IAS शिखर अग्रवाल: 40 नहीं 64 विला खरीदे थे, बदले में कंपनी को पहुंचाया बड़ा फायदा, पढ़ें राजस्थान के ब्यूरोक्रेट की A To Z कहानी

IAS शिखर अग्रवाल: 40 नहीं 64 विला खरीदे थे, बदले में कंपनी को पहुंचाया बड़ा फायदा, पढ़ें राजस्थान के ब्यूरोक्रेट की A To Z कहानी


जयपुर. राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी और मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. अनंता रिसॉर्ट के 64 विला की खरीद और एक कंपनी को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिली है. अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की ओर से जांच की मंजूरी को चुनौती देने वाली आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग पर भी कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.

दरअसल, एसीबी ने शिखर अग्रवाल और उनके परिवार की ओर से अनंता रिसॉर्ट में खरीदे गए 64 विला की खरीद को लेकर जांच की है. जांच एजेंसी का आरोप है कि अग्रवाल ने अपने पद का दुरुपयोग कर रिसॉर्ट संचालित करने वाली कंपनी गोयल फैशंस को कई स्तरों पर फायदा पहुंचाया और बदले में खुद और परिवार के सदस्यों के नाम कम कीमत पर विला खरीदे. एसीबी के मुताबिक, पहले सामने आए 40 विला के अलावा जयपुर में 24 विला की खरीद का भी खुलासा हुआ. इन 24 विला को 15-15 लाख रुपए में खरीदा गया, जबकि कंपनी के ब्रोशर में इनकी कीमत 59 लाख रुपए प्रति विला बताई गई थी. इसी आधार पर ACB ने शिखर अग्रवाल, कंपनी के निदेशकों और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

40 से बढ़कर 64 हुई विला की संख्या, तीन जगह हुई खरीद

एसीबी की जांच में सामने आया कि शिखर अग्रवाल और उनके परिवार ने अनंता रिसॉर्ट के अलग-अलग प्रोजेक्ट में कुल 64 विला खरीदे थे. इनमें उदयपुर के बूजड़ा में 20, अलवर के अजबगढ़ में 20 और जयपुर में 24 विला शामिल हैं. उदयपुर के बूजड़ा स्थित रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर ने 10-10 विला खरीदे थे. इनकी कीमत 15-15 लाख रुपए बताई गई है. वहीं, अजबगढ़ रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों ने 20 विला खरीदे. इनकी कीमत 14 से 16.5 लाख रुपए प्रति विला बताई गई है. इसके अलावा जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में 24 विला की खरीद का खुलासा हुआ. ये विला भी 15-15 लाख रुपए में खरीदे गए, जबकि कंपनी के ब्रोशर में इनकी कीमत 59 लाख रुपए प्रति विला दर्ज थी. एसीबी का आरोप है कि कंपनी ने शिखर अग्रवाल और उनके परिवार को बाजार और निर्धारित दरों से कम कीमत पर विला उपलब्ध कराए. एजेंसी के अनुसार, गोयल फैशंस ने इस तरह करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया.

ACB ने 5 बिंदुओं पर लगाए गंभीर आरोप

एसीबी की करीब 19 दिन की प्रारंभिक जांच में कंपनी को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के पांच प्रमुख मामले सामने आए हैं. जिनमें वर्ष 2006 में शिखर अग्रवाल उदयपुर के कलेक्टर थे. उस दौरान बूजड़ा में अनंता रिसॉर्ट के लिए 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि का पर्यटन इकाई में लैंड कन्वर्जन किया गया था. आरोप है कि इसके लिए वन, खनन और सिंचाई विभाग की जरूरी NOC नहीं ली गई थी. जांच एजेंसी का आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने वर्ष 2007 में कन्वर्जन के आदेश में दो महत्वपूर्ण शर्तें हटा दी थीं. पहली शर्त के अनुसार, कुल जमीन का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ना जरूरी था. दूसरी शर्त में लेआउट का टाउन प्लानर से अनुमोदन कराना अनिवार्य था. ACB का मानना है कि इन शर्तों को हटाने से कंपनी को फायदा पहुंचा.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेकलिस्ट में भी किया गया बदलाव

शिखर अग्रवाल वर्ष 2023 में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष भी थे. एसीबी के मुताबिक, 28 अगस्त 2023 को CTE और CTO की चेकलिस्ट में प्रक्रिया सरलीकरण के नाम पर बदलाव किया गया. संशोधित चेकलिस्ट से लैंड कन्वर्जन के दस्तावेज, वन विभाग की NOC और अरावली अधिसूचना से जुड़ी जरूरी शर्तें हटा दी गईं. आरोप है कि इसके बाद कंपनी के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित रिसॉर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने का रास्ता आसान हुआ.

पात्रता शर्तें पूरी होने से पहले ही 95 प्रतिशत विला बेचे

एसीबी की जांच में निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत कंपनी को दिए गए लाभों पर भी सवाल उठाए गए हैं. कंपनी ने अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताते हुए कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए आवेदन किया था. 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता दिखाने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन को भी निवेश में शामिल किया गया. हालांकि इस जमीन की न तो रजिस्ट्री हुई थी और न ही उसका लैंड कन्वर्जन कराया गया था. इसके बावजूद कंपनी को पात्रता प्रमाण पत्र मिलने से पहले ही रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला बेच दिए गए थे. यानी करीब 95 प्रतिशत विला पहले ही बिक चुके थे. जांच एजेंसी का आरोप है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को संबंधित रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया.

कंपनी को कस्टमाइज्ड पैकेज देने पर सवाल

एसीबी ने निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कंपनी को दिए गए कस्टमाइज्ड पैकेज को भी जांच के दायरे में लिया है. जांच के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय छानबीन समिति की बैठक शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई थी. इसमें कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित करते हुए सामान्य लाभों के बजाय कस्टमाइज्ड पैकेज दिया गया. एसीबी का आरोप है कि कंपनी को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया गया. जांच में यह भी सामने आया कि वित्त विभाग ने 27 मार्च 2026 को कंपनी के कस्टमाइज्ड पैकेज का आदेश जारी किया था. इसी दिन शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के नाम अजबगढ़ रिसॉर्ट में 20 विला की रजिस्ट्री भी हुई थी.

DLC दर से भी कम कीमत पर खरीदे विला

एसीबी के मुताबिक, अजबगढ़ के अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनके परिवार ने 20 विला 14 से 16.5 लाख रुपए प्रति विला की कीमत पर खरीदे थे. एजेंसी का दावा है कि यह कीमत निर्धारित DLC दर से भी 3.5 से 4.5 लाख रुपए कम थी. वहीं, अन्य खरीदारों को इसी रिसॉर्ट में विला DLC दर से 6 लाख रुपए से अधिक कीमत पर बेचे गए थे. एसीबी ने इसे भी कंपनी की ओर से अग्रवाल और उनके परिवार को पहुंचाए गए कथित अनुचित लाभ का आधार बनाया है.

शिखर अग्रवाल और कंपनी के निदेशकों पर FIR

एसीबी ने इस मामले में शिखर अग्रवाल के साथ गोयल फैशंस के डायरेक्टर मुकुंद शरण गोयल और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गोयल को भी आरोपी बनाया है. इसी कंपनी के अनंता ब्रांड के नाम से रिसॉर्ट संचालित होते हैं. एसीबी ने 30 अक्टूबर को इस मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की थी. करीब 19 दिन तक जांच और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद FIR दर्ज की गई. एजेंसी ने शिखर अग्रवाल पर पद के दुरुपयोग, कम कीमत पर विला खरीदने और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए हैं. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d), 13(2) और संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7(C), 8, 9 और 10 के साथ IPC की धारा 120 तथा BNS की धारा 61(2) भी लगाई गई हैं.

करीब 21 महीने मुख्यमंत्री के ACS रहे शिखर अग्रवाल

शिखर अग्रवाल राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं. वे फरवरी 2024 से नवंबर 2025 तक करीब 21 महीने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS to CM) रहे. उन्हें 2 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था. नवंबर 2025 में उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाकर उद्योग, MSME, निवेश और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर भी राजस्थान कैडर की 1995 बैच की वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं. वे पुलिस मुख्यालय में ADG पुलिस कल्याण, योजना एवं आधुनिकीकरण के पद पर तैनात थीं. अक्टूबर 2026 के अंत में 40 विला-कॉटेज की खरीद से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने उन्हें APO कर दिया था.

18 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई

फिलहाल हाईकोर्ट ने एसीबी की जांच पर रोक लगाने और गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग स्वीकार नहीं की है. राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करना होगा. अब 18 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं, गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद शिखर अग्रवाल के पास अग्रिम जमानत के लिए अदालत जाने का विकल्प है.



Source link