Trump XI Putin Live : ‘सारे न्यूक्लियर हथियार तबाह करो’, जिनपिंग-ट्रंप और पुतिन ने साथ बैठकर पकाईं 5 खिचड़ी, इस देश को मिला धोखा

Trump XI Putin Live : ‘सारे न्यूक्लियर हथियार तबाह करो’, जिनपिंग-ट्रंप और पुतिन ने साथ बैठकर पकाईं 5 खिचड़ी, इस देश को मिला धोखा


चीन के शेन्जेन में चल रहे APEC समिट के दौरान जियोपॉलिटिक्स का सबसे सबसे चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला है. एक ही मेज पर दुनिया के तीन सबसे ताकतवर नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने-सामने बैठे. पहली बार हुई इस ऐतिहासिक ट्राइलेटरल बैठक की तस्वीरें जितनी ग्रैंड हैं, अंदर से निकलकर आ रही बातें उतनी ही फिल्मी और खोखली हैं. इस बंद कमरे की मीटिंग में इन तीनों दिग्गजों ने मिलकर ग्लोबल राजनीति से जुड़ी ‘5 खिचड़ी’ पकाई हैं. सिर्फ यही नहीं इन 3 सुपरपावर्स से मिलकर एक छोटे से लोकतांत्रिक देश को ऐसा धोखा दिया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

‘सारे परमाणु हथियार तबाह करो’ : जिनपिंग

मीटिंग में सबसे बड़ा धमाका शी जिनपिंग ने किया. उन्होंने कहा कि दुनिया को परमाणु मुक्त बनाने के लिए सभी न्यूक्लियर हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए और उन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए. जिनपिंग ने ये भी ज्ञान दिया कि परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता और इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए. ट्रंप ने भी इस पर सुर मिलाया और कहा कि ईरान जैसे देशों में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए तीनों को साथ काम करना होगा, हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि एक बार जब आपके पास ये हथियार आ जाते हैं, तो इन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है.

हकीकत क्या है?

  • जिनपिंग और ट्रंप की ये बातें सुनने में तो नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने वाली लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टी है. ये पूरी तरह से हवा-हवाई बात है. सच तो ये है कि खुद चीन इस समय दुनिया में सबसे तेजी से अपना परमाणु जखीरा बढ़ा रहा है.
  • अमेरिकी डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन 2030 तक अपने परमाणु हथियारों की संख्या 1,000 के पार ले जाने की फिराक में है. वहीं, ट्रंप प्रशासन खुद अमेरिका के पूरे न्यूक्लियर सिस्टम को आधुनिक बनाने पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है. इसके अलावा, अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली आखिरी संधि ‘न्यू स्टार्ट’ भी इस साल की शुरुआत में खत्म हो चुकी है. यानी जो नेता खुद अपने परमाणु शस्त्रागार को धार दे रहे हैं, वो दुनिया को निशस्त्रीकरण का पाठ पढ़ा रहे हैं.

ताइवान को मिला बड़ा धोखा!

इस पूरी बैठक का सबसे बड़ा झटका ताइवान को लगा है. चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने साफ शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका ‘ताइवान की आजादी’ का समर्थन नहीं करता है.

ये ताइवान के लिए किसी बड़े धोखे से कम नहीं है. ताइवान अब तक यही मानकर चल रहा था कि चीन के किसी भी हमले की स्थिति में अमेरिका उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा. लेकिन ट्रंप का ये बयान बताता है कि जब बड़े सौदों की बात आती है, तो महाशक्तियां छोटे सहयोगियों की बलि देने से पीछे नहीं हटतीं. दूसरी तरफ, ट्रंप की नीतियों में दोगलापन भी साफ दिखता है, एक तरफ वो जिनपिंग को खुश करने के लिए ताइवान की आजादी का समर्थन न करने की बात कहते हैं, तो दूसरी तरफ एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाकर चीन को घेरने की कोशिश भी जारी रखते हैं.

 विश्व शांति और बातचीत का नया राग

डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक में पुराने नेताओं को कोसते हुए कहा कि पुरानी सोच के नेताओं ने उन देशों से बात करने से इनकार कर दिया जिनसे उनके मतभेद थे, जिससे कभी कोई समस्या हल नहीं हुई. उन्होंने कहा कि दुनिया के तीन सबसे बड़े देशों के राष्ट्रपति होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुले और सम्मानजनक संवाद बनाए रखें.

हकीकत क्या है?

ट्रंप आज जिस ‘बातचीत और शांति’ की वकालत कर रहे हैं, उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड इसके ठीक विपरीत है. अपने कार्यकाल में ट्रंप ने कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों से हाथ खींचा, चीन समेत दुनिया भर के देशों पर भारी-भरकम टैरिफ थोपकर ट्रेड वॉर छेड़ा और ईरान के साथ तो जंग ही छेड़ दी. ऐसे में उनका ये कहना कि बातचीत से ही दुनिया की हर समस्या सुलझेगी, सिर्फ कैमरों के सामने अपनी छवि चमकाने की कोशिश ज्यादा लगती है.

यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर ‘सीक्रेट सहमति’

यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने कहा कि अब चीजें आगे बढ़ रही हैं और उन्हें लगता है कि पुतिन इस युद्ध को खत्म होते देखना चाहते हैं. वहीं व्लादिमीर पुतिन ने भी सधे हुए अंदाज में कहा कि क्षेत्रीय संघर्षों, खासकर यूक्रेन के मामले को सुलझाने में हमारे देशों के कई साझा हित हैं.

हकीकत क्या है?

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में दोनों तरफ से भारी जान-माल का नुकसान हो रहा है और हर महीने हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं. पुतिन हमेशा से ये कहते आए हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते रूस की सुरक्षा चिंताओं और जमीन पर बदली हुई हकीकत को स्वीकार किया जाए. लेकिन ट्रंप जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चुटकी बजाते ही युद्ध रुकवा देंगे, वो इतना आसान नहीं है. क्योंकि इस पूरे समीकरण में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय देशों की सहमति के बिना कोई भी स्थायी शांति संभव नहीं है.

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICC) के खिलाफ मोर्चाबंदी

इस बैठक में एक ऐसा मुद्दा भी उठा जिस पर तीनों नेता बिना किसी हिचक के एकमत हो गए. वो मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC). ट्रंप ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ICC पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि वो इस तरह की ‘बदमाश वैश्वीकरण वाली संस्थाओं’ से अमेरिका की संप्रभुता की रक्षा करेंगे. वहीं पुतिन ने भी अंतरराष्ट्रीय कानून की व्यवस्था को अपने हिसाब से सुरक्षित और मजबूत करने की बात कही.

हकीकत क्या है?

तीनों नेताओं का ICC पर एक साथ भड़कना कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये शुद्ध रूप से अपने-अपने हितों को बचाने की कवायद है. फैक्ट ये है कि ICC ने यूक्रेन मामले में खुद व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है. वहीं अमेरिका को ये डर सताता है कि कहीं अफगानिस्तान या इजरायल से जुड़े मामलों में अमेरिकी अधिकारियों या उनके सहयोगियों पर ICC का शिकंजा न कस जाए. इसलिए, जो नेता दुनिया को ‘अंतरराष्ट्रीय कानून’ और ‘नियमों’ का पालन करने की नसीहत दे रहे हैं, वो खुद उन संस्थाओं को खत्म करने या कमजोर करने में जुटे हैं जो उनकी जवाबदेही तय कर सकती हैं.

शेन्जेन की इस बैठक ने एक बात तो साफ कर दी है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है और न ही कोई हमेशा के लिए दुश्मन. जो ट्रंप और जिनपिंग कल तक एक-दूसरे को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे थे, आज वो एक ही मेज पर बैठकर परमाणु हथियारों को खत्म करने और विश्व शांति की बातें कर रहे हैं. लेकिन कड़वा सच ये है कि जब तक कथनी और करनी का ये अंतर खत्म नहीं होता, तब तक परमाणु हथियारों को तबाह करने जैसे बड़े-बड़े बयान महज कूटनीतिक जुमलेबाजी ही बने रहेंगे, और इस बड़े खेल में ताइवान जैसे छोटे देशों को हमेशा इस्तेमाल होकर ठगे जाने का खतरा बना रहेगा.



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