पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है. भारत के तीसरे सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर इराक ने अपनी एक दशक से बंद पड़ी ‘किरकुक-सेहान’ तेल पाइपलाइन फिर से चालू कर दी है. बड़ी बात ये है कि इस ऑयल सप्लाई रूट को कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने के लिए किसी समुद्री रुकावट से फर्क नहीं पड़ेगा. यहां से तेल सीधा तुर्की के बंदरगाह तक पहुंचने लगेगा. ये तेल पाइपलाइन तो ट्रेलर है, अभी एक बाद एक धड़ाधड़ ऑयल सप्लाई के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं.
इराक ने चाली की 10 साल पुरानी तेल पाइपलाइन
इराक के तेल मंत्री बासेम खुदैर ने 17 नवंबर को इस बात का आधिकारिक ऐलान किया है कि किरकुक शहर से तुर्की के भूमध्यसागरीय बंदरगाह सेहान तक जाने वाली 960 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में कच्चे तेल की पंपिंग फिर से शुरू हो गई है. शुरुआत में इराक इस रास्ते से रोजाना 1 लाख 20 हजार बैरल कच्चा तेल भेजने जा रहा है.
तेल मंत्री ने बताया कि ये पाइपलाइन पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से बंद पड़ी थी. फिलहाल इसकी मरम्मत, तकनीकी जांच और ट्रायल का काम चल रहा है. जैसे ही ये सभी टेस्ट पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे, इस पाइपलाइन के जरिए रोजाना 5 लाख बैरल तक तेल की सप्लाई की जा सकेगी. बता दें कि इस पूरी पाइपलाइन की कुल क्षमता 15 लाख बैरल प्रतिदिन से भी ज्यादा की है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े तेल रास्तों में से एक बनाती है.
इराक का ये कदम भारत के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों है?
भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है. रूस और UAE के बाद इराक भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है. ऐसे में इराक की इस पाइपलाइन का खुलना भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है.
- तेल की किल्लत का खतरा टला: भारत जो तेल खाड़ी देशों से खरीदता है, उसका बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते ही भारत आता है. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग की वजह से इस समुद्री रास्ते पर नाकाबंदी जैसे हालात हैं, जिससे इराक से तेल के जहाजों का निकलना मुश्किल हो गया था. अब जब इराक जमीन के रास्ते तुर्की के सेहान बंदरगाह तक तेल पहुंचा देगा तो भारत मेडिटेरियन सी के रास्ते अपने टैंकर भेजकर वहां से आसानी से तेल उठा सकेगा.
- कच्चे तेल की कीमतों पर लगेगा ब्रेक: जब भी दुनिया में तेल की सप्लाई रुकती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम रॉकेट की तरह भागने लगते हैं. इराक के इस फैसले से ग्लोबल मार्केट में रोजाना 1.20 लाख से लेकर 5 लाख बैरल तक एक्स्ट्री तेल की सप्लाई जुड़ जाएगी. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लग रही आग को शांत करने में बड़ी मदद मिलेगी.
- पेट्रोल-डीजल और महंगाई से राहत: अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता या स्थिर रहता है, तो भारत की तेल कंपनियों पर दबाव कम होगा. इसका सीधा फायदा ये होगा कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा. ईंधन के दाम काबू में रहने से माल ढुलाई सस्ती रहेगी और देश में रोजमर्रा की चीजों की महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी.
- भारत का खजाना और रुपया रहेगा मजबूत: भारत अपना सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार कच्चा तेल खरीदने पर खर्च करता है. सप्लाई सुचारू रहने और दाम काबू में रहने से भारत का इंपोर्ट बिल भी नहीं बिगड़ेगा और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए को भी मजबूती मिलेगी.
होर्मुज की नाकाबंदी ने इराक की कमर तोड़ दी थी
इराक ने ये कदम सिर्फ दुनिया को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए भी उठाया है. इराक की पूरी अर्थव्यवस्था तेल की बिक्री पर टिकी हुई है और देश के कुल बजट का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा तेल बेचकर ही आता है. युद्ध शुरू होने से पहले इराक अपना लगभग सारा तेल होर्मुज के समुद्री रास्ते से ही दुनिया को बेचता था.
लेकिन इस जंग के दौरान अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे को घेरने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य में जो नाकाबंदी की, उसकी सबसे गहरी चोट इराक को लगी. समुद्र के रास्ते जहाज न जा पाने के कारण इराक का तेल फंस गया था और देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया था. इसी मजबूरी से बाहर निकलने और होर्मुज पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए इराक ने तुर्की वाला ये पुराना रास्ता फिर से खोला है.
अमेरिका ने भी बजाई तालियां, राजदूत बोले- ‘गो इराक, गो’
इराक के इस फैसले पर अमेरिका ने भी खुशी जताई है. इराक में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इराक का हौसला बढ़ाया और लिखा, ‘गो इराक, गो’.
दरअसल, ईरान के दबदबे को कम करने और दुनिया में तेल की सप्लाई को चालू रखने के लिए अमेरिका खुद भी यही चाहता है कि खाड़ी देश होर्मुज के अलावा दूसरे रास्ते तैयार करें. इससे पहले ‘मिडिल ईस्ट आई’ की एक रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ था कि अमेरिका इराक के किरकुक और सीरिया के बनियास बंदरगाह के बीच की पुरानी पाइपलाइन को भी फिर से चालू कराने की कोशिशों में जुटा हुआ है.
बगदाद का बड़ा प्लान और कुर्दिस्तान समझौते से अंतर
किरकुक-सेहान पाइपलाइन को शुरू करना इराक की एक बहुत बड़ी रणनीति का सिर्फ पहला कदम है. इराक की राजधानी बगदाद में बैठी सरकार अब एक ऐसे मेगा प्लान पर काम कर रही है, जिसके तहत उसके दक्षिणी हिस्से में मौजूद सबसे बड़े एनर्जी हब ‘बसरा’ को सीधे भूमध्य सागर (मेडिटेरियन सी) से जोड़ा जाएगा. इसके लिए बसरा से सीरिया के बनियास और तुर्की के सेहान बंदरगाह तक सीधी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी है, जिस पर तुर्की भी लंबे समय से जोर दे रहा है.
यहां ये समझना भी जरूरी है कि ये नया फैसला पुराने समझौते से कैसे अलग है. इससे पहले सितंबर 2025 में दो साल के विवाद के बाद इराक के कुर्दिस्तान से तुर्की के लिए रोजाना 1.80 लाख से 1.90 लाख बैरल तेल भेजने की शुरुआत हुई थी. लेकिन 17 नवंबर को हुआ ऐलान इसलिए बड़ा है क्योंकि अब कुर्दिस्तान के अलावा खुद इराक की केंद्र सरकार अपना तेल सीधे इस पाइपलाइन के जरिए तुर्की भेज सकेगी.
UAE भी निकाल रहा होर्मुज का विकल्प लेकिन…
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि होर्मुज के खतरे को देखते हुए आने वाले सालों में खाड़ी देश वैकल्पिक पाइपलाइनों पर अरबों डॉलर खर्च करने वाले हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सबसे आगे है. हालांकि, इन पाइपलाइनों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.
हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों और इराक के मिलिशिया समूहों द्वारा सऊदी अरब की ‘ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन’ पर किए गए हमलों ने ये साबित कर दिया है कि युद्ध के माहौल में जमीनी पाइपलाइनों को निशाना बनाना आसान है. ऐसे में इराक के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस 960 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को हमलों से बचाए रखने की होगी, ताकि भारत समेत पूरी दुनिया को बिना किसी रुकावट के तेल मिलता रहे.