मचारियों के लिए उनका वर्कस्पेस (कार्यस्थल) उनके घर के करीब आ जाएगा, जिससे आने-जाने का समय और ट्रैफिक दोनों बचेंगे.
कारोबार और निवेश में तेजी: नियमों में सरलता आने से छोटे उद्यमियों से लेकर बड़े निवेशकों के लिए प्रोजेक्ट शुरू करना आसान होगा, जिससे राज्य में नए निवेश के साथ-साथ रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे.
अन्य राज्यों की तर्ज पर सुधार: मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा जैसे राज्यों ने भी अपने डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स (DCR) में इसी तरह के आधुनिक सुधार लागू किए हैं, जिनकी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ भी अपनी विकास योजनाओं को गति दे रहा है.
दशकों पुराने नियमों को लचीला बनाकर राज्य सरकार ने न केवल कारोबारियों के लिए राह आसान की है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी सुलभ बनाने का काम किया है. अब आवासीय क्षेत्रों में दफ्तर खुलने से वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होगा और शहरी अर्थव्यवस्था को एक नया आधार मिलेगा.