25610 चालान, 112 साइट बंद और 2446 फैक्ट्रियां सील, दिल्ली में प्रदूषण पर सीएम रेखा गुप्ता का सख्त एक्शन

25610 चालान, 112 साइट बंद और 2446 फैक्ट्रियां सील, दिल्ली में प्रदूषण पर सीएम रेखा गुप्ता का सख्त एक्शन


नियमों की अनदेखी करने वालों पर 2.65 करोड़ रुपये से ज्यादा का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण स्थलों पर सिर्फ ग्रीन नेट लगाकर जिम्मेदारी पूरी नहीं मानी जाएगी. वहां उचित बैरिकेडिंग के साथ विंडब्रेकर और डस्टब्रेकर भी लगाए जाने चाहिए.

सरकार का जोर इस बात पर है कि निर्माण सामग्री खुले में न पड़ी रहे. साथ ही मलबे और धूल को सड़कों तक फैलने से रोका जाए.

दिल्ली की सीमाओं पर पुराने और बिना पीयूसी वाले वाहनों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?

वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली के प्रदूषण की प्रमुख वजहों में से एक है. इसे देखते हुए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने जांच अभियान तेज किया है. समीक्षा बैठक में बताया गया कि 1 से 17 नवंबर के बीच बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले 25,610 वाहनों के चालान किए गए. इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की भी जांच हुई.

इस दौरान बीएस-6 मानक से नीचे के गैर-सीएनजी और गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की 1,81,548 बार जांच की गई. नियमों के दायरे में आने वाले 30,742 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया गया. इसके अलावा 2,817 वाहनों के चालान काटे गए और 189 वाहन जब्त किए गए.

इस कार्रवाई से 5.42 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया. वहीं जनवरी से 16 नवंबर तक 41,659 पुराने प्रदूषणकारी वाहन जब्त किए गए. इस अवधि में 64,800 वाहनों को स्क्रैप भी किया गया. यह कार्रवाई दिल्ली सरकार की शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण योजना का हिस्सा है. इसके तहत दूसरे राज्यों से आने वाले पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू किए गए हैं.

सड़क की धूल हटाने और गड्ढों की मरम्मत के लिए क्या तैयारी है?

दिल्ली में सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को डीप क्लीनिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने सड़कों के साथ फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज की सफाई पर भी जोर दिया. बैठक में बताया गया कि दिल्ली में 171 बड़ी और मध्यम मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की जरूरत है. फिलहाल 108 मशीनें काम कर रही हैं. नगर निगम 70 अतिरिक्त मशीनें तैनात करने की तैयारी में है.

मुख्यमंत्री ने सड़क की खुदाई के बाद मरम्मत को लेकर भी सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी ने सड़क खोदी है उसे ही काम पूरा होने के बाद सड़क पहले जैसी स्थिति में बहाल करनी होगी. प्रदूषण हॉटस्पॉट के आसपास सड़क और गड्ढों से जुड़ी 68,137 शिकायतें मिली थीं. इनमें से 61,507 का निपटारा किया जा चुका है. अभी 6,630 शिकायतें लंबित हैं. अधिकारियों को इनका जल्द समाधान करने को कहा गया है.

ट्रैफिक जाम और पुलिस थानों के बाहर खड़े जब्त वाहनों पर क्या फैसला हुआ?

ट्रैफिक जाम के कारण भी वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण बढ़ता है. ऐसे में सरकार ने दिल्ली के 62 प्रमुख जाम वाले स्थानों पर सुधार का काम शुरू किया है.

दिल्ली की 2,446 फैक्ट्रियों पर सीलिंग क्यों की गई?

औद्योगिक इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. बैठक में बताया गया कि गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 11,415 इकाइयों का सर्वे किया गया. जांच के बाद 1,762 वायु प्रदूषण फैलाने वाली और 684 जल प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों समेत कुल 2,446 इकाइयों को बंद कर सील किया गया. इसके अलावा अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वाली 709 अवैध इकाइयों पर भी कार्रवाई हुई. इनकी बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई. सरकार का कहना है कि औद्योगिक इकाइयों की निगरानी और सख्त की जाएगी. इसका उद्देश्य उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करना है जो निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं कर रही हैं.

दिसंबर तक दिल्ली की सड़कों पर कितनी नई इलेक्ट्रिक बसें उतरेंगी?

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार सार्वजनिक परिवहन का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है. बैठक में पेश जानकारी के मुताबिक साल 2026 में दिल्ली में कुल 2,395 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की योजना है. इनमें से 30 अक्टूबर तक 1,703 बसें सड़कों पर उतर चुकी थीं. बाकी 692 बसों को दिसंबर तक शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है.

सरकार ने दिसंबर 2026 तक दिल्ली के बस बेड़े की कुल संख्या 7,680 करने का लक्ष्य रखा है. इसके बाद 2027-28 तक इसे 10,480 और 2028-29 तक 13,810 तक पहुंचाने की योजना है. इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा. इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है.

नवंबर में प्रदूषण से राहत के दावे के पीछे क्या आंकड़े हैं?

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि नवंबर में पिछले कई वर्षों की तुलना में प्रदूषण की स्थिति बेहतर रही है. मंत्री के मुताबिक नवंबर के पहले पखवाड़े में दिल्ली में एक्यूआई 400 के पार नहीं पहुंचा. यानी इस दौरान गंभीर श्रेणी का कोई दिन दर्ज नहीं हुआ.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 15 नवंबर 2026 के बीच दिल्ली में 2015 के बाद पहली बार एक भी गंभीर प्रदूषण वाला दिन दर्ज नहीं हुआ. गंभीर श्रेणी तब मानी जाती है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर चला जाता है. हालांकि इसे प्रदूषण की समस्या खत्म होने का संकेत नहीं माना जा सकता. सर्दियों में तापमान गिरने और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा होने लगते हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में एक्यूआई फिर बिगड़ सकता है.

सरकार ने हर साल प्रदूषण में 10 से 15 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है.


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प्रदूषण बढ़ने पर अस्पतालों में मरीजों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?

दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. खासकर अस्थमा और सांस के पुराने मरीजों को ज्यादा परेशानी होती है. बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने अस्पतालों की तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों को पर्याप्त बेड, डॉक्टर और जरूरी दवाएं उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा करीब 500 स्थानों पर प्रदूषण जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इससे वाहनों के प्रदूषण की जांच व्यवस्था बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से कहा कि प्रदूषण का कठिन दौर अभी बाकी है. इसलिए सभी विभागों को पूरे साल मिलकर काम करना होगा. उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे प्रदूषण कम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं.



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