हिमकेयर योजना में घोटालाः पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन किए गए, सीएम सुक्खू का बड़ा दावा

हिमकेयर योजना में घोटालाः पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन किए गए, सीएम सुक्खू का बड़ा दावा


धर्मशाला. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए हिमकेयर योजना में कथित फर्जी बिलों का मामला उठाया. सीएम ने सदन में कहा कि हिमकेयर में पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल बनाए गए और अब महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन के बिल बनने का मामला भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग पर इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और जांच जारी है.

विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास भ्रष्टाचार से जुड़े जो भी तथ्य हैं, वे सरकार को सौंपे. सरकार उन सभी मामलों की जांच करवाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, “उल्टा चोर कोतवाल को डांटे.”

सीएम सुक्खू ने कहा कि विपक्ष सरकार पर ‘हिमाचल ऑन सेल’ का आरोप लगा रहा है, जबकि प्रदेश को ‘हिमाचल ऑन एवेल’ की दिशा में ले जाने की जरूरत है.

पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार

मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल में हुई कथित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सरकार श्वेत पत्र लाने जा रही है. इसके लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की अधिसूचना जारी कर दी गई है. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. कमेटी में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह और राजेश धर्माणी को सदस्य बनाया गया है.

सीएम ने कहा कि सरकार पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए मामलों को सामने लाएगी. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास आरोप लगाने से पहले ठोस तथ्य होने चाहिए. सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है.

मेडिकल डिवाइस पार्क और इंडस्ट्री पॉलिसी पर भी बोले सीएम

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र सरकार से मिले 30 करोड़ रुपये वापस कर प्रदेश सरकार ने अपनी इच्छाशक्ति दिखाई है. सरकार इस परियोजना को पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय औद्योगिक प्लॉट की कीमतों में 50 फीसदी तक की कटौती की जाती थी, जबकि उनकी सरकार ने प्लॉट पूरे निर्धारित रेट पर देने का फैसला लिया है. सीएम ने कहा कि प्रदेश में ऐसी इंडस्ट्री पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें हिमाचल के हित सर्वोपरि होंगे. प्रदेश के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा. इस पर भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने सवाल उठाया कि चार साल हो गए, नई नीति कब आएगी? इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, “चिंता मत करो, आगे का समय भी हमारा ही है.”

भाजपा विधायकों पर कार्रवाई को लेकर भी हुई बहस

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में गंभीरता से जांच कर रही है. जब एक विधायक के खिलाफ जांच शुरू हुई तो भाजपा के विधायक उसे बचाने के लिए पहुंच गए. इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायकों के खिलाफ राजनीतिक आधार पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने सरकार से विपक्ष को डराने की कोशिश बंद करने की बात कही. जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि जिन विधायकों के खिलाफ मामले चल रहे हैं, उनमें चार्जशीट दाखिल हुई है या चालान पेश किया गया है? उन्होंने मुख्यमंत्री से दिल बड़ा रखने और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राजनीतिक प्रताड़ना का माहौल नहीं बनाने की नसीहत दी.

इस पर सीएम ने कहा कि सरकार तथ्यों के आधार पर ही एफआईआर दर्ज कर रही है. जिन विधायकों के खिलाफ तथ्य सामने आए हैं, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार किसी को बचाने वाली नहीं है. सदन में भ्रष्टाचार, हिमकेयर, मेडिकल डिवाइस पार्क और औद्योगिक नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. धारा-118 के मामले में मुख्यमंत्री ने विपक्ष को अपने आरोपों से जुड़े तथ्य सरकार को सौंपने की चुनौती दी और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया.



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