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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर मनीला रवाना हुए हैं. वे आसियान-इंडियन समिट और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे. भारत के लिए यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जहां भारत और आसियान देशों के साझा हितों पर चर्चा होगी.
पीएम मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस की राजधानी मनीला के लिए रवाना हो चुके हैं. इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान वे 23 वें आसियान इंडियन समिट और 21 वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि चीन को घेरने के लिए ASEAN देश भारत की प्रमुख ताकत बन सकते हैं. इसका सबसे बड़ा जरिया बन सकता है मलक्का जलडमरुमध्य, वो समुद्री रास्ता जहां से चीन अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. इससे उलट समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर में संतुलन और चीन के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला के लिए आसियान देशों को भी भारत की जरूरत है.
मलक्का जलडमरूमध्य चीन की ऊर्जा और अंतराराष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद अहम है. यह हिंद और प्रशांत महासागर के बीच प्रमुख समुद्री रास्तों में से एक है. यहां से पश्चिम में हिंद महासागर और अंडमान सागर से आने वाले जहाज गुजरते हैं. पूर्व में ये सिंगापुर जलडमरूमध्य के जरिए साउथ चीन सागर से जुड़ता है. इसीलिए ये चीन-जापान और साउथ कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों के लिए ऊर्जा और व्यापार का अहम रास्ता बन जाता है. भारत के अंडमान निकोबार का द्वीप समूह इस समुद्री रास्ते के पास है.
चीन के लिए बड़ी दुविधा है मलक्का
मलक्का जलडमरूमध्य चीन की सबसे बड़ी दुविधा है. चीन समय समय पर इसे लेकर चिंता जताता रहा है. यह कितना अहम है इसे आंकड़ों से जान सकते हैं. अमेरिका ऊर्जा प्रशासन के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में मलक्का जलडमरूमध्य से प्रतिदिन 2.32 करोड़ बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरा. यह दुनिया के समुद्री रास्तों से होने वाले कुल तेल परिवहन का 29 प्रतिशत था. इसमें से 48 प्रतिशत हिस्सा चीन के लिए था. चीन जानता है कि अगर युद्ध या समुद्री नाकेबंदी की स्थिति बनती है तो मलक्का चीन की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है. इसीलिए चीन विकल्पों पर भी विचार कर रहा है.
भारत को आसियान देशों की जरूरत क्यों है?
भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरूमध्य के पास है. इससे भारत इस क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री यातायात पर नजर रख सकता है. यहां भारत ने अपनी एकमात्र त्रिसेवा कमान तैनात कर रखी है जो तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान है. समुद्री डकैती, अवैध तस्करी और दूसरे समुद्री अपराधों पर नजर रखने में भी यह क्षेत्र अहम है. हालांकि भारत अकेले इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा नहीं कर सकता. इसीलिए यहां क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है जो आसियान देश दे सकते हैं. मलक्का जलडमरुमध्य से जुड़े तटीय देश इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर हैं. तीनों ही देश आसियान के सदस्य हैं. इसके अलावा थाईलैंड भी इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा और संपर्क व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है.
भारत और आसियान देशों के साझा हित
आसियान देश और भारत के साझा हित हैं. दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी सैन्य और आर्थिक मौजूदगी बढ़ा रहा है. कई आसियान देशों के साथ उसका समुद्री क्षेत्र और द्वीपों को लेकर तनाव है. फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई के भी अपने-अपने समुद्री हित हैं. भारत इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन में मदद कर सकता है. इसके अलावा आसियान देशों के साथ मिलकर भारत समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ा सकता है. 2023 में पहला आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज आयोजित भी किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना और ASEAN देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था.
व्यापारिक साझेदार भी हैं आसियान देश
भारत की आसियान के साथ साझेदारी का आर्थिक पख भी उतना ही अहम है. 2024 में भारत और आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार तकरीबन 106.83 अरब डॉलर का रहा था. भारत इन देशों से से इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला, खाद्य तेल, मशीनरी आयात करता है, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, रत्न एवं आभूषण निर्यात करता है. इसीलिए भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई है, ताकि साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार और संपर्क बढ़े. भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भी इसी रणनीति का हिस्सा है.