धर्मशाला. हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. छह दिन के इस सत्र के तीन दिन बीत चुके हैं और गुरुवार को चौथा दिन है. लेकिन अब तक सदन में प्रश्नकाल ही नहीं हो पाया. यानी विधायकों की ओर से जनता से जुड़े सवालों के जवाब मांगने का मौका ही नहीं आया.
हालात ऐसे हैं कि सदन के भीतर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला, तो बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों प्रदर्शन करते नजर आए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर से भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे.
हिमकेयर योजना में कथित फर्जी बिलों से लेकर हिमाचल ऑन सेल, भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र और नए जिलों को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान तक. तीन दिन की सियासत में बहुत कुछ हुआ. लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे जनता के मुद्दे पीछे छूटते नजर आए.
आखिर जनता के 414 सवालों का क्या हुआ?
हैरानी की बात ये है कि इस सत्र में जनता के 414 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन सदन में चर्चा के केंद्र में जनता नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष की सियासत रही. सवाल है कि क्या विधानसभा का ये मंच जनता की आवाज उठाने के लिए है या फिर सिर्फ राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के लिए? क्योंकि एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है.
पहले दिन से ही सियासी हलचल
16 नवंबर को सत्र का आगाज हुआ था. उम्मीद थी कि इस बार भी सदन में जनता के सवाल गूंजेंगे और सरकार से जवाब मांगे जाएंगे और समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलेगा.लेकिन पहले तीन दिनों की कहानी कुछ और ही रही. सत्र की शुरुआत दिवंगत विधायक नंदलाल और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. मौजूदा विधायक के निधन के बाद संसदीय परंपरा के मुताबिक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. लेकिन शाम होते-होते विधानसभा के बाहर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत सुर्खियों में आ गई.
कांग्रेस की बैठक में नए जिलों पर घमासान
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए जिलों के गठन को लेकर विधायकों के बीच तीखी बहस की खबरें सामने आईं. सूत्रों के मुताबिक बैठक में खूब गर्मागर्मी हुई और बात एक-दूसरे को धमकियां देने तक पहुंच गई.नए जिले बनाने की चर्चाओं ने कांग्रेस के भीतर ही मतभेद उजागर कर दिए. इसके बाद विधायकों ने कैमरे पर भी अपनी राय रखी. नगरोटा बगवां से विधायक रघुवीर सिंह बाली और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खुलकर नए जिलों के गठन पर अपनी असहमति जताई.विक्रमादित्य सिंह ने तो शिमला के बंटवारे की चर्चाओं पर दो टूक कह दिया कि शिमला का बंटवारा नहीं होगा. यानी सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के भीतर जिलों की सियासत गरमा चुकी थी.
दूसरे दिन सदन में भ्रष्टाचार पर आर-पार
17 नवंबर को सदन के भीतर और बाहर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. भाजपा ने भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, स्मार्ट क्लासरूम, जमीन के सौदों और सरकारी संपत्तियों को लेकर सवाल उठाए. भाजपा ने इसे नाम दिया—हिमाचल ऑन सेल. विपक्ष पहले विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करता नजर आया और फिर सदन के भीतर भी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी. प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव पेश कर दिया.प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद सदन का बिजनेस रोककर भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा शुरू हुई.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, तो जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष को सबूत पेश करने की चुनौती दी.दिनभर सदन में आरोपों और जवाबों का दौर चलता रहा. जनता के सवाल फिर पीछे छूट गए.
हिमकेयर पर सीएम का सनसनीखेज दावा
दूसरे दिन की शाम होते-होते मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमकेयर योजना को लेकर सदन में गंभीर आरोप लगाए.मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार के समय हिमकेयर में ऐसे फर्जी बिल बनाए गए, जिनमें पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन तक के बिल शामिल थे. मंत्री पद का इंतजार कर रहे कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी अपना राग अलापते नजर आए.
उधर, सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के कथित आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को लेकर श्वेत पत्र लाने की तैयारी भी शुरू कर दी. इसके लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी गठित करने की जानकारी दी गई. सरकार का कहना है कि श्वेत पत्र के जरिए पिछली सरकार के कार्यकाल की वित्तीय स्थिति और कथित अनियमितताओं को जनता के सामने रखा जाएगा. वहीं भाजपा लगातार मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रही है. यानी प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर ठोस चर्चा से ज्यादा एक-दूसरे के कार्यकाल का हिसाब मांगने की राजनीति हावी रही.
तीसरे दिन सरकार भी सड़क पर, विपक्ष भी मैदान में
18 नवंबर की सुबह तपोवन में एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली. इस बार भाजपा ही नहीं, कांग्रेस सरकार प्रदर्शन करती नजर आई. मुख्यमंत्री सुक्खू, कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे. कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में जेनजी का नारा भी जोड़ा. एक कचौड़ी, दो समोसा…जयराम का क्या भरोसा…जैसे नारों के जरिए कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा.जवाब में भाजपा ने भी प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
सदन में मुद्दे कम, सियासत ज्यादा
तीसरे दिन सदन में काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ी. लेकिन इस चर्चा में भी भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ राम मंदिर, वोट चोरी, चंदा चोरी, SIR, सोनिया गांधी की किताब और इतिहास से लेकर केंद्र और राज्य सरकार की राजनीति तक तमाम बातें सुनने और देखने को मिलीं. एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा रहा, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी जवाबी हमले करता रहा. इन तीन दिनों में सदन के भीतर प्रश्नकाल नहीं हो पाया. यानी विधायक अपने सवालों के जरिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों से जवाब मांगने का अवसर नहीं पा सके. विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक विधायकों की ओर से सत्र के लिए कुल 414 सवाल प्राप्त हुए हैं. इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित सवाल हैं. इन सवालों में सरकारी विभागों में खाली पद, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क, पेयजल, नशा, कानून व्यवस्था और प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे अहम विषय शामिल हैं. प्रदेश का युवा रोजगार की आस लगाए बैठा है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अस्पतालों में डॉक्टरों और सड़कों की सुविधा का इंतजार कर रहे हैं. किसान-बागवान अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं. आपदा प्रभावित परिवार राहत और पुनर्वास की राह देख रहे हैं. लेकिन विधानसभा के शुरुआती तीन दिनों में इन मुद्दों पर सवाल-जवाब का वह दौर शुरू ही नहीं हो पाया, जिसकी उम्मीद जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से करती है.