जस्टिस अमनुल्लाह कौन हैं? जिन पर CJI सूर्यकांत ने लिया एक्शन, किन दो केसों को लिया वापस?

जस्टिस अमनुल्लाह कौन हैं? जिन पर CJI सूर्यकांत ने लिया एक्शन, किन दो केसों को लिया वापस?


Who is Justice Ehsanuddin Amanullah: सीजेआई सूर्यकांत के एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह काफी चर्चा में हैं. सीजेआई ने इनकी बेंच से दो केसों को वापस ले लिया है और दूसरी बेंचों को सौंप दिया है. इन मामलों की सुनवाई अब अमनुल्लाह नहीं करेंगे और दूसरी बेंचें करेंगी. इसके पीछे रोस्टर और अनुशासन की बात कही गई है.बता दें कि जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह काफी वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और साल 2028 में रिटायर होने वाले हैं. आइए जानते हैं कि वे कौन हैं और कहां से आते हैं? साथ ही वे दो मामले कौन से हैं जिन्हें सीजेआई ने इनकी बेंच से हटाया है?

जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश हैं. जस्टिस अमनुल्लाह बिहार से आने वाले उन कुछ न्यायाधीशों में से एक हैं जिन्हें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने बिना ही सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था.

कहां से की वकालत?

इन्होंने मुख्य रूप से पटना हाईकोर्ट में वकालत की और संवैधानिक, सिविल, क्रिमिनल, सेवा, कर और कॉर्पोरेट मामलों के विशेषज्ञ बने. वे बिहार सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल (2006-2010) और बाद में सरकारी अधिवक्ता भी रहे. उन्होंने कई सरकारी और संस्थागत क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व भी किया. 20 जून 2011 को इन्हें पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया. करीब 10 साल सेवा के बाद अक्टूबर 2021 में इन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया. जून 2022 में ये वापस पटना हाईकोर्ट लौट आए. इसके बाद पदोन्नति के साथ 6 फरवरी 2023 को वे सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने. अमनुल्लाह मई 2028 में रिटायर होंगे.

ये थीं इनकी खासियतें
ये पटना हाईकोर्ट में पेपरलेस ई-कोर्ट चलाने वाले पहले जज थे. लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी में भी सक्रिय रहे.

कहां हुआ जन्म?
उनका जन्म 11 मई 1963 को बिहार में हुआ. उन्होंने बी.एससी. (रसायन विज्ञान ऑनर्स) की पढ़ाई के बाद पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री ली.27 सितंबर 1991 को वे बिहार स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए.

हाल ही में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उनके बेंच से दो मामले हटाए. कारण यह बताया गया कि उनके रोस्टर में पीआईएल की सुनवाई करने के अधिकार नहीं थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत विवादों को देशव्यापी जनहित याचिका में बदल दिया था. यह कदम रोस्टर अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया.

कौन से थे वे दो मामले?

पहला मामला आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का है. इसमें एक छात्रा ने नाम बदलने के बाद कथित उत्पीड़न और एक साल बर्बाद होने की शिकायत की थी. बेंच ने सुनवाई के बाद इसे निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, फंडिंग और नियमन की देशव्यापी जांच में बदल दिया था. केंद्र, राज्यों और नियामक संस्थाओं को निर्देश भी जारी किए गए थे. यह आंशिक रूप से सुना जा चुका मामला अब जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच (जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के साथ) को सौंपा गया है. इसकी सुनवाई 19 नवंबर को होनी है.

दूसरा मामला क्या था?
दूसरा मामला लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार का है. इसमें चेन्नई में बिना मंजूरी के बने डेढ़ मंजिला भवन की शिकायत से शुरुआत हुई थी. बेंच ने इसे देशभर में अनधिकृत निर्माण और आवासीय संपत्तियों के दुरुपयोग का मुद्दा बना लिया था. दिल्ली-एनसीआर सहित बड़े शहरों के नगर निकायों से जवाब मांगे गए थे. यह मामला अब जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच के पास जाएगा और 23 नवंबर को सुनवाई के लिए आएगा.

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